Friday, October 18, 2019

मौद्रिक नीति मार्फत कृषि तथा उद्यम कर्जाको दायरा बढाइयो

प्रकाशित मिति: 2019/07/27

साउन ११, काठमाडौँ । मौद्रिक नीति मार्फत कृषि तथा उद्यम कर्जाको दायरा बढाएको छ । अब, सातदिन भित्र बैंकहरुले कर्जा उपलब्ध गराइसक्नु पर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर, अझै पनि प्रक्रियागत झन्झट रहेकाले तोकिएको समयमा कर्जा पाउने अवस्था नरहेको सरकोकारवालाहरु बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम व्यवसाय कर्जाका आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम थप गरी आवेदन परेको सात दिन भित्र उपलब्ध गराउन निर्देश गरेको छ ।

कर्जा उपलब्ध गराउन नसके लिखित जवाफ दिनुपर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिमार्फत ल्याइएको छ । यस्तो कर्जामा बैंकहरुले कुनै शुल्क लिन समेत पाउने छैनन् । तर यसको कार्यान्वयनमा प्रभाव पार्न नसकेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको नीतिलाई बैंकहरुले पालना नगर्ने प्रवृतिमाथि हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कृषक र व्यवसायीको माग छ ।

कृषकहरुले लिने ऋणमा समेत ठुला व्यवसायीक किसानको हलिमुहालीबाट साना किसान चेपुवामा परेको किसान आयोगको भनाई छ । कतिपय निम्न आय भएका ग्रामिण कृषकलाई यस्तो कर्जाका बारेमा जानकारी समेत छैन् । त्यस्तै ऋण लिन प्रक्रियागत झन्झटलाई खुकुलो नबनाउँदासम्म लक्षित वर्गमा कर्जा नपुग्ने भनाई आयोगको छ । 

नेपाल राष्ट्रबैंकले कृषिक्षेत्रमा बैंकहरुको लगानी १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको छ । त्यसमाथि साहुलिएत ब्याजमा ७ किसिमका कर्जा उपलब्ध गराउने नीति पनि छ । तर, बैंकको लगानी ओभरड्राफ्ट तथा घरजग्गामै बढी केन्द्रित हुने र कृषि कर्जामा ठुला उद्यमी तथा व्यवसायी किसानकै हलीमुहाली भएकाले वास्तविक किसान र साना उद्यमी अझै यस्तो कर्जाबाट बञ्चित छन् ।

 

तपाईंको बिचार