Thursday, November 23, 2017

डेढ अर्ब बिगो दाबीसहित ९०३ विरुद्ध मुद्दा

प्रकाशित मिति: 2016/02/05

२२ माघ, काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचार अभियोगमा ९०३ व्यक्तिविरुद्ध १ अर्व ३९ करोड ४० लाख १६ हजार ७१ रुपैयाँ बिगो दाबी रकमसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । बिहीबार आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पेस गरेको पच्चीसौं वार्षिक प्रतिवेदनमा गत वर्ष सो संख्यामा मुद्दा दायर भएको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आयोगको केन्द्र, क्षेत्रीय कार्यालय तथा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि ३१ हजार २१३ उजुरी दर्ता भएका थिए । यसमध्ये २१ हजार ६४८ उजुरी फछ्र्योट भएका छन् । १४ हजार ७४८ उजुरी केन्द्रबाट र ६ हजार ८४८ क्षेत्रीय कार्यालयमा फछ्र्योट भएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट २१ उजुरी फछ्र्योट भएका छन् ।

आयोगमा दर्ता भएका सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षासम्बन्धी छन् । शिक्षाको २३ प्रतिशत अर्थात् ७ हजार ६२४ उजुरी आयोगमा दर्ता भएका छन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका ३ हजार ९८२ (१३ प्रतिशत), भूमिसुधार तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका २ हजार १६५ (७ प्रतिशत), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका १ हजार ४८३ (५ प्रतिशत), वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका १ हजार २६३ (४ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयका १ हजार २६३ (४ प्रतिशत) उजुरी छन् । त्यस्तै, शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिनतर्फ ३ हजार ४६५ (११ प्रतिशत) र सम्पत्ति मूल्यांकन तथा विशेष अनुसन्धानतर्फ ४ हजार १८ (१३ प्रतिशत) उजुरी परेका छन् ।

विस्तृत अनुसन्धान भएका ४ प्रतिशत उजुरीमध्ये तामेलीमा गएका उजुरीको संख्या ३४ प्रतिशत छ भने ३५ प्रतिशत मुद्दा दर्ता गरिएको आयोगले जनाएको छ । ९ प्रतिशत उजुरीउपर विभागीय कारबाही र १० प्रतिशत उजुरीमा सम्बद्ध निकायलाई सुझाव दिइएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक संस्था वा सम्पत्तिमा हानी–नोक्सानी पु¥याएकोमा आयोगले १२ करोड ९ लाख ५७ हजार ४६ रुपैयाँ असुल उपर गरेको छ । ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल गरेको पनि अख्तियारको दाबी छ ।

विभिन्न व्यक्तिको नाममा कब्जामा रहेको ६६० रोपनी सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याइसकेको आयोगले जनाएको छ । १०८ मुद्दा फैसला प्राप्त भएकोमा ८२ प्रतिशतमा सफलता मिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अख्तियार प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले गत आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन, नीतिगत परिवर्तन र सेवा प्रवाहमा व्यापक सुधार भएको दाबी गरे । –कारोबार दैनिक

तपाईंको बिचार