Sunday, March 26, 2017  |    

एनसेल प्रकरणमा दोष कसको ?

प्रकाशित मिति: 2016/05/06

वैशाख २४,काठमाडौं ।  एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिर्ने अडान लिएको  छ । तर संसदको लेखा समितिले एनसेलले कर नतिरे खारेज गर्न सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
 
सरकारी निकाय आन्तरिक राजस्वले एनसेलको झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको पुँजीगत लाभकर तिराउनै नपर्ने भनेर लविङ गरेको थियो। प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बिक्री हुँदा तिराउनपर्ने एक अर्ब रुपैयाँ राजस्वबाट उन्मुक्ति दिनुका साथै पुँजीगत लाभकर नतिराउन पनि एनसेललाई सहयोग पुर्याएको देखिएको छ।  
 
उद्योग विभागले कर छल्न खोजेको सार्वजनिक भइसकेपछि २० प्रतिशतको सेयर खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीए) लाई स्वीकृत गरी टेलियासोनेराको एनसेलको स्वामित्व एक्सिएटालाई जिम्मा लगाउने बाटो खोलिदिएका थिए। स्रोतकाअनुसार टेलियासोनेरा(एक्सिएटाबीच एनसेल खरिदबिक्रीको सम्झौता हुनुअघि एक्सिएटाका सीईओ काठमाडौं आएर तिनै निकायका प्रमुखलाई भेटेका थिए।
 
भेटका क्रममा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले विदेशी लगानीको कम्पनी विदेशमै खरिदबिक्रीको सम्झौता हुँदा पुँजीगत लाभकर लाग्दैन भन्दै ढुक्क हुन भनेका थिए। भेटको बन्दोवस्त एनसेलको २० प्रतिशत स्वामित्व निरजगोविन्द श्रेष्ठबाट खरिद गर्ने भावनासिंह श्रेष्ठका पती सतिशलाल आचार्यले मिलाएका थिए।
 
दूरसञ्चार प्राधिकरण दूर सञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खरिदबिक्री हुँदा एक अर्ब रुपैयाँ राजस्व लिएर स्वीकृती दिनुपर्थ्यो। दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनको दफा २७ अनुसार टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीको अनुमतिपत्र बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा अनुमति पत्र दस्तुरको पाँच प्रतिशत रकम लिएर हस्तान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
 
प्राधिकरण नियमावलीको नियम १४ अनुसार अनुमतिपत्र दस्तुर २० अर्ब रुपैयाँ छ। कानुनअनुसार २० अर्बको ५ प्रतिशत जोड्दा १ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। यसरी राज्यकोषमा १ अर्ब रुपैयाँ हाल्दिनु पर्ने निकायले मिलेमतो गरेको अनुमान छ।
 
गत डिसेम्बर २१ मा टेलियासोनेराले एनसेलमा भएको आफ्नो स्वामित्व मलेसियाको एक्सिएटालाई बिक्री गर्ने घोषणा गर्दा अनुमतिपत्र नलिएको भन्दै आपत्ति जनाएको प्राधिकरण एक्कासी लचिलो बनेको थियो। एनसेल खरिदबिक्रीमा अनुमति नलिई घोषणा गरेको भनेको प्राधिकरणले पछि एनसेलको २० प्रतिशत स्वामित्व परिवर्तनको अनुमति दिएको थियो।
 
कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको आरोप प्राधिकरणले लगाएको थियो। एनसेलमा निरजगोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको २० प्रतिशत सेयर भावना श्रेष्ठले खरिद गरेकी छन्। विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर टेलियासोनेरा बाहिरिएको र एक्सिएटा प्रवेश गरेको विषय सार्वजनिक भए पनि अहिलेसम्म दूर्सञ्चार प्राधिकरणले यसमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन।
 
मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीको नियामक निकाय प्राधिकरण हो। दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्याल एनसेलमा रहेको विदेशी लगानीकर्ता रेनोल्ड होल्डिङ यथावत रहेको कारण स्वामित्व हस्तान्तरणमा प्राधिकरण नियमावलीको नियम १४ आकर्षित नभएको बताउँछन्। ‘खरिदबिक्रीमा कर लगाउने विषय कर कार्यालयले निर्धारण गर्ने हो। प्राधिकरणले हेर्ने विषयमा हामीले हेरिरहेका छौ’,उनले भने।
 
प्राधिकरण जुन आधार दिएर रेनोल्ड यथावत रहेको भन्दै यसमा नियमावली नियम १४ आकर्षित नहुने भनेको छ त्यही आधार देखाउँदै कर नलाग्ने लबिङ एनसेलले पनि गरेको छ। ‘एनसेलको स्वामित्व टेलियासोनेराबाट एक्सिएटामा गएको विषयमा अहिलेसम्म प्राधिकरणले कुनै चासो दिएको छैन।
 
प्राधिकरणले जुन विदेशी लगानीकर्ता कम्पनी रेनोल्ड यथावत रेको भन्दै यसमा केही गर्नुनपर्ने तर्क गरेको छ। यसले कर ततिर्ने लबिङलाई बलियो बनाएको छ’ ,दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञले भने। कर असुल गर्ने दायित्व कर कार्यालयको भए पनि स्वामित्व परिवर्तनमा कुनै चासो नराख्ने र रेनोल्ड यथावत रहेको प्राधिकरणको तर्कले कर नलाग्ने लबिङमा प्राधिकरणकै जिम्मेवार अधिकारी संलग्न भएको देखिन्छ।
 
रेनोल्डलाई एनसेल लगानीकर्ताको मान्यतानै कानुन विपरीत छ। टेलिकम कम्पनीमा लगानी गर्न टेलिकममा प्राविधिक अनुभव भएको हुनपर्छ। जबकी रेनोल्ड कर योजनाका लागि जन्माइएको कम्पनी (इन्टरपोज्ड एन्टिटी) मात्र हो। यसमा न कुनै कम्पनी कर्मचारी छन्, न कही टेलिकम सेवा सञ्चालन गर्छ।
 
लगानीकर्ता अन्ततोगत्वा टेलियासोनेरानै हो। तैपनि यस्तो कम्पनीलाई एनसेलको लगानीकर्ताको मान्यता दिएर राज्यकोषमा आउनपर्ने १ अर्ब रुपैयाँ उन्मुक्ति दिन प्राधिकरणले खोजेको छ।
 
आन्तरिक राजस्व विभाग
 
यस्तै पुँजीगत लाभकर असुल्न पर्ने आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले सुरुदेखि कर नलाग्ने वकालत गरेका थिए। उनले संसद्को विकास र सार्वजनिक लेखा समितिमा उपस्थित भएर कर लाग्दैन भनेका थिए।
 
ठूला करदाता कार्यालयले मौखिकरूपमा पुँजीगत लाभकर तिर्न अनुरोध गर्दा एनसेलका अधिकारीले ‘हामीले दिने जवाफ महानिर्देशकले दिइरहेका छन्’ भन्ने गर्थे। यस्तै, खरिदकर्ता एक्सिएटाले पुँजीगत लाभकर नलाग्ने गरी पूर्वादेश जारी गर्न इमेलमार्फत पठाएको निवेदन शर्माले स्वीकारेका थिए।  
 
पुँजीगत लाभ टेलियासोनेरा भएकाले करको दायित्व उमाथि हुन्छ। पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइरालाका अनुसार खरिदकर्ताले माग गरेको पूर्वादेश तत्काल खारेज उनले गर्नुपथ्र्यो। कर तिराउने दबाव बढेपछि शर्माले पूर्वादेश जारी त गरेनन, तर खारेज गर्न समय लगाए।
 
म्यादभित्र निर्णय नगरेका उनले चैत २८ गते टेलियासोनेराले व्यवस्थापन एक्सिएटालाई जिम्मा लगाएको घोषणा गरेको भोलिपल्ट बल्ल पूर्वादेश खारेजीको निर्णय गरी कर असुल्न ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिएका थिए। श्रोतका अनुसार लिखित निर्देशन दिएपनि उनले ठूला करदाता कार्यालयमा कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न दबाव दिइरहेका छन्। उनले मौखिकरूपमा यस्तो निर्देशन दिने गरेका छन्।
 
एनसेलले कर तिर्ने प्रयोजनका लागि टेलियासोनेरासँग परामर्श गर्न असार सम्म समय माग माग्दै कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न चिठी लेखेको थियो। एनसेलले चिठी लेखेपछि महानिर्देशक शर्माले एनसेलको मागअनुसार प्रक्रिया रोक्न मौखिक निर्देशन दिएका थिए। तर कार्यालयले उनको मौखिक निर्देशन मानेन।
 
चिठी लेखाउने र त्यसकै आधारमा कर निर्धारण प्रक्रिया रोकाउने रणनीति अन्तर्गत महानिर्देशकले काम गरेको अनुमान गरिएको छ। कानुन बमोजिम अघि बढेको प्रक्रिया अवरुद्धहुँदा पछि कर निर्धारण गरेपनि एनसेलले न्यायालयमा चुनौती दिने र सरकारको पक्ष कमजोर हुनसक्छ। ‘कर निर्धारण भएरै छाड्ने भएपछि सरकारको पक्ष कमजोर बनाउने रणनीति कर नतिराउने पक्षको हुनसक्छ’ , स्रोतले भन्यो।
 
उद्योग विभाग उद्योग विभागले २० प्रतिशत सेयरको खरिदबिक्री सम्झौता (एसपीपए) स्वीकृत गरिदिएपछि टेलियासोनेरालाई बाँकी ८० प्रतिशतको सेयर एक्जिएटालाई हस्तान्तरण गरेको घोषणा गर्ने बाटो खुलेको थियो। एनसेलको खरिदबिक्रीमा राजस्व छली गर्ने परिपञ्च रचिएको विवादकै बीच २० प्रतिशतको एसपीए स्वीकृतिका लागि विभागमा पेश भएको थियो।
 
विभागले बाँकी ८० प्रतिशतको एसपीएसमेत माग गरी एकैचोटी स्वीकृत गर्ने अडान राखेको भए कर छल्ने पक्षमाथि दबाब सिर्जना हुन्थ्यो। तर विभागले खुरुक्क पास गरिदियो। बाँकी ८० प्रतिशतको एसपीए कतै पेस भएन।
 
विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले २० प्रतिशतको मात्र पेस भएकाले रीतपूर्वकको एसपीए स्वीकृत नगरी हुन्थेन भन्ने जिकिर गरे। उनले भने, ‘कर उठाउने निकायलेनै कर लाग्दैन भन्दै हिंडेको विवादमा मलाइ दोष दिन मिल्दै
 

 

तपाईंको बिचार