Saturday, December 16, 2017

२० अर्बको विद्युत् उत्पादन कम्पनी दर्ता

प्रकाशित मिति: 2016/11/21

मंसिर ६, काठमाडौं । जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने एकमात्र उद्देश्य राखी विद्युत् उत्पादन कम्पनी खुलेको छ । कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले विद्युत् उत्पादन कम्पनी विधिवत दर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयले ६१ लाख ६१ हजार रजिस्ट्रेसन शुल्क तिरेर कम्पनी खोल्न आवेदन दिएको थियो ।

बूढीगण्डकी, नलसिंगाड, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोसीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यले कम्पनी खोलिएको हो । कम्पनीमा सुरुमा अधिकृत पुँजी २० अर्ब तथा चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ राखिनेछ ।

कम्पनीमा नेपाली नागरिकलाई २९ प्रतिशत सेयर रहनेछ, जसमध्ये सर्वसाधारण नागरिकलाई १७, आयोजना प्रभावित जिल्लाका बासिन्दालाई १० र अति विपन्न परिवारलाई २ प्रतिशत सेयर दिइनेछ । कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको २०, अर्थ मन्त्रालयको ५, कानुन मन्त्रालयको ५, विद्युत् प्राधिकरणको १०, कर्मचारी सञ्चयकोषको १०, नागरिक लगानीकोषको ५, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडको ४, नेपाल टेलिकमको १० र राष्ट्रिय बिमा संस्थानको २ प्रतिशत संस्थापक सेयर रहनेछ ।

सरकारले अब छिट्टै कम्पनीको सञ्चालक समिति गठन गर्नेछ । सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष र संस्थापक सेयर रहेका मन्त्रालय र सरकारी कम्पनीले तोकेका सदस्य रहनेछन् । सरकारले अध्यक्ष र सरकारी निकायहरूले सदस्य तोकेपछि सञ्चालक समिति गठन हुनेछ ।

सञ्चालक समितिले पहिला खुला प्रतिस्पर्धाबाट कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छनोट गर्नेछ । त्यसपछि कार्यालय खोली आफूले निर्माण गर्ने विद्युत् आयोजनाको छनोट गरी अध्ययन, निर्माणलगायत काम सुरु गर्ने भएको छ । कम्पनीले आयोजना निर्माण सुरु गरेपछि मात्र सर्वसाधारण नागरिकका लागि सेयर जारी गर्नेछ । कम्पनीमा सुरुमा संस्थापक सेयर होल्डरहरू (सरकारी निकायहरू) बाट २ अर्ब चुक्ता पुँजी राखी काम सुरु गरिनेछ ।

सरकारले यसअघि नै विद्युत् प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न ग्रिड कम्पनी खोलिसकेको छ, त्यसले काम सुरु गरिसकेको छैन, सीईओ नियुक्तिको प्रक्रियामा छ । ऊर्जा मन्त्रालय मातहतमा ग्रिडपछि अब विद्युत् आयोजनाहरूमात्र निर्माण गर्न छुट्टै कम्पनी खुलेको छ । अब प्राधिकरणले नयाँ प्रसारण लाइन र नयाँ विद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा ऊर्जा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन ।

प्रसारण लाइन, जलविद्युत् आयोजना निर्माण तथा विद्युत् वितरण तीनवटै काम गर्नुपर्दा प्राधिकरण प्रभावकारी हुन नसकेको निष्कर्षमा पुगेर ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले छुट्टै ग्रिड र विद्युत् उत्पादन कम्पनी खोलेको हो । तर सरकारले प्राधिकरणलाई विद्युत् वितरणमा मात्र सीमित गर्ने भन्ने निर्णय भने गरेको छैन ।

तपाईंको बिचार