Thursday, October 19, 2017

२ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ बन्ने

प्रकाशित मिति: 2016/12/30

पुस १५, काठमाडौं । सरकार र कोरियाको लगानी रहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीबीच २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् निर्माणका लागि आयोजना विकास सम्झौता पिडिएमा हस्ताक्षर भएको छ । पिडिएमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरे र कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बो सिकयीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

उत्पादित विद्युत् मुलुकभित्र खपत हुने गरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजना अहिलेसम्मकै ठूलो हो । यसअघि भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेका ९–९ सय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसँग सरकारले पिडिए गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्अन्तर्गतको आर्थिक पूर्वाधार समितिको २७ मंसिरको बैठकले माथिल्लो त्रिशूली–१ को पिडिए स्वीकृत गरेको थियो ।

आयोजनामा कोरियाली कम्पनी कोसेपको ५२ प्रतिशत, डेलिमको १६ प्रतिशत तथा क्येर्योङको १० प्रतिशत, विश्वबैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी)को १२ प्रतिशत र नेपाली लगानीकर्ता जेड पावरको १० सेयर रहनेछ ।
रसुवामा निर्माण हुने आयोजनाको लागत ६० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा १ अर्ब ४६ करोड ५० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।

स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर
आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था पिडिएमा गरिएको ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका घिमिरेले बताए । आयोजनाले रसुवावासीलाई करिब १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको सेयर निष्कासन गर्नेछ ।

ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति
पिडिए कार्यान्वयनमा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वय गर्न ऊर्जामन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको छ । ‘पिडिए कार्यान्वयनका लागि सरकारका विभिन्न निकायले आ–आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले सहजीकरणका लागि समिति गठन गरिएको हो,’ ऊर्जाका प्रवक्ता घिमिरेले भने ।

तीन वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन
उत्पादन लाइसेन्स लिएको ३ वर्षभित्रमा कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पिडिएमा गरिएको छ । पिडिए वार्ताटोलीका संयोजकसमेत रहेका घिमिरेका अनुसार अब कम्पनीले ९० दिनभित्र उत्पादन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ । निवेदन दिएको १ सय २० दिनभित्र सरकारले लाइसेन्स दिइसक्नुपर्नेछ । उनले भने, ‘लाइसेन्स पाएको दुई वर्षभित्र वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्छ, त्यस अवधिमा जुटाउन नसक्ने उपयुक्त कारण दिएमा १ वर्ष थप गर्न सकिने व्यवस्था छ ।’ त्यसपछि पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेमा लाइसेन्स स्वतः रद्ध हुने उनले बताए ।
सरकारले कम्पनीलाई ३५ वर्षको उत्पादन लाइसेन्स दिनेछ । त्यसमध्ये ५ वर्ष निर्माण अवधि रहनेछ । ३५ वर्षपछि कम्पनीले आयोजना चालू अवस्थामा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुविधा
कम्पनीले विद्यमान कानुनअनुसार नै कर छुटका सुविधा पाउने घिमिरेले जानकारी दिए । आर्थिक ऐनले जलविद्युत् आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट र त्यसपछिका ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । कम्पनीले ०८० भित्र आयोजना निर्माण गरेमा मात्रै यो आयकर छुटको सुविधा पाउने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकार जमानी बस्ने
विद्युत् खरिदबापतको रकम प्राधिकरणले तिर्न नसकेमा कम्पनीलाई सरकारले तिरिदिनेछ । सरकार ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पिडिए स्वदेशी खपतका लागि निर्माण गरिने आयोजनामा सरकारले विद्युत् खरिदबापतको भुक्तानी प्रत्याभूति गरिदिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । कोरियाली कम्पनीको मुख्य लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको पिपिए अमेरिकी डलरमा हुनेछ ।

लाभ बाँडफाँड
आयोजनाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा जलाशययुक्त जलविद्युत् निर्माण भई कम्पनीलाई फाइदा हुने अवस्था भएमा यसको लाभ बराबरी बाँडफाँड हुनेछ । यस्तै कम ब्याजदरमा ऋण लिएर कम्पनीलाई फाइदा भएमा यसको लाभ पनि बाँड्नुपर्नेछ । –नयाँ पत्रिका

तपाईंको बिचार