Monday, September 25, 2017

स्थानीय तहले आफुखुसी बजेट बाँड्न नपाउने

प्रकाशित मिति: 2017/06/01

जेठ १८, काठमाडौं । स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारी तथा कर्मचारीले केन्द्रीय सरकारले दिएको बजेट आफूखुसी बाँड्न नपाउने भएका छन्। कतिपय स्थानीय तहका नवनिर्वाचित पदाधिकारीले केन्द्रबाट ठूलो आकारको बजेट पाएपछि बृद्धाभत्ता लगायत आर्थिक सहायता बढाउने ‘लोकप्रिय’ घोषणा गरि रहेका बेला संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले खर्चको कार्यविधि र आचारसंहिता बनाएर नियमन गर्न लागेको हो।

 मन्त्रालयले अहिले आचारसंहिताको खाका तयार पारिरहेको र एकसाता भित्र टुङ्ग्याएर लागु गर्ने जनाएको छ। स्थानीय तहको नेतृत्व गर्नेले स्रोत सदुपयोगको सपथ ग्रहण गरे पनि त्यसलाई मिच्ने प्रवृत्ति रहेको कारण यो नियम ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय तह कमसेकम पाँच बर्ष तोकिएको नियम अनुसार चलुन भन्ने मन्त्रालयको चाहना रहेको छ । स्थानीय तहको कार्यविभाजन नियमावली पनि चाँडै स्थानीय तहमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। कार्य सम्पादन नियमावली पनि पठाउने तयारी रहेको छ। स्थानीय तहको योजना तर्जुमा पद्दती कस्तो हुन्छ भनेर त्यसमा पनि डिटेल उल्लेख गरेर स्थानीय तहको स्रोत परिचालनको कुरा त्यसमा समाहित हुन्छ। कुन कुन कुरालाई कति कर निर्धारण गर्ने, कसरी तोक्ने, कहाँ उठाउने, कहाँ राख्ने, राजस्व वाँडफाँड कसरी गर्ने विषय त्यसमा समाहित हन्छन्।

मन्त्रालयले स्थानीय तहमा रहेको सर्वसञ्चित कोषमा रकम जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने सम्वन्धि अर्को नियमावलीको ड्राफ्टको तयारी गरिरहेको छ। अरु व्यवस्था नभएसम्म केन्द्रिय सरकारको प्रचलित कानुन बमोजिम स्थानीय तहले निर्णय गर्न सक्छन्। अहिलेको बजेटमार्फत झन्डै १८ प्रतिशत रकम स्थानीय तहमा सिधै गएको छ।

तपाईंको बिचार