Monday, September 25, 2017

‘वान बेल्ट, वान रोड’को परियोजनाले तराई मधेशलाई पनि समेट्नु पर्छ

प्रकाशित मिति: 2017/06/28

असार १४, काठमाडौं । उत्तरी छिमेकी चीनले अघि सारेको महत्वाकांक्षी परियोजना  ‘वान बेल्ट, वान रोड’ (ओबिओआर) ले नेपालको तराई मधेशलाई पनि समेट्नुपर्ने सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन् ।

नेपालको उत्तरी सीमासहित विभिन्न मुलुकसँग चीनको सिधा पहुँच हुने यो परियोजनालाई चीनले हालैका दिनमा ‘द बेल्ट एन्ड रोड’को नाम दिँदै आएको छ । भारतले यो परियोजनालाई महत्व नदिए पनि नेपालले भने हालै कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षरसमेत गरिसकेको छ ।   

मधेशका अर्थविद्हरू ओबिओआरको विस्तार तराई–मधेशसम्म हुनुपर्ने बताउँछन् । यसले न्यून आय भएको तथा सम्भावना भएर पनि सँधै ओझेलमा परेको तराई क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक योगदान पुर्याउने उनीहरूको तर्क छ । उनीहरूका अनुसार चीनको ओबिओआर परियोजनाले मधेशको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक वृद्धितर्फ डोर्याउन सहयोग गर्नेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङद्वारा प्रस्तुत ओबिओआरकै सम्बन्धमा हालै आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थविद् डा. उमाशंकर प्रसादले खुलेरै समर्थन जनाए ।

‘द इन्टरेनसनल फोरम फर द बेल्ट एन्ड रोड कन्ट्रिज इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एन्ड इनर्जी सेक्युरिटी कोअपरेसन’ शीर्षकमा गत शनिबारदेखि चीनमा आयोजना गरिएको सो सम्मेलनमा भाग लिएका उनले ओबिओर परियोजनालाई पहाडमा मात्रै केन्द्रित नगरी मधेशमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने माग चिनियाँ अधिकारीहरू समक्ष राखे ।

विभिन्न चार दर्जन मुलुकका अर्थविद्हरूको उपस्थितिमा भइरहेको सम्मेलनमा सहभागी भारतीय विज्ञहरूले ओबीओरको विरोध गरेपनि नेपालको तर्फबाट सहभागी मधेशी अर्थशास्त्रीले समर्थन गरेका हुन् ।  “नेपालमा चिनियाँ व्यापार बढ्दै गएको छ, यो परियोजनाबाट चिनियाँ लगानी मधेशमा भित्रिए मधेशको अर्थतन्त्र र आर्थिक गतिविधिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ,” उनले भने । उनका अनुसार नेपाल–चीन व्यापार हाल कुल व्यापारको झन्डै १४ प्रतिशत पुगेको छ । दशक अघिसम्म यो ९ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । हाल भारतसँगको व्यापार हिस्सा दुई तिहाईभन्दा बढी छ ।

चिनियाँ सामानहरू अहिले पनि नेपालमा भारतीय बन्दरगाहबाट आउने गरेको छ भने यसबाट नेपाली उपभोक्तालाई तुलनात्मकरूपमा सामान महँगोमा किन्नु परेको छ । ओबिओआर परियोजनाअन्तर्गत रेलमार्गको विकाससँग सुख्खा बन्दरगाहहरूको निर्माण भए अर्थतन्त्रलाई सघाउ पुग्ने उनको विश्वास छ । 

सम्मेलनमा भाग लिइरहँदा चिनियाँ अधिकारीहरूले व्यक्त गरेको धारणाबाट ओबिओआर भारतीय विरोधका कारण मधेशमा पुग्न नसक्ने देखेपछि आफूले यो परियोजनालाई मधेशमा ल्याउनुपर्ने आग्रह गरेको उनले बताए । मधेशीहरूको भावनात्मक सम्बन्ध जुन प्रकारले भारतप्रति रहेको छ त्यस अनुरूपको बुझाइ भारतीय सत्तापक्ष र त्यहाँका विज्ञहरूमा नभएको उनले जनाए । अर्थतन्त्रको विविधीकरणका आधारमा पनि ओबिओआरका परियोजनाहरूलाई मधेशसँग जोड्नुपर्ने आफ्नो अभिव्यक्तिलाई चिनियाँ अधिकारीहरूले सकारात्मक रूपले लिएको डा. प्रसादले जनाए ।

तर उनले यसको माग राजनीतिक क्षेत्रबाट पनि उठ्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए । विज्ञहरूले व्यक्त गर्ने विषयलाई मधेशमा क्रियशील राजनीतिक दलले राजनीतिक एजेन्डा बनाएर ओबिओआरलाई मधेशमा ल्याउने पहल गरे चिनियाँहरूले मधेशमा लगानी गर्न इच्छुक रहेको डा. प्रसादको भनाइ छ । भारतको उत्तरी क्षेत्र र नेपालको दक्षिण क्षेत्रमा रहेको भूगोल र वातावरणबीच समरूपता छ । भारतको उत्तरी क्षेत्रमा चीनले अर्बौं डलरको लगानी गर्न सक्छ भने नेपालमा किन गर्न सक्दैन भन्नेबारे मधेशमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरूले सोच्नुपर्ने बेला आएको डा. प्रसादले बताए ।

मधेश र मधेशी जनता चिनियाँ आर्थिक विकासको प्रभावबाट धेरै दिनसम्म टाढा रहेर बस्न नसक्ने भन्दै उनले नेपालले ओबिओआरमा जनाएको सहभागिताबाट भारतलाई केही अप्ठयारो भए नेपाली विज्ञहरूसँग छलफल चलाएर गम्भीर संवेदनशीलतालाई हटाउन सक्ने धारणा राखेका छन् । भारत आफैं पनि आर्थिकरूपमा चीनसँग विभिन्न परियोजनामा साझेदारी गरिरहेको छ । ओबिओआरमा उसले विरोध जनाउनुको कारणबारे भारतका प्रतिनिधिबाहेक कसैले समर्थन नगरेको उनले जनाए । विश्वका विभिन्न देशका प्रतिनिधिहरूले ओबिओआर परियोजना आर्थिक विकासका लागि सकारात्मक परियोजना भएको उनले जनाए ।

सम्मेलन सकिनु एक दिनअघि नेपाल फिरेका अर्थविद् डा। प्रसादले विद्यमान विश्व परिवेशमा नेपाल चीन व्यापारको गतिलाई रोक्न भने गाह्रो हुने बताए । सारा भारतमा चीन फैलिरहेको छ भने मधेशमा कसैले नचाहदैमा चीन रोकिने स्थितिमा नरहेको उनको बुझाइ छ । सहजता भए द्रुतगतिमा बढ्ने नत्र विस्तारै भए पनि मधेशमा चीन आउने उनको ठहर छ । –कारोबार दैनिकबाट

तपाईंको बिचार