Sunday, November 19, 2017

संसदीय समितिले बुढीगण्डकी चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय खारेज गर्न दियो निर्देशन

प्रकाशित मिति: 2017/09/25

असोज ९, काठमाडौं । संसदको अर्थ र कृषि तथा जलस्रोत समितिले जलाशययुक्त बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णयसहितका सबै प्रक्रिया खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारमा संयुक्त रुपमा बसेको दुई समितिको बैठकले सरकारलाई चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी)लाई बढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

गत जेठ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको जिम्मा गेजुवालाई दिने निर्णय गरेको थियो । बूढीगण्डकी आयोजनालाई इञ्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट कन्ट्रयाक्ट विद फाइनान्स (इपीसीएफ) मोडलमा निर्माण गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ ।

तर, गेजुवाले ३० मेगावाटको चिलिमे आयोजना बनाउन १० वर्ष लगाएकाले उसले १२ सय मेगावाटको यो आयोजना बनाउनेमा सांसदहरुले आशंका जनाएका थिए । त्यसैअनुसार संसदको दुई समितिले गेजुवालाई हचुवाको भरमा निर्माणको जिम्मा दिएको ठहर गरेका छन् ।

बुढीगण्डकीको निर्णय गर्दा प्रचलित कानुन तथा नियमहरु मिचेको समितिको संयुक्त बैठकको ठहर छ । यो निर्णयमा सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत उल्लंघन गर्दै भएकाले निर्णयलाई तत्काल खारेज गर्न भनिएको छ ।

समितिले जनताको लागत सहभागितामा स्वदेशी पुँजीमै आयोजना बनाउन सकिने निश्कर्ष निकाल्दै त्यसैअनुसार अघि बढ्न सरकारलाई भनेको छ ।

तपाईंको बिचार