Sunday, November 19, 2017

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना गेजुवा कम्पनीले नपाउने

प्रकाशित मिति: 2017/11/13

काठमाडौं । सोमबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स चिनियाँ गेजुवा कम्पनी (सिजिजिसी)बाट खोसेको छ। 

अनियमित र हचुवाढंगले गेजुवा ग्रुप संग गरिएको बुढि गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको समझौता संसदिय समितिहरुको निर्देशन बमोजिम आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेको हो । 

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गर्दै १२ सय मेगावाटको उक्त आयोजना गेजुवालाई निर्माण जिम्मा दिएको थियो। बिना टेन्डर निजी एवं विश्व बैंकको कालो सूचीमा समेत परेको कम्पनीलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दिएको भन्दै सरकारी निर्णयको चर्को बिरोध भएको थियो। बाहिर तिब्र बिरोध भए पनि प्रमुख विपक्षि एमाले भने यसमा मौन बसेको थियो। एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै यो आयोजना गेजुवालाई दिन खोजिएको कारण विपक्षीले बिरोध गरेको थियो। ओली प्रधानमन्त्रीको रुपमा चिन भ्रमणमा जाँदा गेजुवाको बेइजिङ अफिस समेत भ्रमण गरेका थिए। 
 
गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्ने आयोजनाको लागि सरकारले मुआब्जा वितरण सुरु गरेको छ। यो आयोजना निर्माण भएपछि हिउँदको लोडसेडिङ व्यवस्थापन दिर्घकालिन रुपले सहज हुने बताईएको छ। यो आयोजनाको लागत साढे दुई खर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै रहेको रहेको छ।

तपाईंको बिचार