Wednesday, August 21, 2019

द्रुतमार्गको डिपिआर सेना आफैंले तयार गर्ने

प्रकाशित मिति: 2018/01/16

काठमाडौं । नेपाली सेनाले राजधानी काठमाडौंलाई तराई मधेससँग जोड्ने द्रुतमार्ग काठमाडौं–तरार्इ फाष्ट ट्रयाकको डिपीआर भारतीय कम्पनीसँग नकिन्ने बताएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सेनाले यो जानकारी  दिएको हो ।

लामो विवादपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गत २१ वैशाखमा द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । भारतीय कम्पनीले आफ्नो डीपीआर किन्नुपर्ने शर्त राखेपनि सेनाले डीपीआर हुबहू कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र भारतीय कम्पनीले मागेको मूल्य भन्दा कम रकममा नै नयाँ डीपीआर तयार हुने बताउँदै आयोजनाको डीपीआर आफैं बनाउने यसअघि जङ्गी अड्डामा पत्रकार सम्मेलन गरेर नै बताएको थियो । 


नेपाली सेनाले काठमाडौंलाई तराईसँग जोड्ने दूर्तमार्ग बनाउन २५ मंसिरदेखि जंगल फाँड्न ३३१ सैनिक परिचालन गरिसकेको छ । दूतमार्ग बनाउन २५ मंसिरदेखि जंगल फाँड्न ३३१ सैनिक परिचालन गरिसकेको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माणका लागि नेपाली सेनाले निमार्ण समाग्रीहरु खरिद गरेको छ भने २८ वटा ठेक्का प्रक्रियाहरु अगाडि बढाएको छ । टनेल बाहेकको डिटेल इञ्जिनियरिङ सर्भे नेपाली सेना आफैंले निर्माण गरेको जनाएको छ ।

सेनाले मकवानपुर र बारामा घर टहराहरुको क्षतिपूर्ति दिने काम करिब बरिब सकिन लागेको जनाएको छ भने जग्गाको मुआब्जातर्फ पनि कामहरु अगाडि बढाएको जनाएको छ । सेनाले बारा जिल्लामा रुख कटानको काम भैरहेको जनाएको छ । मुआब्जा वितरण र जग्गा प्राप्ती अन्र्तगत काठमाडौंमा पाँच कित्ता र ललितपुरमा ४९६ कित्ता जग्गाको पूर्जा प्राप्त हुन बाँकी रहेको सेनाले जनाएको छ । दोस्रो चरणमा माघ तेस्रो साताबाट मकवानपुरमा रूख कटान कार्य सुरू हुने र ६ महिनाभित्र जग्गाहरूको मुआब्जा र घरटहराहरूको क्षतिपूर्ति वितरण सकेर निर्माण कार्यको थालनी गर्ने सेनाले जनाएको छ ।आवश्यकता अनुसार जटिल किसिमका निर्माण कार्यहरुको लागि बाह्य स्रोत परिचालन गरि अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण व्यवसायीहरुलाई समेत संलग्न गराउने सेनाको योजना छ ।

सरकारले द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन भारतको इन्फ्रास्टक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्स सर्भिसेज ९आइएलएण्ड एफएस० लाई दिईएको थियो । डिपिआर तयार पार्न विश्वव्यापी बोलपत्रमार्फत आह्वान गरेको भएपनि भारतिय कम्पनीले निःशुल्क काम गर्ने इच्छा देखाएपछि भारतकै रिलायन्स समूहको आशयपत्र भन्दा आइएलएण्ड एफएसको प्रस्ताव उत्कृष्ट देखिएकाले त्यसलाई स्वीकार गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौलाले बताएका थिए ।

तपाईंको बिचार