Saturday, December 16, 2017

‘विकास–निर्माणका काममा मन्त्री, कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमै भ्रष्टाचार हुन्छ’ |

प्रकाशित मिति: 2015/09/01

काठमाडौं, भदौ १४ । व्यवस्थापिका संसदको सुशासन तथा अनगमन समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।

समितिले सोमबार विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेका सभासदहरुसँगको छलफलपछि सात सदस्यीय उपसमिति गठनको निर्णय गरेको हो ।
उपसमितिले संशोधनकर्ता सभासद र अन्य सरोकारवालाहरुसँग दफावार छलफल गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने छ ।

उपसमितिमा उदय नेपाली श्रेष्ठ, पदमनारायण चौधरी, सुशीला नेपाल, दिलनाथ गिरी, अनिता परियार, बहादुरसिंह लामा र  मिलनकुमारी राजवंशी सदस्य छन् ।

बैठकमा संशोधनकर्ता सभासदहरुले विधेयक भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने खालको भएको बताए । उनीहरुले विकास–निर्माणका काममा मन्त्री, उच्चपदस्थ कर्मचारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको भन्दै विधेयकले भ्रष्टाचार रोक्ने कुराको ग्यारेन्टी नगरेकाले संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।

उनीहरुले भ्रष्टाचारका कारण नै पिच गरेको एक सातामा सडकको कालोपत्र उप्किने गरेको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनले विकास निर्माणका कामको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए ।

विधेयकमाथि २१ जना सभासद्हरुले संशोधनको प्रस्ताव पेश गरेका छन् । सात सदस्यीय उपसमितिले सबै संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधनकर्ता सभासदलाई बोलाएर छलफल गर्ने छ ।

तपाईंको बिचार