Thursday, April 18, 2019

पाँचवर्षमा ३ हजार ४ सय पोखरी बनाइने

प्रकाशित मिति: 2018/12/26

काठमाडौं । सरकारले वन्यजन्तुलाई खाने, बस्ने र आहाल बस्ने प्रयोजनको लागि पोखरी निर्माण गर्न ६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी सात प्रदेश सरकारको नाममा पठाएको छ । सरकारको निर्णयअनुसार अर्थ मन्त्रालयले मंसिर महिनामा साधारण प्रशासन शीर्षकबाट रकमान्तर गरी उक्त रकम प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गरेको हो ।

सरकारलले नीति तथा कार्यक्रममा चुरे क्षेत्रमा बर्खाको पानी संरक्षण र पोखरी निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो । सोहीअनुसार वन्यजन्तुको प्रयोजन र वन डढेलो नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारले यो आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा एक हजार ७८ वटा पोखरी निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० सम्म यस्ता पोखरीको संख्या ३ हजार ४ सय पुर्याउने लक्ष्य सरकारको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको मंसिर महिनाको विविध शिर्षकबाट भएको निकासा तथा रकमान्तर विवरणमा सात प्रदेशको लागि यस्ता पोखरी निर्माण गर्न ६ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको उल्लेख छ । यस्ता पोखरी निर्माण कार्य वन तथा वातावरणरण मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको संयुक्त प्रयासमा गरिने छ ।

“आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा संरक्षित क्षेत्रमा ५ सय ७८ वटा र अन्य क्षेत्रमा ५ सय वटा पानी पोखरी निर्माण गरिने छ,” वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा उल्लेख छ, “वर्षात्को पानी संकलन तथा जल पूनर्भरण र वन्यजन्तु तथा डढेलो नियन्त्रणका लागि पानी पोखरी निर्माण कार्यक्रम सबै संरक्षित क्षेत्रहरुमा राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र संरक्षण क्षेत्र बाहिर उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहतका निकायबाट संचालन गरिनेछ ।”

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वन्यजन्तु तथा डढेलो नियन्त्रणको लागि जंगलमा पोखरी निर्माण गर्न सबैभन्दा ठूलो रकम प्रदेश नं २ लाई उपलब्ध गरिएको छ । प्रदेश नं २ लाई १ करोड ४४ लाख रुपैयाँ पोखरी निर्माणको लागि निकास गरिएको छ । त्यसपछि ठूलो रकम प्रदेश ५ लाई उपलब्ध गरिएको छ । अर्थले पोखरी निर्माणको लागि भन्दै १ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्रदेश ५ को नाममा रकमान्तर गरी पठाएको छ ।

मंसिर महिनामा अर्थ मन्त्रालये पोखरी निर्माणको लागि भन्दै प्रदेश नं १ लाई ९२ लाख रुपैयाँ, प्रदेश नं ३ लाई ९८ लाख रुपैयाँ, गण्डकी प्रदेशलाई ४४ लाख रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेशलाई ४८ लाख रुपैयाँ र सूदुरपश्चिम प्रदेशलाई ४६ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गरेको छ ।

“तराईका संरक्षित क्षेत्रहरुका धेरै भू–भागहरु भावर तथा भित्री मधेस क्षेत्रमा रहेको हुँदा वन्यजन्तुका लागि नियमित रुपमा आवश्यक पर्ने पानीको अभाव हुने हुँदा स्थायी पानीका स्रोतहरु भन्दा अन्य स्थानमा खानेपानीका लागि, वन्यजन्तुलाई आहाल बस्ने प्रयोजनका लागि र वन डढेलो नियन्त्रण समेतको लागियस कार्यक्रम संचालन गरिनेछ,” निर्देशिकामा भनिएको छ ।  जनावरको मुख्य बासस्थानको छेउछाउको स्थान पहिचान गरी पोखरी निर्माण गरिने जनाइएको छ । यस्ता पोखरीमा पाइप लाइनबाट समेत पानी पुर्याउने व्यवस्था गरिने छ । भैरहेका पोखरीको मर्मत सम्भार गरी पानी जम्मा गर्न सकिने बनाइने छ ।

तपाईंको बिचार