Saturday, February 16, 2019

पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने मिडिया कारबाहीमा पर्ने

प्रकाशित मिति: 2019/01/27

काठमाडौंं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले पत्रकारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक दिएरनदिएको विषयमा छड्के जाँच शुरू गर्नुभएको छ । आइतबार करीब मध्याह्न १२ बजे मन्त्री बाँस्कोटाले सूचना विभागमा छड्के निरीक्षण गर्नु भएको उहाँनिकट स्रोतले जानकारी दियो ।

सूचना विभागको कार्यालय पुग्नुभएको मन्त्री बाँस्कोटाले कार्यालयभित्र सेवा प्रदान हुने सबै कोठाको निरीक्षण गर्नुभएको छ । त्यसक्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले विभागले प्रदान गर्दै आएको सेवा, कर्मचारीहरूको उपलब्धता लगायत विषयमा सोधखोज गर्नुभयो ।

निरीक्षणका क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृह कारबाहीमा गर्न निर्देशन दिनुभयो । आफ्ना कर्मचारी तथा पत्रकारहरुलाई तोकिएको न्युनतम पारिश्रमिक दिएको कागजात उपलब्ध नगराएसम्म मिडियाको नवीकरण नगर्न समेत निर्देशन दिनुभयो ।

सरकारले गत कात्तिक १ देखि लागू हुनेगरी पत्रकारहरुको न्युनतम तलब निर्धारण गरेको थियो । जसअनुसार राष्ट्रियस्तरका सञ्चार माध्यममा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २४ हजार ३ सय प्रतिमहिना ९भत्ताबाहेक० निर्धारण गरिएको छ ।

केहि समय अगाडी सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नयाँ लागू भएको न्युनतम पारिश्रमिक सम्बन्धित सञ्चारगृहहरुले आफ्ना कर्मचारी तथा पत्रकारहरुलाई दिएरनदिएको जानकारीसहितको विवरण माग्नु भएको थियो ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा सरकारले निर्धारण गरेको नयाँ पारिश्रमिकअनुसार क वर्गका राष्ट्रिय सञ्चारगृह अन्तरगत पूरा समय कार्यरत पत्रकारको आधारभूत तलब २४ हजार ३ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने छ । साथै यस्तो वर्गका सञ्चारगृहमा कार्यरत कर्मचारीको तलब पनि न्युतम १८ हजार हुनुपर्नेछ । यीबाहेक अन्य वर्गका सञ्चारगृहमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकारको आधारभूत तलब १७ हजार तथा कर्मचारीको न्युनतम तलब १५ हजार दिएको हुनुपर्नेछ ।

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहलाई कारबाही हुने हो भने उनीहरु सूचना विभागले जारी गर्ने प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पाउन तथा प्रेस काउन्सिलबाट हुने अन्य सेवासुविधा पाउनबाट वञ्चित हुनेछन् । साथै न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारगृहरमिडियाहरुले सरकारी विज्ञापन समेत पाउने छैनन् ।

मन्त्रिपरिषदको गत असोज २१ गतेको बैठकले कार्तिक १ देखि लागू हुनेगरी श्रमजीवी पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको हो ।

तपाईंको बिचार