Friday, July 21, 2017  |    

शिक्षा नियमावली पारित

प्रकाशित मिति: 2017/06/02

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिले ‘शिक्षा नियमावली, २०७३’ पारित गरेको छ । शुक्रवार बसेको समितिको बैठकले उक्त नियमावली पारित गरेको हो । शिक्षा ऐन (२०२८) आठौं संशोधन जारी भएको दश महिनापछि बल्ल नियमावली जारी गरिएको हो । 

संशोधित ऐनले बाल कक्षादेखि १२ कक्षासम्म विद्यालय तह कायम गरेको छ । त्यसैगरी उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को खारेजी र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको गठन भएको छ । शिक्षा नियमावली पारित भएसँगै मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा नयाँ युगको सुरुवात भएको शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले दावी गरे । ‘शिक्षा, संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवहरु सम्मिलित प्राविधिक समितिले दिने सुझाव र राय समावेश गर्ने गरी आजको बैठकले नियमावली पारित गरेको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । नियमावलीले ३३ बुँदामा ऐन कार्यान्वयनका प्रावधानहरु व्यवस्था गरेको छ ।  

शिक्षा नियमावलीले माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको सञ्चालन, समन्वय र व्यवस्थापन गर्न गठित राष्ट्रिय परीक्षा बोडको काम कर्तब्य अधिकार तथा परीक्षाको परिचालन र नियन्त्रण सम्वन्धी व्यवस्था किटान गरेको छ । साथै, बोर्डका अध्यक्ष पारिश्रमिक सेवा, सर्त तथा सुविधाको व्यवस्था तथा अध्यक्ष र सदस्य–सचिवको काम कर्तव्य अधिकार तोकेको छ । तत्कालीन व्यवस्थामा कक्षा एघार र बाह्रमात्र सञ्चालन अनुमति लिएका विद्यालयले आधारभूत तहदेखि माध्यमिक तहसम्म वा माध्यमिक तहको कक्षा नौ र दशका कक्षा समेत सञ्चालन गर्ने गरी अनुमति लिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । 

शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सरकारलाई सल्लाह तथा सुझाब दिने काम समेतको लागि शिक्षा मन्त्री वा राज्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय शिक्षा परिषद्को अन्य काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरिएकोछ । 

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम समेतको लागि शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रको व्यवस्था गरी सो केन्द्रको काम कर्तव्य तथा अधिकार, केन्द्रका प्रमुख शिक्षा परीक्षकको नियुक्ति, पारिश्रमिक सेवाका सर्तहरु, सचिवालय र जनशक्ति सम्वन्धी व्यवस्था गरिएकोछ । जिल्लाभित्रका सामुदायिक विद्यालय अन्तर्गतका कक्षा पाँच सम्मका आधारभूत विद्यालयमा दुर्गम जिल्लाहरुको हकमा भौगालिक विकटताको आधारमा र अन्य जिल्लाको हकमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गरिने भनिएको छ । आधारभूत विद्यालयको कक्षा छ देखि आठसम्म तथा माध्यमिक विद्यालयलाई विषयगत आधारमा सरकारले उपलब्ध दरबन्दी वितरण र मिलान गर्नेछ । जिल्ला स्तरमा शैक्षिक विकासका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न जिल्ला शिक्षा परिषद् रहने व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि गठित गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहने छन् । 

सामुदायिक विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्र्तगत सञ्चालित विद्यालयहरुबीच साझेदारीमा विद्यालय सञ्चालन गर्ने मापदण्ड, साझेदारीको तरिका, व्यवस्थापन समितिको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिका अधार हुनेछ । शैक्षिक गुठी अन्र्तगत सञ्चालन भएका विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

विद्यालयमा स्वतन्त्र र भयरहित रुपमा अध्ययन, अध्यापन गर्ने वातावरण सृजना गर्न जिल्ला स्तरमा विद्यालय शान्तिक्षेत्र र विपद व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । प्रधानाध्यापकको नियुक्तिको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ । एउटै विद्यालयमा पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको स्थायी शिक्षकलाई मापदण्डका आधारमा कुनै पनि विद्यालयमा सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोछ । प्रत्येक विद्यालयमा नियमित अध्ययन गर्ने विद्यार्थी संख्या र विषयका आधारमा विद्यार्थी तथा शिक्षकको अनुपात कायम गरी दरवन्दी मिलान गरिने छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा मन्त्रालयले स्वीकृत गरे बमोजिमको संख्यामा कर्मचारीको दरबन्दी रहने कर्मचारी नियुक्ति, सेवाको सर्त र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । २०५९ जेठ १५ गतेसम्म विद्यालयको स्वीकृत दरबन्दीमा नियुक्ति पाएर २०७३ असार १५ सम्म निरन्तर कार्यरत विद्यालय कर्मचारीको अधिकतम सेवा अवधि बीस वर्ष मानेर सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । जसमा पाँचदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई प्रत्येक वर्षको आखिरी आधा महिनाको तलब बराबरको रकम दिइने भएको छ । त्यसैगरी दशदेखि पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेकालाई प्रत्येक वर्षको आखिरी एक महिनाको तलब बराबरको रकम र पन्ध्र वर्षभन्दा बढी सेवा गरेकालाई प्रत्येक वर्षका निमित्त आखिरी डेढ महिनाको तलब बराबरको रकम दिने नियमावलीले तोकेको छ । 

तपाईंको बिचार