Saturday, September 21, 2019

टानमा जगडिएको समस्या निराकरण गर्न मेरो उमेद्धवारी : मोहन लम्साल

प्रकाशित मिति: 2019/08/22

भदौ ५, काठमाण्डौ । ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल(टान)को निर्वाचन मिति नजिकिदै जाँदा नेतृत्वका आकांक्षीहरुले आफ्नो प्रचार तिब्र पार्दै लगेका छन । व्यावसायिक नेतृत्वको पहल भनिएपनि टानमा यसपटक पनि अंकगणित हाबी हुने प्रष्ट छ । सतहमा अहिले नेकपा र नेपाली कांग्रेसका उमेद्धवारहरुबिच नै प्रतिष्पर्धा हुने निश्चीत छ । यही सन्दर्भमा कांग्रेस पर्यटन व्यावसायीहरुको छाता संगठन नेपाल पर्यटन व्यवासायी संघ (निट)ले आगामी टानको निर्वाचनको लागि प्रजातान्त्रिक समुहमा आस्था राख्ने व्यावसायीहरुलाई आज बिहिबार बेलुकी ४ बजेसम्म निट सचिवालय नयाँबजारमा उमेद्धवारी पेश गर्न आह्वान गरेको छ । प्रजातान्त्रिक समुहलाई गोलबन्द गरी आबेदन परेका उमेद्धवारहरुबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई टान नेतृत्वमा पठाउने उसको तयारी छ । त्यसो त यसभन्दा अघि नै प्रजातान्त्रिक समुहबाट टानका लागि संभावित नेतृत्वको चर्चा सुरु भईसकेको छ । त्यसमा अगाडि देखिएका छन, मकालु एड्भेन्चर ट्रेक्सका सञ्चालक मोहन लम्साल । आफ्नो नाममा सम्पूर्ण व्यावसायी सकारात्मक रहेको र निटले पनि आफ्नै नाममा संस्थागत निर्णय गर्ने बताईरहँदा उनको उमेद्धवारीमाथिका केही सवाल ।

टान नेतृत्वका लागि मोहन लम्सालसँग गरिएको कुराकानी ।
१. तपाईको उमेद्धवारी किन ?
सबैभन्दा पहिलो कुरा त व्यावसायिक हकहितका लागि नै हो । नेपालको ट्रेकिङ कम्पनी र व्यावसायीलाई बेवास्ता गरेर बाँच्नै नसक्ने गरी सरकारले छाडातन्त्र भित्राएको छ, यसलाई उच्च तहमा लबिङ गरेर भएपनि हटाउने मेरो योजना छ । ट्रेकिङमा जाने बिदेशी नै हुन । उनीहरु धेरैजसो बिदेशी ट्रेकिङ कम्पनीको प्याकेजमा आउने र नेपाल आईसकेपछि पनि आफै पदयात्रामा जान्छन, यस्तोमा नेपालमा पदयात्रा व्यावसायमा जोडिएका व्यावसायी धरासायी हुने नै भए । अर्को कुरा सरकारलाई पनि राजश्व गुम्ने स्थीति छ भने, बेलाबखतमा हुने दुर्घटनाका कारण नेपालको पदमार्ग सम्बन्धमा गलत तथ्य बाहिर जाने खतरा पनि छ । यो पर्यटक सुरक्षाका दृष्टिले पनि राम्रो नहुन सक्छ, यसर्थ अहिले टिम्स रकम जसरी उठाईएको छ, त्यसलाई ट्रेकिङ परमिट लागु गरी त्यसमार्फत पर्यटकको सुरक्षा, राजश्व र नियमन गर्न सकिन्छ । यसले व्यावसायी पनि बाँच्छ, सरकारलाई पनि राजश्व प्राप्त हुन्छ ।
दोस्रो कुरा भ्याट ट्याक्सको सन्दर्भ : हामीले भ्याट ट्याक्स नतिर्ने भनेको त छैन नी । तर यहाँ एउटै रकमलाई दोहोरो आम्दानीका रुपमा बुझेर भ्याट थोपरिएको छ । भनेको के हो भने हामी ट्रेकिङ व्यावसायी हौँ, ट्रेकिङ प्याकेज पर्यटकहरुलाई प्रतिष्पर्धाका आधारमा बेच्छौ, तर जब गाईड वा भरिया पर्यटकको साथ लागेर पदयात्रामा निस्कन्छन, उनीहरुले पाउनुपर्ने रकम हाम्रै खाताबाट आएर उनीहरुको खातामा जाने हो, हामीले डाईरेक्ट उनीहरुको खातामा रकम हालिदिएर ट्याक्स भ्याट हटाउनुपर्छ भनेका छौ, यो जरुरी पनि छ । अर्को कुरा अहिलेको जति पनि भ्याट ट्याक्सको बिषय उछालिएको छ, ०५१, ०५२ देखी ०७१, ०७२ सम्म यसकिसिमको स्थीति थिएन, तर त्यसपछिको स्थीतिमा व्यावसायीलाई नै धरासायी बनाउने हिसाबले लादिएको छ, एक त नेपालको ट्रेकिङ बिश्वासामु चिनिन सकेको छैन, पदयात्रामा रुची राख्ने थोरै पर्यटकमात्र नेपाल आउँछन, त्यसमाथि भ्याट ट्याक्सकै कारणले पदयात्रा प्याकेज महंगो पर्न जान्छ, यस्तोमा मुलुकभित्रको पर्यटनमा ह्रास आउँछ । पर्यटकलाई लिईने शुल्क पनि महंगो छ, त्यसलाई पनि परिमार्जन गर्न जरुरी छ ।
३. तेस्रो कुरा एकद्धार प्रणालीबाट ट्रेकिङ परमिटको कुरा मैले उठाएको छु । यो भनेको चै अहिले पुरातत्व बिभाग, पर्यटन बिभाग लगायत धेरै ठाँउबाट परमिट लिने र दिने गरिएको छ, त्यसलाई कानुनसम्मत स्थापित व्यावसायीहरुले नै ट्रेकिङ बेच्ने र त्यसको निरिक्षण चै व्यावसायी र सरकार मिलेर गर्नुपर्छ । यसो हुँदा अबैधानिक व्यावसायी तथा गाईड, पोर्टरहरु स्वतः पछि हट्न बाध्य हुन्छन । ३ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालमा जाँदा अनिवार्य गाईडको व्यावस्था गर्नैपर्ने छ, यसले आम्दानी त बढाउँछ नै सुरक्षाको लागि पनि अत्यावश्यक छ, कानुन नै बनाएर निर्देशिका जारी हुनुपर्छ, यसका लागि सम्बन्धीत मन्त्रालयमा दबाब श्रृजना हुनुपर्ने मैले देखेको छु । बिश्वका दर्जनौ मुलुकको भ्रमण गरिसक्दा नेपालबाट आएको भन्दा कहाँ छ, त्यो भनेर बिदेशीले सोध्ने गर्छन, हामीमध्ये अधिकांशले चिनाउने ‘द कन्ट्री अफ हिमालय, माउन्ट एभरेष्ट’ भनेर नै हो । तर त्यतिले सबैले नचिन्दा रहेछन, बाध्य भएर ‘वी सेयर द बोर्डर चाईना एण्ड ईण्डिया’ भनेपछि ए भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन । यसो हुनुका पछाडी हाम्रो मुलुकको प्रचार हुनु जरुरी छ । पर्यटकबाट उठ्ने रकम छुट्याएर ‘एडभरटाईजिङ फण्ड’ बनाउन सकिन्छ । यसैबाट बिश्वस्तरका सिएनएन, बिबिसी, सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ईन्स्टाग्राम, याहु लगायतका सामाजिक सञ्जालमा नेपाल र यसभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यको बारेमा जानकारी दिन सकिन्छ ।
अर्को कुरा पर्यटकहरुको ईन्सुरेन्स नेपाली कम्पनीबाट नै हुनुपर्छ, अहिलेसम्म त्यसो हुन सकिरहेको छैन । यसमा राज्य गम्भिर हुन जरुरी छ । उपल्लो मुस्ताङ, डोल्पा लगायतका क्षेत्रमा ट्रेकिङमा कडाई गरिएको छ, २ जना अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था हटाएर एक्लै पनि जान सकिने स्थीति निर्माण हुनुपर्छ । महँगो टुरिष्ट चार्ज पनि नेपाली पर्यटन क्षेत्र माथि उकास्न नसक्नुको कारण हो, यो समायानुकुल हुन जरुरी छ ।
४. चौथो कुरा टान र टुरिजम बोर्डको लफडा जुन बेरुजु रकम देखाईएर टानलाई दुःख दिने काम भएको छ, म आफै पनि प्रोफेसन अडिटर्स हुँ, यसअर्थमा बेरुजुका नाममा देखाईएका अबरोधहरुलाई एकएक गरी केलाएर ३ महिनाभित्र टानको खातामा ल्याउने मेरो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । स्मरण रहोस, टानमा यसअघि ३ फरक कालखण्डमा म पदाधिकारीका हैसियतमा थिए, त्यतिबेला टानबाट बिदाई हुँदै गर्दा बैङ्क अफ काठमाण्डौ र मेघा बैङ्कमा एकएक करोड रुपैया राखेर निस्केको ईतिहाँस छ । हामी टानमा हुँदा टानलाई नयाँ मार्गमा हिडाउने पर्यत्न भएकै थियो, अब पनि हुनेछ, अरु थुप्रै एजेण्डाहरु रहेका छन, सबैलाई समयानुकुल रुपमा अघि बढाउनेछु । किनकी म आफै पनि ट्रेकिङ क्षेत्रमा ३ दशक बिताईसकेको व्यक्ति हुँ, व्यावसायीका हिसाबले पनि अन्य साथीभाईहरुले भोगेका समस्या मैले पनि भोगेको छु, तिनै समस्याका अनुभुतिलाई निराकरण गर्ने गरी अगाडि बढ्नेछु, यसमा पदयात्रा व्यावसायी टान सम्बद्ध सदस्य तथा शुभचिन्तक साथीहरुको साथ सहयोग रहन्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

तपाईंको बिचार