Monday, October 23, 2017

अहिलेको पर्यटक आगमन २५ प्रतिशत

प्रकाशित मिति: 2015/11/05
गोविन्द बहादुर कार्की  महानिर्देशक, पर्यटन विभाग
गोविन्द बहादुर कार्की महानिर्देशक, पर्यटन विभाग

गोविन्द बहादुर कार्की पर्यटन विभागका महानिर्देशक हुनुहुन्छ । लामो समयको प्रशासनिक अनुभव संगाल्नुभएका कार्की गत साउन मसान्तदेखि पर्यटन विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनुभएको छ । उनै कार्कीसँग देशको पछिल्लो पर्यटन अवस्था, पर्यटन विभागको भूमिका तथा समसामयिक विषयमा गन्तव्य नेपाल साप्ताहिकका संवाददाता सुवास भट्टले गरेको कुराकानी :

पर्यटन विभाग के गरिरहेको छ ?
    पर्यटन विभागले विभागअन्तर्गतकै नियमित काम गर्दै छ । टुर, ट्राभल, ट्रेकिङ, होटललगायतका कम्पनीहरु दर्ता गर्ने, नवीकरण गर्ने, पर्वतारोहणका लागि अनुमति प्रदान गर्नेलगायतका नियमित कामहरु गरिरहेका छौँ । यसको अलावा मुलुकका विभिन्न भागहरुमा क्षतिग्रस्त पर्यटकीय पदमार्ग तथा सेवा र पूर्वाधारहरु निर्माणका कामहरुमा पनि केन्द्रित भएर विभागले काम गरिरहेको छ ।

गत वैशाखको विनाशकारी भूकम्पपछि पर्यटन पुनरुत्थानका लागि ठोस उपलब्धि त देखिँदैन नि ?
    भूकम्पकै बेला सगरमाथालगायत ट्रेकिङ, एक्स्पीडिसनमा गएका पदयात्रीहरुको उद्धारमा हामीले सक्रिय भूमिका खेल्यौँ । त्यसपछि पर्यटनसँगै जोडिएका होटलहरुको अवस्था निरीक्षण गरेर प्राविधिक अवस्थाहरु बुझ्ने काम ग¥यौँ । पछिल्लो समयमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ट्रेकिङ ट्रेलहरुको मर्मतलगायतका काममा पनि विभाग सक्रिय भइरहेको छ । मनास्लु, लाङटाङलगायतका क्षेत्रमा पुनर्निर्माणका कामहरु अगाडि बढेका छन् ।
 
विभागले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्ने असन्तुष्टिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
    पर्यटन विभागका पनि आफ्नै दायित्व र सीमितताहरु छन्, सोहीअनुरुप हामी काममा केन्द्रित हुनुपर्ने हुन्छ । पर्यटनसँग जोडिएका धेरै क्षेत्रहरु छन्, जस्तो हवाई सेवाका क्षेत्र, पुरातात्विक क्षेत्रलगायत छन् । यी विभिन्न क्षेत्रहरु अन्य मन्त्रालय र विभागहरुसँग पनि जोडिएका छन् । हामी केन्द्रित हुने भनेको मुख्य गरी ट्राभल, टुर, ट्रेकिङ, एक्स्पीडिसन, होटललगायतका क्षेत्रमा हो । अहिले भत्किएका पर्यटकीय पदमार्गहरुलाई सुचारु गराउनेतिर हामी केन्द्रित भएका छौँ । आफ्नो कार्यक्षेत्रअनुसारको काम विभागले गरिरहेको छ । क्षतिअनुसारको पुनर्निर्माणका काम नभएको हुनसक्छ, तर हाम्रोतर्फबाट प्रयत्न भइरहेका छन् ।

पर्यटन प्रवद्र्धनकै लागि चाहिँ विभाग के गर्दै छ त ?
    भूकम्पका कारण अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये पर्यटन एक हो । यद्यपि, नेपालको पर्यटन सुरक्षित छ भनेर सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न पर्यटन मन्त्रालय र विभाग धेरै हदसम्म सफल भएको छ । पर्यटनलाई भूकम्पले मात्र होइन पछिल्लो समय देखिएको इन्धन संकटले पनि उत्तिकै प्रभावित बनाएको छ । तत्कालका लागि त इन्धन संकटले बढी क्षति निम्त्याएको छ । भूकम्पको क्षतिपूर्ति गर्नका लागि सरकारले पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरेको थियो । उक्त प्राधिकरण काममा प्रवेश गरेपछि पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणलगायतका काममा समन्वय गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ । प्राधिकरणले काम अगाडि बढाउन नसक्दा पर्यटनसँग सम्बन्धित मर्मत र निर्माणका कामहरु पनि अघि बढाउन सकिएको छैन ।  

हाल पर्यटक आगमनको अवस्था कस्तो छ ?
    ठ्याक्कै डाटा त हामीसँग छैन । तर, यदि गत वर्षलाई सामान्य अवस्था मान्दा यस पटक २०÷२५ प्रतिशतको हाराहारीमा नेपालमा पर्यटक आगमन छ भन्ने आँकलन पर्यटकीय संंस्थाहरुको छ ।

नेपालमा पर्यटक आगमन घट्नुका दीर्घकालीन कारणहरु के जस्तो लाग्छ ?
    केही त हाम्रो आन्तरिक कारण पनि जिम्मेवार छ जस्तो लाग्छ । पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्ड सर्वोच्च संस्था हो । तर, लामो अवधिदेखि त्यहाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित पदाधिकारीहरु नियुक्त हुन नसक्दा बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन र यसको असर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनमा परेको छ ।
अर्को नेपालका पर्यटकीय गन्तव्य र पदमार्गहरुको जुन मात्रामा निर्माण र मर्मत तथा प्रवद्र्धन हुनुपथ्र्यो, सो नभएको र बेलाबखत नेपालमा भइरहने राजनीतिक प्रकृतिका बन्द, हडताललगायतका परिस्थितिहरुका कारणले पनि अपेक्षित पर्यटक आउन सकेका छैनन् ।

नीतिगत समस्याहरु केही छैनन् ?
    पर्यटक आगमन घट्नुमा नीतिगत समस्या छ जस्तो लाग्दैन । यद्यपि, हामीसँग नीति र कानुनहरु पुराना छन् । कानुनको कुरा समसामयिक परिस्थितिअनुसार संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु हुन् । तर, यो प्रमुख नभएर सहायक कारणमात्र हो भन्ने लाग्छ । वि.सं. २०३५ सालको पुरानो ऐन, अरु विषयगत नियमहरु, पर्यटन विभाग कार्य सञ्चालन निर्देशिकाहरु संशोधनको प्रकृयामा छन् ।  

नेपालको पर्यटन विकास र प्रवद्र्धनका लागि विभागका रणनीतिक र कार्यनीतिक योजनाहरु के–के छन् ?
    यसमा चार÷पाँचवटा कुराहरु छन् । पहिलो त भूकम्पले क्षतिग्रस्त पदमार्गहरु शीघ्र सुचारु गर्ने नै छ । त्यस्तै अर्को पर्यटन क्षेत्रमा विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग समन्वय र सहकार्य वृद्धि गर्ने कुरा छ । पर्यटन पूर्वाधारमा दातृ निकायहरुमार्फत वैदेशिक सहायता लिएर पुनर्निर्माण, नवनिर्माण र क्षमता विकास गर्ने, तिनीहरुलाई व्यवस्थित र सुरक्षित एवं विश्वसनीय बनाउने अर्थात् ‘पर्यटन व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने’ कुरा पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
त्यस्तै बिना दर्ता चलाइएको वा नवीकरण नगरी थुप्रै ट्राभल, ट्रेकिङ, होटलहरु सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी हामीलाई प्राप्त भएको छ । यिनीहरुलाई सरकारी नियमनको दायराभित्र ल्याएर दर्ता गराउनेबारे पनि विभागको ध्यान आकृष्ट भएको छ । यसैगरी पर्यटनमा सानासाना बजेट छरेर धेरै पूर्वाधार बनाउन हात हाल्नेभन्दा पनि रणनीतिक प्रकृति र अलि ठूलाखालका पर्यटनको विकासमा ठोस टेवा पु¥याउने खालाका पूर्वाधार विकास गर्ने कुरामा जोड दिनेगरी नियमहरु ल्याउने विभागको अर्को योजना छ । मोटामोटी विभागका योजनाहरु यिनै हुन् ।

नेपालको पर्यटन विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको कुरामा जोड दिइन्छ, तर पछिल्लो समय नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को विगत लामो समयदेखिको अख्तियारी खोसियो, यसले त यो अवधारणामा नै खलल पु¥याएन, किन यसो गरिएको हो ?
    नेपाल सरकारकै अनुमतिमा एनएमएले साना ३३ हिमालहरुको अनुमति प्रदान गर्ने र शुल्क लिने गरेको हो । यसको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन पनि राम्रै भएकै हो । तर, कानुनी र संवैधानिक रुपमा पनि एउटा गैरसरकारी संस्थाको रुपमा दर्ता भएको संस्थाले राजस्व नै संकलन गर्ने र अनुमति दिने कुरा मिल्दैन कि भन्ने महसुस गरेर नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णय गरेको हो ।
अब राजस्व संकलन र आरोहण अनुमति पर्यटन विभागले गर्ने र एनएमएले गर्दै आएको पर्यटनसँग सम्बन्धित वार्षिक विभिन्न क्रियाकलापहरु सञ्चालनार्थ नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट र सहयोग पनि उपलब्ध गराउने निर्णय पनि सँगै गरिएको अवस्था छ । यसले पीपीपी अवधारणामा नै अवरोध गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन् । म एउटा विभागीय प्रमुखको हिसाबले नेपाल सरकारले गरेको निर्णयलाई मैले पालना गर्ने गराउने गर्नुपर्छ । यो सम्बन्धमा म यति नै भन्न चाहन्छु ।

अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दामा निर्णय गर्न किन हतार गरिएको होला ?
    यो निर्णय गराउनमा विभागको भूमिका छैन । यसको जवाफ मसँग नसोध्नु होला । यो मभन्दा माथिल्लो निकायलाई सोध्दा बेस होला ।

एनएमएकै जस्तो अवस्था भोलि टानजस्ता पर्यटकीय संघसंस्थाहरुमा आउला कि नआउला ?
    यसको प्रकृति नै मिल्दैन । यस्तो अवस्था आउला जस्तो लाग्दैन ।

अन्तमा, नेपाल पर्यटक यातायात संघ (एनटीभिए)ले बारम्बार पर्यटक यातायातका लागि एयरव्यागलगायतको समस्या देखाएर पर्यटक सवारीहरुलाई पर्यटक गाडीको मान्यता दिइएन भनेको छ, के हो कुरा ?
    यसको मापदण्ड बनाउन वातावरण मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ । यो कुरा पृष्ठपोषणको रुपमा आइरहेको छ । भोलि पर्यटकहरु चढ्ने सवारीसाधनको स्ट्यान्डर्डमा पनि सम्झौता नहुने र यहाँका सवारी र बाटाघाटाहरलाई मध्यनजर गरेर अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्नेचाहिँ मलाई पनि लागेको छ । यसका लागि सरोकारवाला सबैसँग सल्लाह र सुझाव माग्नुपर्छ हामीले मात्र सक्दैनौँ ।

तपाईंको बिचार