Monday, October 23, 2017

हामी वर्चस्व कायम गरेरै अगाडि बढछौँ : थापा

प्रकाशित मिति: 2015/11/18
सुर्य थापा -केन्द्रिय सदस्य तथा पर्यटन प्रवद्र्वन विभाग प्रमुख, नेकपा एमाले
सुर्य थापा -केन्द्रिय सदस्य तथा पर्यटन प्रवद्र्वन विभाग प्रमुख, नेकपा एमाले

नेकपा एमालेका केन्द्रिय सदस्यसमेत रहनुभएका सूर्य थापा पार्टी पर्यटन प्रवद्र्वन विभाग प्रमुख तथा पार्टीसम्वद्व पर्यटकीय सबै संगठनहरुको इन्चार्ज हुनुहुन्छ । पार्टीको केन्द्रिय प्रचार विभाग उपप्रमुखसमेत रहनुभएका थापा विगत लामो समयदेखि पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर कार्यसम्पादन गर्दै आउनुभएको छ । 
थापा झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा प्रेस सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । पत्रकारीतामासमेत लामो अनुभव संगालिसक्नुभएका थापा वि.सं. २०६२–०६५ सम्म नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रिय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । यसअघि छुट्टाछुट्टै समय उहाँ पार्टीको मूखपत्र नवयुग तथा बुधबार साप्ताहिकका सम्पादक पनि हुनुहुन्थ्यो । समाजशाष्त्रमा स्नातकोत्तर थापाका विश्वमा राजतन्त्र : उत्थान, पतन र भविश्य (२०६०), नेपालमा राजतन्त्र र दलहरुबीचको संघर्ष (२०६२), राजतन्त्रको अर्थराजनीति (२०६३) र नेपालमा गणतन्त्र स्थापना र राज्यको पुनर्संरचना (२०६५) पुस्तक प्रकाशित छन । 
खरो र प्रस्ट विचार राख्ने उहाँ चुस्त कार्यसम्पादनमा विश्वास गर्नुहुन्छ । पर्यटनमा पार्टीको मूल जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका उनै थापासँग पर्यटन क्षेत्रका समसामयीक विषयको सेरोफेरोमा गन्तव्य नेपाल न्यूजका लागि सुवास भट्टले लिएको ताजा संवाद :

पार्टीसम्वद्व पर्यटन प्रवद्र्वन विभाग हाल के गर्दैछ ?
हाम्रो पार्टीको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णयअनुसार कामका नयाँ क्षेत्रहरु विस्तार तथा कार्यविभाजन गर्ने शिलशिलामा पार्टीको केन्द्रिय तहमा पर्यटन प्रवद्र्वन विभागमा सोको प्रमुखको रुपमा पार्टीले मलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । राष्ट्रिय राजनीतिमा जिम्मेवार पार्टीका नाताले एमालेले पर्यटन क्षेत्रका कामलाई महत्व दिँदै केन्द्रिय तहमा जिम्मेवारी प्रदान गरेर कामहरु अगाडी बढाएको छ । पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न एमालेले सकारात्मक सुरुवात ग¥यो र गरिरहेको छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । 
अघिल्लो सालको चैत महिनापछि कामको गति बढाउने तयारी गर्दै थियो, विभाग । तर, त्यसलगत्तै बैशाख १२ को विनासकारी भूकम्प तथा तारन्तरका परकम्पहरुले ठूलो क्षति निम्त्याएपछि हाम्रा कामहरु प्रभावित भए । 
भूकम्पका कारण मुलुकले ठूलो नोक्सान व्यहोर्नुपर्‍यो । पर्यटन क्षेत्रमा त झनै ठूलो घाटा लाग्यो । तर, पनि हामीले भूकम्पबाट थङ्थिलो भएको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र पर्यटनलाई माथी उठाउनमा समग्र ध्यान केन्द्रित गर्‍र्यौँ । पर्यटन विकास र प्रवद्र्वन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न बैठकहरु गर्दै एजेन्डाहरु तय र्‍र्यौँ  । यसैक्रममा हामीले २६ सूत्रिय साझा आधारपत्र तयार गरी सो आधारपत्र पर्यटन मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकारलाई बुझायौँ । आधारपत्र अनुरुप कार्यन्वयनका लागि बजेट बिनियोजन, कार्यक्रम तर्जुमा र प्राविधिक सहयोगका लागि हामीले सरोकारवाला निकायहरुमा हामीले पहल र्‍र्यौँ  ।  
यससँगै पर्यटन प्रवद्र्वनका लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने क्रममा हामीले राष्ट्रिय स्वयंसेवक अभियान सञ्चालन र्‍र्यौँ  । मुलुकका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा नेपाल सुरक्षित छ, पर्यटकहरुलाई स्वागत छ भन्ने खालका पर्यटन प्रवद्र्वनका कार्यक्रमहरु चलायौँ । राजनीतिक नेतृत्व पंतीबाट पर्यटन क्षेत्रलाई पहिलो पटक हाम्रो पार्टीको सिङ्गो नेतृत्वले सम्बोधन गर्ने काम गर्‍यो । हामीले पर्यटन क्षेत्रको क्षति न्यूनिकरण गर्दै पुनरुत्थान गर्न सक्छौँ भन्ने सकारात्मक सन्देश प्रवाह र्‍र्यौँ  । 
हाम्रो विभागले पूर्णता पाउन बाँकी नै छ । विभागले पूर्णता पाईसकेपछि यसलाई संस्थागत, एजेन्डागत तथा कार्यक्रम र प्रभावकारी परिचालनका हिसावले यसलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ । 

विभागले पूर्णता कहिले पाउँछ ?
विभागलाई सक्दो चाँडै पूर्णता दिने तयारीमा हामी लागेका छौँ । तसर्थ यसले छिट्टै पूर्णता पाउने छ । 

नेपालको पर्यटनमा दीर्घकालिन समस्याहरु के –के हुन भन्ने लाग्छ ?
नेपालको पर्यटनमा पूर्वाधार निर्माण र गन्तव्यहरुको प्रवद्र्वनको समस्या मूल चुनौती हुन् । हामीसँग कम प्रभावकारी खालका र सीमित गन्तव्यहरुमा आधारित कार्यक्रमहरु छन् । ठमेल र लेकसाईटमा नेपालको पर्यटन सिमित छ, यतिले पुग्दैन । व्यापक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गन्तव्यहरु प्रवद्र्वन र सोका लागी पूर्वाधारहरु निर्माण नगरी पर्यटनलाई मुलुकको आर्थिक समृद्विको संवाहकको रुपमा लैजान सकिँदैन । 

पर्यटनलाई अगाडि बढाउनका लागी केही नीतिगत चुनौतीहरु पनि देखिन्छ, यसमा केही सुधार गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो पार्टीको नवौँ महाधिवेनले राजनीतिक अधिकार प्राप्तीको चरण सकियो अब मुुलुक समृद्विको पथमा अगाडी बढनुपर्छ दिशानिर्देश गरेको छ । यसका निम्ति पर्यटन प्रमुख एउटा आधारशिला हो । यसलाई थप उन्नत र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड हो । यसै आधारमा पार्टीले केन्द्रिय समितिबाटै नेतृत्व गर्ने गरी पर्यटन प्रवद्र्वन विभागको प्रवन्ध मिलाएको हो । 
पर्यटन प्रवद्र्वन विभागले खासगरी नीतिगत कामहरु जस्तैः पार्टीले पर्यटनमा कस्तो नीति अंगिकार गर्ने, सरकारले कस्तो भूमिका खेल्ने, पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन विकासका लागी नीतिगत र परिणामात्मक हिसावले कसरी अग्रसरता देखाउन सक्छ भन्नेजस्ता कुराहरुमा ध्यान दिएको छ । 
पर्यटन विकास अहिलसम्म भाषणबाजीमै सीमित छ । ओठेभक्ति राम्रै प्रदर्शन गरिएको पाईन्छ, सरकारी, निजी र राजनीतिक तहमा । तर, कुल बजेटको एक प्रतिशत हिस्सा पनि पर्यटनको विकास, प्रवद्र्वन गर्ने गरी विनीयोजन भएको पाइँदैन् । भनेपछि परिणाम त न्यून नै आउने नै भयो । पर्यटनले यथोचित प्राथमिकता नै नपाउनुले हाम्रा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको पूर्वाधार विकास र प्रवद्र्वन हुन सकेको छैन् । सीमित गन्तव्यहरुमा मात्र पर्यटन विकास र प्रवद्र्वन गर्ने काम भएको छ, यसलाई बदलेर व्यापक रुपमा पर्यटन विकास र प्रवद्र्वनलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्नेमा हामी दत्तचित्त छौँ । 

पर्यटनमा राजनीति छिराएर विभाजनको बीउ रोप्ने काम त तपाइँ राजनीतिक दलहरुले गर्नुभएको हो नि ! पर्यटनलाई विसुद्व व्यवसायीक रुपमा चल्न दिँदा हुँदैन् ?
के शून्यमा व्यवसायीकता फस्टाउन सक्छ ? हालसम्म पर्यटनलाई नीति, नेतृत्व, परिचालन र विकासका हिसावले राजनीतिक दलहरुले यथोचित महत्व दिएनन् भन्ने गुनासोका आधारमा हाम्रो पार्टीमा पर्यटन क्षेत्रलाई विशेष ढंगले हेरिनुपर्छ भन्ने महसुस भएको हो र नयाँ ढंगले जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको छ । 
पर्यटनको व्यवसायीक प्रवद्र्वन नगर्ने, व्यवसायीहरुको आवश्यकताअनुसार काम नगर्ने तर आफ्नो ‘सिन्डिकेट’ र वर्चस्व हावी गर्ने काम भए । यो क्षेत्रलाई ‘दुहुनो गाई’ बनाउने काम गर्दै आफ्नो स्वार्थ सिद्व गर्ने हतियार बनाइयो भन्ने कुराको महसुस गरेर नै यहाँ हाम्रो भूमिका बढाउनुपर्छ, हाम्रो नेतृत्वदायी हैसियत प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ, यो  हामी गर्छौँ । 

तपाइँले पर्यटनमा कसैले वर्चस्व कायम गर्‍यो भनिरहँदा तपाइँहरु स्वयं पनि पछिल्लो समय आफ्नो हालीमुहाली कायम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने आरोप छ नि !

अरुले के भने, त्यो म जान्दिनँ । कसैले सिन्डिकेट बनाएर बसेको छ  र अरुलाई पछुवा बनाउन खोजेको छ भने हामी त्यो तोडछौँ ।  कब्जाको भाषा म प्रयोग गर्दिन, हामी वर्चस्व कायम गरेरै अगाडी बढछौँ । यो लुकाईरहनुपर्ने आवश्यकता छैन् । हामी कसैको वर्चस्व स्विकारेर अगाडी बढनेवाला छैनौँ । हामी कसैको सहयोगी शक्ति हैनौँ । हामी यो क्षेत्रका प्रमुख शक्ति हौँ हामी जितेरै अगाडी बढछौँ, अरुलाई साथ लिएर जान्छौँ । 

पर्यटन मन्त्रालय, पर्यटन बोर्डजस्ता पर्यटनका ठूला, मूख्य र जिम्मेवार निकायहरुमा एमालेकै बर्चस्व कायम भयो, यस हिसावले पर्यटनमा एमालेकै एकलौटी हालिमुहाली कायम छ भन्ने आरोपको जवाफ के छ ?

पर्यटन बोर्डमा सुवास निरौला एमाले हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको विश्लेषण गर्न सकिँदैन् । त्यसपछि त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति भएकै छैन् ! हिजो आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्दा काम गर्न नसकेका निकम्मा मान्छेहरुको नाङ्गो प्रतिक्रिया हो, तपाइँले भन्नुभएको कुरा । म जोड दिन चाहन्छु, पर्यटन बोर्डले पर्यटन बोर्डको रुपमा काम गरेको छैन् । बोर्डको जे बैधानिक प्रावधान, ऐन र नियमावली छ, यी सबै कामको केन्द्रबिन्दुमा सीईओ छ । तर, अहिलेसम्म पनि सीईओ नियुक्ति हुन सकेको छैन् । 
पर्यटन बोर्डलाई कब्जा गरेर आफ्नो हालिमुहाली र वर्चस्व कायम गरेर, अकुत भ्रष्टाचार गरेर, अहिले खासगरी भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका तत्वहरुले जो गर्नुनगर्नु गरे त्यसको परिणाम आज पर्यटन बोर्ड उठन पनि सकेको छैन् । बोर्डमा विभिन्न अन्तहिन मुद्दाका श्रृखलाहरु छन् । सीईओ नियुक्त नगरी पर्यटन बोर्डले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन् । 
आजका मितिसम्म पर्यटन बोर्डले बजेटसम्म पारित गर्न सकेको छैन् भने पर्यटन बोर्डले के काम गरेको छ, के हामीले हालिमुहाली ग¥यौँ भन्ने आफैँ अनुमान गर्नुस । तसर्थ आफ्ना कुकर्म ढाँकछोप गर्नका निम्ति त्यस्ता प्रतिक्रिया जनाईएको छ । यी अर्थहिन टीप्पणीहरु हुन्, हामी पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना गर्न चाहन्छौँ । बोर्डलाई पर्यटन विकासको एउटा महत्वपूर्ण निकायको रुपमा निजी क्षेत्रको सहभागीता र हिस्सेदारीताको संरचनाका रुपमा व्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ, नेतृत्वबिहीन अवस्थाको पनि अन्त्य गर्न चाहन्छौँ । 

चार–चार वर्षमा किन एउटा निकायमा सीईओ नियुक्त हुन सक्दैन् ?
यो चाहिँ तपाइँहरुले खोजी गर्नुस् । बडा ‘इन्ट्रेस्टिङ’ छ, यो कुरा । कायममुकायम सीईओ नियुक्ती गर्न दिनसमेत मिल्दैन भन्ने सम्मका अदालतका फैसला छन् । पुनरावेदनदेखि सर्वोच्चसम्म पर्यटन बोर्ड कति मुद्दाहरुको जालोमा जेलिएको छ, सबैलाई थाहा त । तिनले हाम्रा निर्णय प्रक्रियाहरु प्रभावित भएका छन्, जसले गर्दा पर्यटन बोर्ड आज काम गर्न नसक्नेगरी थिलथिलो भएको छ । 
मूल कुरा बोर्डमा अकुत भ्रष्टाचार भयो, त्यसलाई ढाकछोप गर्न खोजियो, उनिहरु नै अदालतमा गएका छन् । सबै समस्याको उपचार न्यायलयबाट खोज्ने, राजनीतिक तथा वैधानिक खालका कामहरु नगरी नियमित कामहरु रोक्न खोज्ने प्रवृतिहरु त्यहाँ हावी भए । यी कुराहरुलाई अन्त्य गर्दै जानुपर्छ, कतिपय चिजहरुलाई अदालतले फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतका फैसलाहरुलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । अदालतको फैसलाबेगर जाने कुरा त हुन सक्दैन नि !
यद्यपी, सीईओ नियुक्ति प्रक्रियाले पछिल्लो समय गति पाएको छ । हामी यो प्रक्रिया टुङ्गयाउन चाहन्छौँ । हामी बोर्डको संक्रमण चाँडो अन्त्य गरेर पर्यटन विकासका कामहरुलाई तिव्रता दिन चाहन्छौँ । यसका निम्ति पर्यटन मन्त्रालय, मन्त्री र विभिन्न क्षेत्रहरुसँग छलफल गरेर सहज वातावरण बनाउने काम हामीले गरिरहेका छौँ । 

पर्यटन क्षेत्रमा राजनीतिक भाँडभैलो देखिन्छ, पर्यटन क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागी जिम्मेवार दलहरु मिलेर अगाडी बढन के ले छेकेको हो ?
नेपालको पर्यटन विकासका लागि सबै मिलेर अघि बढनुपर्छ । आर्थिक समृद्विको एजेन्डामा राजनीतिक दलहरुबीचमा विवाद हुन सक्दैन् । तसर्थ म आफैँले अग्रसरता लिएर मूख्य तीन दलहरुको बीचमा झण्डै एक/डेढ महिनाको लामो कसरतपछि खासगरी भूकम्पपछिको पर्यटन विकास र प्रवद्र्वनमा केन्द्रित गरेर २६ बुँदै संयुक्त आधारपत्र तयार गर्‍र्यौँ । हामीले तीनै दलका प्रमुख नेतृत्वहरुका बीच पर्यटनका दीर्घकालिन एजेन्डाहरुलाई बढी महत्व दिएर प्रचारप्रसार गर्ने तय गरेका थियौँ । यसबीचमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनको चर्चा र अरु विभिन्न कारणहरुले गर्दा सोचेअनुरुप काम हुन सकेको छैन्, हामी त्यसका निम्ति प्रतिक्षारत् छौँ । मूल कुरा के हो भने हाम्रोतर्फबाट सहकार्यमा कुनै समस्या छैन् । हामी सहकार्यका हिमायती हौँ । अरु दलका पक्षबाट समान स्तरको पहलकदमी र सहकार्य हुनुपर्छ । 

निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु सरकारले पर्यटन विकासका लागि केही पनि गरेन भन्ने गुनासो पोखिरहन्छन्, आफ्नै पार्टी सरकारमा भएको बखत पर्यटन विकासका लागि तपाइँका एजेन्डाहरु के छन ?
समग्रमा सरकारी –निजी –सामुदायीक सहकार्यबाटै पर्यटन विकास हुने हो । आजसम्म जुन चरणमा नेपालको पर्यटन विकास भएको छ, यसका बहुआयामीक पक्ष, सन्दर्भ र पृष्ठभूमिहरु छन् । निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्र पर्यटन आजको स्थितिमा आएको कुरा गलत हो । सरकारका प्राथमिकताहरु कम भए होलान् । विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न पहल, योजनाहरु सरकारले पनि अगाडी बढाएको छ, भलै उसका भूमिका कम भए होलान् । कानुनी प्रवन्ध निजी क्षेत्रले गरेर भएका हुन् र ! एकले अर्कामाथि हिलो छ्यापाछ्याप गरेर पर्यटन विकास हुन सक्दैन् । सबैबीच सहकार्य कायम हुनुपर्छ । यसका निम्ति आफ्ना निजी स्वार्थहरु त्यागेर अगाडी बढन सकियो भनेमात्र एकिकृत, समग्र र अपेक्षित विकास हुन सक्छ । 
प्राथमिकता निर्धारण गर्ने, सोअनुरुपको बजेट तर्जुमा गर्ने, निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण तय गर्ने, सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउने जस्ता कामहरुमा सरकारका भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।  पर्यटन विकासका लागि सरकारका दायित्वहरु धेरै छन्, जुन कामहरु एकिकृत रुपमा उसले गर्न सकेको छैन् । हामीले नेतृत्व गरेकै खण्डमा पनि पर्यटन मन्त्रालयले सबै काम गर्न सकेको छैन् । हामी पर्यटन मन्त्रालयको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ र आजको आवश्यकताअनुसार व्यवसाय र व्यवसायीहरुको नेतृत्व गर्दै परिणाममूखी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा गम्भिर छौँ । 
 
पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्र भ्रष्टाचारको जालोमा जेलिएको छ, पर्यटनमा किन यसरी पारदर्शिताको खडेरी देखिएको हो ?

सम्बन्धित व्यक्तिहरु जवाफदेही हुनुपर्छ । पर्यटन बोर्ड, पर्वतारोहण संघ, टान तथा अन्य संघसंस्थाहरुको नेतृत्व गर्ने साथीहरु जवाफदेही हुनुपर्छ । उहाँहरु किन पारदर्शी हुन सक्नुभएन ?
दुई वर्षअगाडि आँधीमा परी ज्यान गुमाउनेहरुका परिवारजनले किन आजसम्म बिमाबापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ? ‘उहिले मरिन सासु अहिले आए आँसु’ जस्तो चुनावको मुखमा आएर किन यसलाई मुद्दा बनाउने काम भयो ? यति खेलवाड गर्ने काम किन भयो भनेर म आफैँ पनि आश्चर्यचकित छु । 

नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए)को चुचुराहरु किन खोसिएको हो, यो मामिलालाई तपाइँहरुसमक्ष पनि जोडेर हेरिन्छ नि ?
एनएमएले २७ वटा हिमचुलीहरुको सेवा शूल्क उठाउने र त्यसले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको थियो । मलाई एनएमएको नेतृत्वले बाटोमा भेटेर आफ्ना सरोकार बुझाएको पनि थियो मैले त्यो हेरेँ, उसका कतिपय कामहरु राम्रा पनि छन् । म आलोचनामात्र गर्दिन् । तर, समय बदलियो, आवश्यकता बदलियो, हामी ४३ वर्षअगाडिको आवश्यकताबाट आजको आवश्यकतामा आईपुगेका छौँ । हामी किन नबदलिने भन्ने मेरो प्रश्न हो । 
कुमार खड्गविक्रम शाह ज्वाइँसाब थिए । उनैलाई मध्यनजर गरेर केही हिमचुलीको सेवा शुल्क उठाउन दिने र त्यसले पर्वतारोहण संघका कामहरु अगाडि बढाउने सन्दर्भमा सक्रिय राजतन्त्रात्मक कालमा यो निर्णय भएको थियो । 
मुलुकमा गणतन्त्र आईसकेको अवस्थामा पनि कुनै गैरसरकारी संस्थाले राष्ट्रको ‘ट्रेजरी’मा जाने रकम उठाउने र त्यसबाट आफ्ना गतिविधि सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा गलत हो । र, यसको  आलोचना हुँदै आएको हो । अन्तरिम संविधान र अहिलेको नयाँ संविधानमा पनि गैरसरकारी संस्थालाई राज्यकोषमा प्राप्त हुने शुल्क उठाउन दिने कुरा गलत हुने भन्ने स्पस्ट व्यवस्था छ । यसै अनुरुप व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय श्रम तथा सम्बन्ध समितिले पटक–पटक निर्देशन पनि दिएको थियो । यसै शिलशिलामा विभिन्न छलफलहरु भएका थिए । 
तत्कालिन पर्यटन मन्त्री कृपाशुर शेर्पालाई मैले विशेषज्ञसहितको कार्यदल निर्माण गर्न र संवैधानिक व्यवस्था, संघलाई ऐनले प्रदान गरेको अधिकार र आजको बदलिएको समयको आलोकमा गर्नुपर्ने कानुनी प्रवन्धलाई विचार गरेर अध्ययन गराउँदै कार्यदलको सुझावका आधारमा अगाडि बढन आग्रह गरेको थिएँ । 
यससँगै पर्वतारोहण संघलाई ऐनले प्रदान गरेको अधिकारका सन्दर्भमा संवैधानिक व्यवस्थामा टेकेर कदम चाल्न आग्रह गरिएको थियो । यी सबै आधारहरुमा टेकेर, कार्यदल गठन र अध्ययन प्रतिवेदन तयार नगरिकनै आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर मन्त्री शेर्पाले सो प्रस्ताव मन्त्रीपरिषद्मा लगेर संघको अधिकार खारेज गरिएको हो ।
 
तर, संघले आफूमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखियो भनेको छ नि ! उसो त संघको मुद्दा अदालतमा पनि विचाराधिन छ नि !
धेरै मुद्दा अदालतमा विचाराधिन छन् । अदालतको फैसलाको आधारमा सबै कुरा गर्ने हो भने उहि पर्यटन बोर्डकै हालत हुन्छ, अन्य संघसंस्थाको पनि । 
यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको भाषा किन प्रयोग गरियो भन्नेमा चाहिँ पनि आश्चर्यचकित छु । उहाँहरुका प्रतिस्पर्धा के थिए, मलाई थाहा छैन् । 
कुरा के हो भने नेपाल पर्वतारोहण संघले अब अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिष्ठाप्राप्त ‘अलपाईन क्लब’ का रुपमा काम गर्नुपर्छ । उसले विश्वव्यापी अलपाईन क्लबहरुसँग सम्बन्ध, समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्छ । संघले अलपाईन क्लबको मर्यादाअनुसार काम अगाडि बढाउनुपर्छ । 
संघले चिन्ता किन गर्नुपर्दैन भने जुन सेवा शुल्क उसले उठाउँथ्यो, कार्यक्रममा आधारित भएर सरकारसँग अनुदान लिने र पर्वतारोहणका कामहरु अगाडि बढाउने परिस्थिति बन्न सक्छ नि त ! जब त्यो बन्छ भने आत्तिएर हामीहरुलाई राजनीति गरेको भन्नुको तुक छैन् । संवैधानिक व्यवस्थामा आधारित रहेर सरकारले गरेको निर्णयलाई गलत भन्ने ठाउँ छैन् । 

अन्तमा, तपाइँको सक्रियतामा टान निर्वाचनमा एमालेले विजय हासिल गर्‍यो, यस्तै महत्वपूर्ण अर्को पर्यटकीय संस्था नेपाल एसोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) मा चुनाव आईसकेको छ, कस्तो छ तयारी ?
म स्पस्ट पार्न चाहन्छु, म वा मेरो नेतृत्वका कारणले भन्दा पनि त्यहिँका व्यवसायीहरुको प्रयासको कारणले टानमा विजय हासिल भएको हो । आफ्नो जिम्मेवारीका हिसावले मैले सघाएको हुन सक्छु, यो स्वभाविक हो । टानमा नयाँ नेतृत्व आएको छ, यो ढंगको गठबन्धन र नेतृत्व आउने कुरालाई रोकिएको थियो । योभन्दा अगाडि एक ढंगको सिन्डिकेट कायम गरिएको थियो, त्यहि सिन्डिकेटलाई हामीले तोडेको, भत्काएको हो । र, जहाँ –जहाँ यस्ता सिन्डिकेटहरु छन्, त्यहाँ –त्यहाँ हामी सकेसम्म भत्काउने प्रयास गर्छौँ । 
जहाँसम्म नाट्टाको चुनावी कुरा छ, त्यहाँ सकेसम्म सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गर्नका लागि हामी प्रयास गर्नेछौँ । त्यहाँ व्यवसायीक प्रतिष्ठा कायम गरेका साथीहरुकै नेतृत्वका टीम निर्माण हुन्छन् । हामी सकेसम्म सबै पक्षलाई अटाएर नाट्टालाई आजको सन्दर्भमा संकटको पर्यटनलाई अगाडि बढाउने सहयोगी संस्थाको रुपमा पुनव्र्यवस्थित गर्न चाहन्छौँ । यदि सर्वसम्मतको प्रयासले काम गरेन भने हामी प्रतिस्पर्धालाई सहज स्विकार गर्छौँ । 
हामी प्रतिस्पर्धासँग भाग्दैनौँ । हिजोजस्तो अरुको वर्चस्व र नेतृत्वलाई स्विकारेर सहयोगी शक्तिको रुपमा हामी अगाडि बढने छैनौँ । हामी प्रमुख शक्तिका रुपमा नेतृत्वदायी हुँदै सबैतिर आफ्नो भूमिका वृद्वि गर्छौँ । नाट्टाका सन्दर्भमा पनि त्यहि हो । 

तपाईंको बिचार