Saturday, December 16, 2017

होटलमा बसेर जनता भिडाउने छुट कसले दियो ? :जगदिश्वरनरसिंह केसी

प्रकाशित मिति: 2017/01/27

माघ १४, काठमाण्डौ । नुवाकोटमा स्थानिय तह पुर्नसंरचनाको बिषयलाई केही समययता सुरु भएको बिबादले उग्र रुप लिदै गएको छ । बिशेषतः स्थानिय राजनीतिक दल र जिल्ला प्राबिधीक समितीले दिएको सुझाबलाई जिल्लाकै नेताको प्रभावमा पुर्नसंरचना आयोगले लिखु गाँउपालिका र बेलकोट नगरपालिकाको अस्तीत्व मेटिएको भन्दै स्थानियहरु आन्दोलित भएका हुन ।

यसक्रममा केही दिन अघि मात्र लिखु क्षेत्रको एक स्थानिय बिद्यालय परिसरमै स्थानिय र प्रहरीबिच झडप भयो, दर्जनौ अश्रु ग्याँस प्रहार भए र कतिसम्म भने बिद्यालयमा रहेका साना नानीहरु समेत अश्रुग्यासका कारण बेहोस हुने स्थीती बनिरहँदा अभिभावकले बालबालिका लिन जान सकेनन । १० दिनदेखीको पुर्नसंरचनाको बिबादमा शुक्रबारदेखी बेलकोट नगरपालिका अन्र्तगतका क्षेत्रपनि बन्द पारिएका छन । भुकम्पले थलिएको नुवाकोट पुर्ननिर्माणमा बस्तीहरु अगाडि बढिरहँदा आवश्यक ढुवानी सामाग्री ल्याउन नपाएको स्थीतिले स्थानियहरु अझै मारमा परेका छन ।

पुर्नसंरचना सच्याएर साबिककै लिखु गाँउपालिका र बेलकोट नगरपालिका कायम नगरेसम्म आन्दोलन जारी राख्ने स्थानियहरुले बताईरहँदा जिल्लाका प्रमुख दलले ऐक्यबद्धता जनाएका छन, सँगै पुर्नसंरचना बिगार्नमा जिल्लाकै प्रभावशाली मानिने कांग्रेसकै एक समुहको हात रहेको स्थानियको आरोप छ ।
बिशेषतः नुवाकोटमा पुर्नसंरचनाको बिषयमा भैरहेको आन्दोेलन र निकासका लागि भैरहेका पहल लगायतका बिषयमा छलफल गर्ने कोशिस गरेको छु ।
प्रश्तुत छ, नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति तथा सांसद जगदिश्वरनरसिंह केशी सँगका केही सवाल ।

१. नुवाकोटमा स्थानिय तह पुर्नसंरचनाका क्रममा लिखु र बेलकोट नगरपालिकाको अस्तित्व मेटियो भन्दै स्थानियहरु आन्दोलित देखीएका छन, खास समस्या के हो ?
नुवाकोटमा ९ देखी १२ वटा स्थानिय तह पुर्नसंरचना निर्माण गर्न सकिने भनेर पुर्नसंरचना आयोगले पत्रचार गर्यो । त्यसैका लागि जिल्ला प्राबिधीक समिती निर्माण भयो, राजनीतिक दलहरुले त्यसमा समन्वय गरेर जनभावना समेटिएको पुर्नसंरचनाको प्रतिबेदन आयोगमा पठाउने काम भयो, तर आयोगले मनपरी ढंगले स्थानिय जनताको भावना बिपरीत निर्णय लाद्ने क्रममा लिखु र बेलकोट क्षेत्रको अस्तीत्व नै नामेट पारिदियो । जनभावना बिपरीत गएर लादिएको प्रतिबेदन हामीले मान्दैनौ भनेर भन्यौ, तर आयोगले लत्याउने काम गर्यो, जसको बिरुद्धमा जिल्लाका स्थानियहरु स्वतः स्फुर्तरुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका छन । आज ११ दिन भयो, लिखु बन्द भएको यसमा शुक्रबारदेखी बेलकोट पनि थपिएको छ । राज्यबाट दर्जनौ अश्रु ग्याँस प्रहार गर्दा पनि स्थानियहरु डटेर सामाना गरेका छन, प्रत्यक्ष नभएपनि सबै राजनीतिक दलको यसमा सहानुभुति छ, गलत निर्णयलाई जनताले नै तह लगाउनेछन भन्नेमा आशाबादी छु । यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ । जनताको भावना कुल्चने आयोग रिर्पोटलाई नेपाली कांग्रेस नुवाकोट खेद प्रकट गर्दछ ।
२. तपाई आयोगले मनपरी गर्यो भन्नुहुन्छ, तर केही समयअगाडि कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत कार्यक्रममै सहभागिहरुले ढुंगामुढा गरे, कांग्रेसकै कारण पुर्नसंरचना बिगार्ने काम भयो भन्ने स्थानियको आरोप छ, अनी ?

यहाँले भनेको कुरमा  म अवगत छु । सत्य कुरा लुकाएर लुक्दैन । हामीलाई पनि लाग्थ्यो आयोगले मनपरी गर्यो भन्ने तर केही दिन अघि पार्टीकै डा. रामशरण महतले जिल्लाबाट पुर्नसंरचना आफुले भनेबमोजिम पार्न नसकेपछि केन्द्रबाट टुक्राईदिएको भनेर भनेका कुराहरु बाहिर आईसकेका छन, सांग्रिला होटलमा बसेर आयोगका सदस्यलाई प्रभाबमा पारेर अनुचित निर्णय गर्न दबाब दिनुभयो, यसमा हामी घोर भत्र्सना गर्छौ । हाम्रो लडाई उहाँसँग होईन, आधिकारिक रुपमा आयोग छ, हामी उसकै बिरोधमा हौ, कसैले कोठीमा बसेर केके गर्छ यसको मतलब छैन । जहाँसम्म आयोगको निर्णय सच्याउन प्रधानमन्त्री लाई औपचारिक रुपमा आग्रह गरिसकेका छौ, पार्टीभित्र पनि छलफल चलिरहेकै छ, आयोगको कदम फिर्ता नलिए सुखै छैन । जनताले त्यसको जवाफ दिन सुरु गरिसकेका छन ।
३. तर पुर्नसंरचनाको बिबाद चै देखावटी मात्रै हो, यसमा महत र केशी पक्षको जुँगाको लडाईको रुपमा बुझ्नेहरु पनि छन नी ?
यो बिल्कुल होईन, प्रतिष्ठाको लडाई मान्नु हुन्छ भने तपाईले यो पनि मान्नु पर्छ की जनता हाम्रा पक्षमा छन , किनकी हामी स्थानिय जनताकै बिचमा बसेर उहाँलाई समर्थन गरेका छौ । तर उहाँ महत जी त सुरक्षा घेरामा जाँदा पनि अप्ठेरो महशुस गर्नुपर्यो की भन्ने लाग्छ, यद्यपी उहाँप्रति हाम्रो कुनै पूर्वाग्रह छैन, आयोगको निर्णयमा उहाँको भुमिका रह्यो रहेन त्यो नागरिकले मुल्यांकन गर्लान, यद्यपी हाम्रो लडाई आयोग सँग हो, कुनै व्यक्ति बिशेषले के भन्छ, त्यसमा बिश्वास छैन । किनकी हामीलाई समग्र रुखको चिन्ता हो, हाँगाबिगाको होइन ।

४. लिखु गाँउपालिकाको अस्तित्व अब सकिएकै हो त ?
होइन, यसैका लागि भैरहेको स्थानियको आन्दोलनलाई भुलियो भने अस्तित्व सकिएको कुरा होला । तर प्रहरीका अश्रुग्याँस, लाठीचार्ज र दमनसमेतलाई प्रवाह नगरी स्थानियको जुन आक्रोस छ, यस्तोमा संसारका राजामहाराजा त पछि हट्नु पर्यो भने आयोगले जनताको भावना कुल्चने त कुरै आउँदैन, जनताले अवश्य जित्नेछन ।
५. पुर्नसंरचनामा आयोगको प्रतिबेदनबारे पार्टीमा छलफल त गर्नु सक्नुभएन ? अनि ।
असहमतिबारे आयोग र प्रधानमन्त्री स्वयंमलाई जानकारी गराईसकेपछि अरु तिर कराउँदै हिड्नुको खास अर्थ छैन, किनकी सरकार प्रमुखका नाताले प्रधानमन्त्री र निर्णय कार्यन्वयनमा पठाउने आयोग नै यसमा गम्भिर हुनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो । यद्यपी पार्टीभित्र पनि छलफल भैरहेको छ । आशा छ, फैसला जनताकै पक्षमा हुनेछ ।
६.  समाधान चै कहाँनेर छ, आन्दोलन कहिले सम्म ?
जबसम्म  जिल्ला प्राबिधीक समितीले तयार पारेको प्रतिबेदन र स्थानिय स्तरमा सक्रिय राजनीतिक दलको भावना समेटिने काम हुँदैन तबसम्म समस्या समाधान हुन सक्दैन । पुर्नसंरचना जनताका लागि हो भनेर सोच्ने हो भने जनता निरन्तरको आन्दोलनमा रहिरहँदा केन्द्रलाई मुखदर्शक बनेर बस्ने छुट छैन, जनताको आन्दोलनलाई कमजोर ठान्नेहरु बिगतमा पनि पराजित भए, अब पनि हुनेछन । 

 

 

तपाईंको बिचार