Wednesday, October 16, 2019

कमैया मुक्तिको १९ बर्ष :अझैसम्म बासकै चिन्ता !!

प्रकाशित मिति: 2019/07/18

२ साउन, काठमाडौं । कमैया प्रथा मुक्तिको घोषणा भएको आज १९ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो ।

वर्षौंसम्म मालिकका घरमा दास जसरी बसेकालाई मुक्त घोषणा गरिए पनि उनीहरुको गाँसबासको प्रवन्ध सरकारले नमिलाइ दिँदा मुक्त कमैयाहरुले आन्दोलनको रुपमा मुक्ति दिवस मनाउँदै आएका छन् ।
खासगरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत जिल्लामा कमैया प्रथा थियो । ती जिल्लाका मुक्त कमैयाहरुले अझैसम्म पनि पुर्नःस्थापना र व्यवस्थापन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद गौरी शंकर चौधरीले विगतको तुलनामा मुक्त कमैयाहरुको अवस्थामा धेरै सुधार भए पनि पूर्णरुपमा पुर्नस्थापना हुन नसकेको बताए ।  
मुक्तिको घोषणासँगै जिल्लामा मुक्त कमैया पुर्नस्थापना जिल्ला समिति गठन गरी सरकारले पूर्वकमैयाको पुनःस्थापना कार्य अघि बढाएको थियो । यस क्रममा समितिले पूर्वकमैयालाई बसोबासका लागि जग्गा र घर बनाउन आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो पनि सबैले नपाएको चौधरी बताउँछन् ।

‘कतिपयको हातमा लालपूर्जा छ, तर जग्गा छैन, कतिपयसँग लालपूर्जा छैन, तर जग्गा प्रयोग गरिरहेका छन्,’ सांसद चौधरी भन्छन्, ‘सरकारले लालपूर्जा दिएको जग्गा बगरमा छ । बगरमा गएर बस्न मिलेन । सामुदायिक वनबाट काठ दिने भने पनि वनले स्वीकृति नदिएका घटनाहरु पनि छन् ।

सरकारले मुक्त कमैयालाई घर बासको लागि जग्गा र घर बनाउनका लागि ३५ क्विफिट काठ दिने निर्णय गरेको थियो । पुर्नस्थापनाका क्रममा उपलब्ध गराइएको जग्गामा बस्न सक्ने वातावरण विभिन्न कारणले नदेखिएपछि सट्टाभर्नावापत २ लाख नगद दिने निर्णय गरेको छ । काठ दिन नसकिए थप १ लाख नगद दिने भनिएको थियो ।

तर, महंगी बढिरहेको बेला यो रकम अपुग रहेको सांसद चौधरी बताउँछन् । उनले भने ‘सरकारले दुई लाख दिने भन्छ, अहिलेको सन्दर्भमा दुई लाखले एक कठ्ठा पनि जग्गा आउँदैन । घर बनाउनका लागि ३५ क्विफिट काठ दिने वा काठ दिन नसकेमा थप एक लाख नगद दिने भनियो । त्यो पनि लागू हुन सकिरहेको छैन । किनभने काठ वनले स्वीकृति नदिएको अवस्था पनि छ ।
त्यसैले मुक्त कमैयाहरुको पुनःस्थापनमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

 
  

तपाईंको बिचार