Monday, August 26, 2019

भेरी–बबईको टेन्डर आफ्नो पोल्टामा पार्न कालिका कन्स्ट्रक्सनको अस्वभाविक चलखेल

प्रकाशित मिति: 2019/07/24
काठमाडौं । विकास निर्माणको काममा भएको सुस्तता र निर्माण सम्पन्न भएका कतिपय आयोजनामा पनि कमसल कामको कारण निर्माण क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिएको छ। यस्ता अनियतितामा संलग्न ठेकेदार कम्पनीहरुलाई कर्मचारीतन्त्र देखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले संरक्षण दिने गरेको जानकारहरु बताउछन् । 
 
पछिल्लो समय राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको टेन्डर हात पार्न निर्माण कम्पनीले नै अस्वभाविक चलखेल गरिरहेको पाइएको छ । रमण÷पप्पु जेभीले प्राप्त गरेको ६ अर्व रुपैयाँ बराबरको टेन्डर हत्याउन कालिका कन्स्ट्रक्सनले अस्वभाविक चलखेल गरेको पाइएको छ। रमणले भन्दा १८ करोड रुपैयाँ बढि रकम राखेर कालिकाले बोलपत्र पेश गरेको छ। तर उक्त टेन्डर हत्याउन विगत ७ वर्ष अघिको कामलाई हतियार बनाइएको छ । 
रमणले विगत ७ वर्षअघि हुलाकी राजमार्ग आयोजना अन्तर्गत नारायणी पुल निर्माणको जिम्मेवारी पाएको थियो । डिजाई सहित प्राप्त गरेको टेन्डरको काम थालेको केही समयपछि आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरि बोलपत्र आह्वान गरिएकाले काम रोक्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि काम राकिएको थियो । महिनौ सम्म पनि काम रोकेपछि कम्पनीले पटक–पटक ठेक्का तोड्न आह्वान गर्दा पनि आयोजनाले आनाकानी गरेपछि मुद्धा मार्फत १३ लाख रुपैयाँ जरिमाना सहित रमणले ठेक्का तोडेको थियो । तर उक्त विषयलाई लिएर कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न अहिले अनेकौ हत्कण्डा अपनाईएको गुनासो रमणले गरेको छ। ‘पूल निर्माणका लागि हामीले डिजाइन गर्नुका साथै अन्य काम समेत सुरु गरिसकेपछि आयोजनाले नै काम रोक्न निर्देशन दियो, ’ एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले बारम्बार निर्माणमा सहजता प्रदान गर्न वा ठेक्का तोड्न आग्रह गर्यौ, तर त्यो नभएपछि मुद्धा मार्फत जरिवाना तिरेर ठेक्का तोडिएको छ । तर अहिले त्यो विषयलाई लिएर अनावश्यक हर्कत भइरहेको  छ। ’
 
कालोसूचीमा राखेर भेरी बबइको ठेक्का आफ्नो हातमा ल्याउन यस्तो हर्कत गरेको उनले आरोप लगाए । भेरी–बबईको टेन्डर रमणले पाएपनि बोलपत्रको दोस्रो नम्बरमा कालिका रहेको छ।  कालिकाले सिक्टा सिंचाई आयोजना निर्माणमा बदमासि गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कन्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डेलाई विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको छ । यसबाहेक शहरी सुधार आयोजना अन्तर्गत काठमाडौंको बाग्मती र बिराटनगरको काम समयमा सम्पन्न नगरि पटक–पटक म्याद थप गरिएको छ। जसले गर्दा निर्माण लागत बढ्न गएको छ। 
 
कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरणसँगै राजनीतिक नेतृत्वकै संरक्षणमा विकास आयोजनाको बोलपत्र आह्वान देखि अन्तिम भुक्तानी दिदा सम्मै अनियमितताको श्रृङखला चल्ने गरेको पाइनछ । विकास निर्माणलाई तीब्रता दिन सरकारले त्यस्तो प्रथालाई हटाउन कामको जिम्मेबारी हाम्रो भन्दा पनि हाम्रोलाई दिनु पर्ने निर्माण विज्ञहरुको सुझाव छ । 
 
यो आयोजना अन्तर्गत भेरी नदिमा बाधबाधी १४ किलोमिटर सुरुङ्गबाट ४० क्युविक मिटर प्रतिसेकेन्ड पान्ी बबई नदिमा लगि आर्थिक वर्ष २०७८, ८९ सम्म बाँके र बदिर्याको खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने तथा हात्तिखालमा विद्युतगृह निर्माण गरि विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । 

तपाईंको बिचार