Monday, October 21, 2019

बैदेशिक ऋणको सिमा, अधिकतम १२ खर्ब लिन पाईने

प्रकाशित मिति: 2019/09/17

३१ भदौ, काठमाडौं । संघीय सरकारले अधिकतम १२ खर्बसम्म वैदेशिक ऋण लिन पाउने सीमा निर्धारण हुने भएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले यो सीमा तोकेको हो ।

विधेयकअनुसार सरकारले जम्मा ऋण कुल १२ खर्बमा नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकैपटक वा पटक–पटक गरी ऋण लिन सक्ने छ ।

 


नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम वा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको परियोजनामा मात्र संघीय सरकारले वैदेशिक ऋण लिन पाउने प्रावधान छ ।

नेपाल सरकारले कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक–वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार ऋण लिन सक्ने सुविधा रहेको छ ।

वैदेशिक ऋण संघीय सरकारले मात्र लिन पाउने कानूनी प्रावधान रहेको छ । वैदेशिक ऋणको व्ययभार संघीय सञ्चित कोषमाथि पर्छ । सोहीकारण हरेक वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न बजेट नै छुट्याउने गर्छ ।

प्रदेश र स्थानीय तह आफैंले वैदेशिक ऋण लिन पाउने प्रावधान छैन । तर, नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको सन्दर्भमा भने लिन सकिनेछ । यस्तो ऋणको व्ययभार भने सम्बन्धित स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नाममा रहने प्रावधान यस विधेयकले समेटेको छ ।

नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी कुल वैदेशिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड छ
मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतसम्म वैदेशिक ऋणको भार रहनुलाई अर्थतन्त्रमा सामान्य अवस्था मानिन्छ ।
सरकारले लिने सार्वजनिक ऋणतर्फ आन्तरिक ऋणको भने सीमा तोकिएको छैन । नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको सहमतिमा प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको सिफारिसको सीमा भित्र रहेर आवश्यक ऋण लिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । एक वा बढी प्रकारको ऋणपत्र निष्कासन गरी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने भएका छन् ।
नयाँ ऐन बनिसकेपछि यसअघि सार्वजनिक ऋणको नियमनमा प्रयोग भइरहेका दुई ऐन भने खारेज हुनेछन् । यसअनुसार अब ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ र राष्ट्र ऋण ऐन, २०५९ खारेज भई एकिकृत ऐन निर्माण गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

तपाईंको बिचार