Monday, October 21, 2019

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश २ सरकारले सुशासन आयोग बनाउने

प्रकाशित मिति: 2019/09/17

भदौ ३१, जनकपुर । प्रदेश २ सरकारले सरकारी कार्यालयहरुमा अनुगमन, निरीक्षणका साथै खानतलासीसमेत गर्न सकिने गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोग बनाउने भएको छ । भ्रष्टाचारको छानविन गर्ने र दोषीलाई कार्वाहीको सिफारिस गर्न सक्ने आयोगको नाम ‘सुशासन आयोग’ रहनेछ ।

प्रदेश सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा सुशासन आयोग गठन गर्ने प्रावधान ल्याइएको हो । यो आयोगलाई छानविन गर्नेदेखि खानतलासी समेतको अधिकार दिइनेछ ।

आयोगले प्रदेश र स्थानीयस्तरका सरकारी कार्यालयहरुमा अनुगमन निरीक्षण गर्न, आय–व्ययको विवरण तथा लेखापरीक्षणको विवरण हेर्न आवश्यक कागजात माग गर्न, मुचुल्का गर्न र खानतलासी समेत गर्न पाउनेछ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको वा अनियमित कार्य गरेको उजुरी आएमा वा कुनै जानकरी प्राप्त भएमा छानबिन गर्ने गरी आयोगको स्थापना प्रदेश सरकारले गर्ने भएको हो ।

प्रदेश सरकारको अनुदान वा सहयोगबाट स्थानीय तह वा कुनै संगठित संस्थाले संचालन गरेको कुनै पनि परियोजना वा कार्यक्रम समेतमा भ्रष्टाचार वा अनियमितता गरेको व्यहोराको उजुरी परेमा वा कुनै जानकारी आएमा आयोगले प्रारम्भिक छानविन गर्नेछ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार वा अनियमित कार्य भएको देखिएमा वा हुन सक्ने मनासिव देखिएमा आयोगले विस्तृत छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

आयोगले एक साताभित्रै अनुगमन र निरीक्षण सकाउँदै प्रतिवेदन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय मार्फत् मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट कुनै राष्ट्रसेवकले भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएमा आयोगले आफ्नो रायसहित उक्त फायल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउनेछ । भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रचलित कानूनबमोजिम विभागीय कार्वाही गर्नका लागि अख्तियारबाला समक्ष आयोगले सिफारिस गर्न सक्नेछ ।

कुनै कर्मचारीले अनियमित कार्य गरेको कारणले नेपाल, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई कुनै किमिसको हानी नोक्सानी भएको पाइएमा सोको विगो समेत उल्लेख गरी प्रचलित कानूनबमोजिम सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न अख्तियारबाला समक्ष लेखेर पठाउन सक्नेछ ।
आयोगले लेखेर पठाएको अवस्थामा सम्बन्धित अख्तियारबालाले तीन महिनाभित्र कार्वाही गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । यदी यो समयभित्र कार्वाही गरी जानकारी नदिनेलाई आयोगले विभागीय कार्वाही गर्नेछ ।

 

तपाईंको बिचार