Wednesday, January 29, 2020

कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही गरेरै छाड्छौ : उद्योगमन्त्री

प्रकाशित मिति: 2019/12/11

२५ मंसिर, काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएको बताएका छन् । बजार अनुगमन व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनको दाबी छ । बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हितका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा बोल्दै मन्त्री भट्टले मन्त्रालयले व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउने गरी काम गरिरहेको बताए ।‘बजार अनुगमन भन्दा पनि बजार सचेतना पहिलो शर्त हो, सम्झाउँदा नमान्ने र कानून नटेर्नेलाई तह लगाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ मन्त्री भट्टले भने । उपभोक्ता, व्यापारी र उत्पादक सबैलाई उत्तरदायी हुनेगरी सचेतनाको काम अघि बढाउने उनले बताए ।

उपभोक्ता हितमा काम गर्न आवश्यक कानुनको सबलीकरण गर्ने, सम्बन्धित विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा बजार अवस्थाबारे आफै पनि सुक्ष्म ढंगले सूचना लिन मन्त्रालय लागिपरेको मन्त्री भट्टले बताए ।

छलफलमा बोल्दै बाणिज्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले मन्त्रालयले चाडपर्वमा मात्रै हुने बजार अनुगमनको शैली बदल्ने उल्लेख गरे ।
‘बजार अनुगमनको नयाँ ढाँचाबारे मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ, पहिले बुझाउने, दोस्रो सम्झाउने, तेस्रो सर्जीकल स्ट्राईक,’ सचिव डा. अर्यालले भने । उत्पादकहरुलाई वस्तुको उत्पादन लेवलबारे थप उत्तरदायी बनाउन थप गृहकार्य थालेको पनि उनले बताए । बजार व्यवस्थापन र उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धमा बनेको ऐन तथा संघ र प्रदेशले बनाएको कानूनका अस्पष्टता अन्त्य गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।
छलफलमा बोल्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले नियमावली प्रकाशनपूर्व नै ऐनमा देखिएको अस्पष्टता फेर्न गृहकार्य गर्ने बताए ।
‘तत्कालिन अवस्थामा कानून बनाउँदा केन्द्रीकृत सोच देखियो भन्ने अन्य तहको बुझाइलाई अब सच्याउँछौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने । स्वच्छ र सन्तुलित बजार निर्माणमा सबैको साथ र सहयोग अनिवार्य भएको भन्दै उनले सहयोगका लागि आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान ब्यूरोका प्रमुख डीआइजी निरज शाहीले उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित कानुन र फौजदारी कानुनमा केही मतभिन्नता देखिँदा प्रहरीले दुःख पाएको बताए ।

कार्यक्रममा बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हितका लागि संघ प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाले एकीकृत केन्द्रीय ऐनमा कमजोरीहरु रहेको औँल्याए । कानून बनाउँमा स्थानीय तहका अधिकार खोसिएको, व्यापारी सांसदहरुले ऐनमा चलखेल गर्दा मालिक भन्दा पनि कामदार दोषी ठहरिने गरी ऐन आएको अध्यक्ष बानियाको भनाइ थियो ।
‘संघियता कार्यन्वयनको चरणमा कानूनी र व्यवहारिक अन्तरविरोधमा सरकारहरुबीच समन्वय हुन नसक्दा उपभोक्ताका मुद्धा आझेलमा परेको छ,’ अध्यक्ष बानियाले भने ।

तपाईंको बिचार