Wednesday, April 1, 2020

सेक्युरिटी प्रेसकै बाटोमा स्याटेलाइट परियोजना

प्रकाशित मिति: 2020/02/28

१३ फागुन, काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण स्थापनाका लागि स्वीस कम्पनीको एजेन्टसँग कमिसनको हिसाबकिताब गरेको अडियो बाहिरिएपछि गोकुलप्रसाद बास्कोटा सञ्चारमन्त्रीबाट राजीनामा दिन बाध्य भए । बास्कोटाकै अग्रसरतामा अघि बढाउन लागिएका कतिपय आयोजना उनी बाहिरिएसँगै अन्योलमा फसेका छन् । त्यसमध्येकै एक हो, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट । बास्कोटाको पालामा फ्रान्ससँग भएको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) अनुसार अन्तरिक्षमा नेपाली व्यवसायिक भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्ने परियोजना अघि बढाउन अहिले अप्ठ्यारो परेको सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । अहिले विवादको केन्द्रमा रहेको सुरक्षण मुद्रण परियोजनाको समझदारी (एमओयू) गर्न २०७५ फागुन अन्तिम साता फ्रान्स पुगेका बास्कोटाले आफ्नै रोहबरमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र फ्रान्सको थेल्स एलेनिया स्पेसबीच लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) मा हस्ताक्षर गराएका थिए । मूल्य निर्धारणसमेत गरेर फ्रान्सको सरकारी कम्पनीसँग खरिद सम्झौता गर्ने तयारी भइरहँदा मन्त्री बास्कोटा कमिसन प्रकरणमा मुछिएर राजीनामा दिन वाध्य बनेका थिए । (जीटूजी) भनिए पनि सुरक्षण मुद्रण र स्याटेलाइट परियोजना फ्रान्सेली कम्पनीलाई दिलाउने योजनाकार विवादित यती होल्डिङ्स समूह भएको दाबी गरिन्छ । ती समूहका मालिक आङछिरिङ शेर्पाको एलओईमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन फ्रान्स उड्नुपर्ने अघिल्लो दिन २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएको थियो ।

बोलपत्रको प्रक्रिया रोकेर ‘जीटूजी’

बास्कोटा सञ्चार मन्त्री बन्नुअघि दूरसञ्चार प्राधिरकणले स्याटेलाइटको लागि २० असोज २०७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । अमेरिका र चीनका ३–३, थाइल्यान्ड, भारत र सिंगापुरका २–२, साउदी अरेबिया, रुस, जर्मनी, क्यानाडा, फ्रान्स, जापान, इजरायल र दक्षिण कोरियाका १–१ कम्पनीले आशयपत्र बुझाएका थिए । उनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको भए नेपालले सस्तोमा स्याटेलाइट किन्न सक्ने अवस्था थियो । तर, बास्कोटाले आशयपत्रको मूल्यांकन नै हुन नदिई प्रक्रिया रद्ध गराए र जीटूजीबाट अगाडि बढ्ने भन्दै फ्रान्सेली कम्पनीलाई स्याटेलाइट परियोजना जिम्मा लगाएका थिए ।

जबकी इजरायली, रुसी, चिनिया र भारतीय कम्पनीले पनि जीटूजी मोडलको प्रस्ताव गरेका थिए । एकाएक फ्रान्सेली कम्पनीसँग सम्झौता गरेर फर्केपछि बास्कोटाले त्यसलाई ‘जीटूजी’को नाम दिए । सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार फ्रान्सेली कम्पनीसँग स्याटेलाइट खरिद गर्दा २० अर्बदेखि २२ अर्बसम्म खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गरे १२ अर्बभित्रै स्याटेलाइट परियोजना सम्पन्न हुने कतिपय कम्पनीको भनाइ छ । रुसको एक कम्पनीले ९ देखि १२ अर्बसम्ममा काम गर्ने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । उसले आफ्नो ‘पे्रजेन्टेसन’मा फ्रान्सेली कम्पनीको प्रविधि नेपालको लागि उपयुक्त नहुने दावी पनि गरेको थियो । तर तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बास्कोटाले फ्रान्सको ऋणमा पाइने भइयो भन्दै ८–१० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्चिन खोजेको आरोप छ ।
गत जेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फ्रान्स गएको बेला यो परियोजनाको खरिद सम्झौता गर्ने योजना थियो । तर त्यही बेला नेपालको स्याटेलाइट रहने स्थानलाई लिएर लाओसले विरोध गरेपछि सम्झौता भएन ।

लाओस पछि हट्यो, बास्कोटा पदबाटै हटे

लासोसले अन्तरिक्षमा नेपालले स्याटेलाइट राख्न पाएको स्लटलाई लिएर पेश गरेको विरोध नेपालको सार्वभौम अधिकार स्वीकार गर्दै फिर्ता लिएको छ । नेपाल सरकारको आग्रह स्वीकार्दै लाओसले आफ्नो दाबी विरोध फिर्ता गरेपछि स्याटेलाइट परियोजना अघि बढाउने तयारीमा थिए बास्कोटा । तर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसँग जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएसँगै बास्कोटाले राजीनामा दिएका छन् । अब स्याटेलाइट परियोजना सरकारले चाहेजसरी अघि बढाउन सकिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन ।  

तपाईंको बिचार