Thursday, March 23, 2017  |    

स्वास्थ्य मन्त्री र शिक्षामन्त्री बिच डा. केसीका माग सम्बोधन गर्न काम अघि बढ्दै

प्रकाशित मिति: 2016/09/23

असोज ७, काठमाडौं । डाक्टर केसीका माग सम्बोधन गर्न स्वास्थ मन्त्री गगन थापा र शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलले आ–आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने कामलाई तिब्रता दिएका छन्। डा केसीका माग पुरा गर्न यी दुई मन्त्रीले असोज ३ गते सात बुँदे लिखित प्रतिबद्दता जनाए पछि डाक्टर केसीले अनसन एक हप्ता पछि सारेका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहालको पनि सहमति लिएर मन्त्री द्वयले  सो लिखित प्रतिबद्दता डा केसीलाई बुझाएका थिए।


सरकारले यसअघिको अनसन तोडाउन डाक्टर केसीसँग लिखित बाचा गरेको थियो। तीमध्ये मुख्य थिए– मनमोहन कलेजलाई किनेर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा गाभ्ने, चिकित्सा शिक्षा नीति विधेयकलाई संसदमा लैजाने, त्यो ऐन बनेर नआएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिँदैनौ र त्रिवि शिक्षण कलेजमा वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्ने।

पत्र प्राप्त भएपछि डाक्टर केसीले अनसन सात दिनका लागि सारेका थिए। यसबीच सरकारले के गर्दैछ । शिक्षा मन्त्री पौडेलका अनुसार आइओएममा डिन नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेर छलफलको चरणमा छ। अहिले त्रिवि पदाधिकारी र आइओएम पदाधिकारीबीच ज्येष्ठता र श्रेष्ठताका आधारमा डिन नियुक्ति गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ।


असोज ९ गतेको संसद बैठकको कार्यसूचीमा राख्न सभामुखलाई आग्रह गरेको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन् । त्यो दिन सैद्धान्तिक छलफल भयो भने विधेयकमाथि संशोधन ७२ घन्टाभित्र प्रस्ताव दर्ता गर्न आह्वान हुन्छ र प्रक्रिया अघि बढ्छ।

त्यस्तै, सरकारले मेडिकल शिक्षामा मेरिटका आधारमा मात्र विद्यार्थी भर्न गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। सरकारले बनाएको शुल्क निर्धारण कार्यदलले शुक्रबार प्रतिवेदन पेश गर्ने छ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार त्यो कार्यदल मन्त्रिपरिषदले नै बनाएकाले उसको प्रतिवेदन सिधै लागू गर्ने कि शिक्षा मन्त्रालयले त्यसअनुसार कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने भन्ने एक–दुई दिनमै टुंगो लाग्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम पनि मन्त्री थापाले तदारुकताका साथ अघि बढाएका छन्।  मनमोहन अस्पतालको  सम्पत्ति व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढेको डाक्टर केसीलाई दिएको पत्रमै उल्लेख थियो। अब क्याम्पसलाईनै मनमोहनको नाम दिएर अहिलेको मनमोहन अस्पतालको सम्पति यता गाभ्ने विषयमा छलफल तीब्र भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।

 

तपाईंको बिचार