Sunday, March 26, 2017  |    

अवरोध भएका जिल्लाको पुनर्संरचना केन्द्रबाटै हुने आयोगको भनाई

प्रकाशित मिति: 2016/11/22

मंसिर ७, काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारणसम्वन्धी आयोगले मंसिर मध्यसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने भएको छ । उसले मंसिर मसान्तलाई नयाँ भाका राखेको छ ।

आयोगको काममा लगातार अवरोध भएको र असहज स्थिति बनेको भन्दै आयोगले थप समय मागेको छ । मंसिर मसान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको आयोगका सदस्य श्यामकृष्ण भुर्तेलले बताए ।
पुनर्संरचना आयोगले जिल्ला प्राविधिक समितिहरुबाट आएका प्रतिवेदनमाथिको प्रारम्भिक अध्ययन सकेको छ । जिल्लाबाट सिफारिस भएर आएका तर, मापदण्ड विपरित रहेका प्रतिवेदन पुनः सच्याउन सम्वन्धित जिल्लामा नै फिर्ता पठाएको छ र तीन दिनभित्र सच्याएर पठाउन भनेको छ ।
यस्तै जिल्लाको प्रतिवेदनविरुद्ध परेको उजूरीबारे छलफल गरेर निर्णय गर्न पनि जिल्ला प्राविधिक समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका अनुसार अहिलेसम्म ६४ जिल्लाबाट प्रतिवेदन आएको छ । तर, तराई मधेसका आठ जिल्लामा काम हुन सकेको छैन । र, प्रतिवेदन आउन नसकेका जिल्लामा मधेस केन्द्रीय दलहरुको अवरोध कायमै छ ।
प्रतिवेदन आउने सम्भावना कम भएकाले केन्द्रमै बसेर पुनर्संंरचना गर्ने तयारी थालिएको आयोग स्रोतले बताएको छ । त्यस क्षेत्रका पुर्नसंरचनामा सहमत दलका प्रतिनिधीहरुलाई राखेर प्रतिवेदन बनाइनेछ ।
निकासका लागि भएपनि केन्द्रमै बसेर प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने स्थिति आएको आयोगका एक सदस्यले बताएका छन् ।

तपाईंको बिचार