Thursday, April 27, 2017  |    

निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको बिधुत प्राधिकरणले किन्नैपर्ने व्यवस्था

प्रकाशित मिति: 2016/12/15

मंसिर ३०, काठमाडौं । सरकारले विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ । अब सरकारले सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा हात हाल्ने छैन भने ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रतिमेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिइनेछ ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले राजधानीमा आयोजना गरेको ‘पावर समिट २०१६’ मा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले नयाँ नीति ल्याउने घोषणा गरेका हुन् ।
जस अनुसार विद्युत प्राधिकरणले पिपिए (बिद्युत खरिद सम्झौता) गर्दा ‘टेक एण्ड पे’ (अर्थात नीजि क्षेत्रका कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको बिद्युत आवश्यक परे खरिद गर्ने नभए नगर्ने व्यवस्था) हटाइने छ । ‘टेक एण्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ (अर्थात उत्पादित बिद्युत प्राधिकरणले किन्नैपर्ने) को व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट जलबिद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्ने वातावरण सृजना हुने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
यस्तै अब सरकारले सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत आयोजनामा हात हाल्नेछैन । सय मेगावाटभन्दा मुनिका जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि नीजि क्षेत्रलाई अनुमति दिइनेछ । यसबाट अरु धेरै कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाउनेछन, निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुनेछ ।

 

तपाईंको बिचार