Monday, April 24, 2017  |    

प्राधिकरणका सञ्चालकलाई हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

प्रकाशित मिति: 2016/12/28

पुष १३, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तीन सदस्यलाई हटाउने ऊर्जा मन्त्रालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै सरकारको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने अभियानमा अवरोध गरेको भन्दै मन्त्रालयले ४ पुसमा सञ्चालक समिति सदस्यहरु लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई हटाएको थियो ।
त्यसविरुद्ध लामिछाने पुस १२ गते सर्वोच्च गए । र, बुधबार सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सञ्चालक समिति सदस्यत्रय अग्रवाल, मिश्र र लामिछानेलाई हटाएर भक्तबहादुर पुन, चेतराज जोशी र उमेश थानीलाई नियुक्त गरेको थियो ।

तपाईंको बिचार