Monday, December 11, 2017

​निर्वाचन आयोगले खोज्यो सरकारसँग स्पस्टता

प्रकाशित मिति: 2017/02/06

माघ २४, काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनको तयारी गर्न सरकारले निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्र स्पस्ट नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगले सरकारलाई अर्को पत्र लेखेको छ। आयोगले सोमवार विभागीय मन्त्रालयमार्फत पत्रचारको तयारी गरेको हो।

आयोगले निर्वाचनको मिति, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन, कर्मचारी व्यवस्थापन, खर्च व्यवस्थापना लगायतका विषयमा स्स्टष्ता खोज्दै सरकारलाई पत्रचार गर्ने गरेको हो। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको नेतृत्वको बैठकले सरकारलाई पत्रचारमा थप स्पस्टताका लागि पत्रचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।

आयोग सचिव गोपीनाथ मैनालीले चुनाव तयारीका लागि सरकारले पठाएको पत्रको स्वागत गर्दै थप स्पस्टताका लागि पत्रचार गर्ने निर्णय भएको बताए। सरकारले पठाएको पत्रमा केहि अस्पष्टता छन्। त्यसलाई स्पष्ट हुनुपर्ने जनाकारी गराउने निर्णय गरेका हो। निर्वाचनको मिति नभएसम्म काम गर्न असजिलो भएको छ। 

आयोगले सरकारलाई मुख्य तीन विषयमा थप स्पस्ट पार्न भन्दै पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो। जसमा पहिलो स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनवारे आयोगयले स्पस्टता खाजेको छ। 

प्रतिवेदन कार्यान्वयनको स्पस्ट नभएसम्म स्थानीय तह वा निकाय कुनको निर्वाचन गर्ने स्पस्ट हुँदैन। प्रतिवेदन टुंगो नलागेसम्म अहिले कायम वडाको हैसियत के हुने र मतदाता नामावली कसरी अद्यावधिक गर्ने भन्ने निक्र्यौल हुन सक्दैन। 

यसकारण आयोगले प्रतिवेदनमा स्पस्टता खाजेको हो। तर, सरकारले भने आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको छ। समितिले काम नसक्दासम्म प्रतिवेदनबारे कुनै निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन।   

यस्तै निर्वाचन आयोगलाई सरकारले पठाएको पत्रमा वैशाख अन्तिमदेखि जेठ दोस्रो सातासम्म निर्वाचन गर्नेगरी तयार थाल्न भनिएपनि मिति स्पस्ट छैन। मिति नभएसम्म निर्वाचनको तयारीमा तीव्रता नहुँने भन्दै आयोगले मितिमा स्पस्टता खाजेको छ।

आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेटबारे पनि सरकारलाई पत्रमा उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगले स्थानीय निर्वाचनका लागि पाँच अर्व बजेट लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। 

कर्मचारी व्यवस्थापनमा पनि सरकारलाई आयोगले स्पस्टता खाजेको छ। आफ्नै कर्मचारी नभएका कारण आयोगले यसअघि न्याय, कानुन र संसद्का कर्मचारीलाई काजमा लगेर काम चलाउँदै आएको थियो। यस्तै, मतदान अधिकृतका रुपमा शिक्षक र स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई काजमा काम लगाउँदै आएको छ। सुरक्षाका लागि तीनवटै सुरक्षा निकाय परिचालन हुँदै आएका छन्। 

तपाईंको बिचार