Monday, December 11, 2017

गाउँपालिका र नगरपालिकाको नेतृत्व उपसचिव सरहको कर्मचारीले गर्ने

प्रकाशित मिति: 2017/02/15

फागुन ४, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको नेतृत्व र कार्यविभाजनको मोडालिटी तयार पारेको छ। विस्तृत मोडालिटीमा आधारित रहेर स्थानीय तहहरुको कार्यविभाजन र दायित्वसम्वन्धी कानुनी व्यवस्था समेत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको छ।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आएसँगै मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको कार्यविधिमा थप निर्णय भई कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। मन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार स्थानीय निकाय स्वायक्त शासन ऐन खारेज गर्नेगरी विधेयक समेत तयार पारिसकेको छ।

मन्त्रालयले हाल कायम रहेका जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको दायित्व, लगत, अभिलेख तथा व्यवस्थापनहरुको हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको हो। जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्लासभाको नेतृत्व, करको दायित्व, विचाराधीन योजनाको व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्थापन, स्थानीय तहको संचित कोषलगायतका विषय समेटिएका छन्। विस्तृत मोडालिटी अनुसार सरकारले तयार पारेको कानुनी प्रस्ताव अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको नेतृत्व अब कम्तीमा उपसचिव सरहको कर्मचारीले गर्नेछ। जिल्ला सभामा जिल्ला समन्वय अधिकारीको व्यवस्था रहनेछ।

तपाईंको बिचार