Monday, December 11, 2017

​आज सर्वोच्चमा आइजी प्रकरणको बहस हुने

प्रकाशित मिति: 2017/02/19

फागुन ८, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति विवादसम्वन्धी मुद्दामा आजदेखि सर्वोच्चमा बहस सुरु हुँदैछ। सर्वोच्चले यसअघिको आदेशानुसार अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र महानिरीक्षकका प्रतिस्पर्धी डिआईजी नवराज सिलवालको निवेदनलाई एकैसाथ सुनुवाई प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

सरकारले फागुन १ गते डिआईजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीजी बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। आइजीजी सिफारिस गरेको दुई घन्टा बित्न नपाउँदै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेशपछि आइजीपी सिफारिस सम्वन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको थियो।

संवेदनशील विषय भएको भन्दै अदालतले दुवै पक्षको छलफलबाट निर्णय रोक्नुपर्ने वा नपर्ने ठहरका लागि आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको हो। सरकारी वकिल बाहेक दुवै पक्षका गरी २० भन्दा बढी कानुन व्यवसायीले वकालतनामा लेखाएका छन्। 

अदालतले बहसपछि यसअघिको आदेशलाई निरन्तरता दिएमा सरकारले नयाँ आइजीपी सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अदालतले फागुन १ गतेको अन्तरकालीन आदेश खारेज गरेमा आइजीपीमा सिफारिस चन्दको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बाटो खुल्नेछ। फागुन १ गते अन्तरकालीन आदेश जारी गर्दै अदालतले आन्तरिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको फाइल पनि मागेको थियो।

अदालतले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा नियुक्त गर्दा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार ज्येष्ठता कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता, र आफुभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य जस्ता मापदण्डहरुको पालना, र अवलम्वन बाध्यात्मक रुपमा गर्नुपर्ने संवेदनशीलतालाई बिचार गर्नुपर्ने भन्दै अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो।

अदालतको आदेशपछि सरकारले गत सोमबारदेखि लागू हुनेगरी डा। दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्त आइजीपीको जिम्मेवारी दिएको थियो। आइजीपी प्रकरणमा राजनीतिक दवाव भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यद्यपि चन्दलाई आइपीजी बनाउन दवाव दिएको भन्ने आरोपको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले खण्डन गरेका छन्।

तपाईंको बिचार