Monday, April 24, 2017  |    

सेनाले माग्यो ५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना

प्रकाशित मिति: 2017/03/14

चैत १, काठमाडौं । नेपाली सेनाले ५० मेगावाटको दूधखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा चासो देखाएको छ ।

बजेट भाषणमा नै रोल्पाको १२ दशमलब २५ मेगावाटको मादीखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने घोषणा गरिएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएपछि सेनाले चार गुणा ठूलो दूधखोला जलविद्युत आयोजना निर्माणमा दाबी गरेको छ ।
जंगी अड्डाले रक्षा मन्त्रालयमार्फत विद्युत विकास विभागलाई पत्र लेख्दै २५ देखि ५० मेगावाट क्षमताको आयोजना निर्माण जिम्मा दिन माग गरेको छ । अधिकारीहरुका अनुसार सेनाको चासो मनाङको ठोचेमा प्रस्तावित दूधखोला आयोजनामा देखिएको छ । सरकारले सर्भे लाइसेन्स दिए दूधखोलालाई सेनाको पहिलो आयोजना रुपमा अघि बढाउने गृहकार्य गरिएको छ ।

दूधखोलाबाट ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने भन्दै हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीले सर्भे लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएको छ ।
सीता हाइड्रोपावर कम्पनीले २५ मेगावाट बिजुली निकाल्ने गरी सर्भे अनुमति मागेको छ । तर, यो खोलाका लागि अध्ययन अनुमति पत्र अहिलेसम्म जारी गरिएको छैन । अब सेनाले पनि यही आयोजनामा चासो देखाएको छ ।
सेनाका प्रवक्ता रामनाथ ढुंगानाले जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम दिए त्यसलाई पनि पूरा गर्ने बताए ।
नेपाली सेनाले जलविद्युत आयोजना बनाउन चाहेपनि मोडालिटीबारे अन्यौल कायमै छ ।
सेनाले आफ्नो कल्याणकारी कोषको रकम खर्चिएर आयोजना बनाउन चाहेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले कल्याणकारी कोषको लगानीमा बन्ने आयोजनामा प्रतिस्पर्धा हुनैपर्ने बताएपछि सेनाले मादीखोला पाएन ।
मादीमा सेनालाई सहभागी गराउने गरी ऊर्जा मन्त्रालबाट मागिएको सहमतिलाई अर्थले अस्वीकार गरेको ऊर्जाका सहसचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन् । उनका अनुसार अर्थले आयोजना महंगो भएको भन्दै सहमति दिएन ।

अब सेनाले दूधखोला बनाउन चाहेको आशयसहितको पत्र विद्युत विकास विभागलाई पठाएको छ । तर, सेनाको पत्रमा कुन मोडालिटीमा बनाउन चाहेको हो खुलाइएको छैन ।
अब सेनासँग निर्माण मोडालिटी माग गरिने विभागका सूचना अधिकारी बाबुराज अधिकारीले बताए । त्यसमा उर्जासँगै अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएमा मन्त्रिपरिषदमार्फत नै सर्भे लाइसेन्स जारी गरिनेछ ।
सर्भेबाटै आयोजनाको डिपीआर तयार हुनेछ, जसबाट योजना कति मेगावाटको हुने, कति लागतमा बन्ने र कसरी बन्ने लगायतका विषयको टुंगो लाग्ने छ ।
‘सेनाले हामीलाई प्रस्ताव मात्रै गरेको हो । यसअनुसार अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय हुन बाँकी छ,’ अधिकारीले भने, ‘सेनासँग कुन मोडालिटीमा आयोजना बनाउन चाहेको भन्ने प्रस्ताव मागेर मात्रै निर्णय हुनसक्छ ।’
अहिले नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोषमा झण्डै ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम छ । ०३२ सालमा १ करोड राखेर स्थापना भएको कोषमा २०७३ असार मसान्तमा ३२ अर्ब पुगेको छ ।

कोषमा रहेको रकम सेना, सेनाका परिवार र पूर्व सैनिक परिवारका लागि मात्रै प्रयोग गरिँदै आएको छ । तर, धेरै रकम उपयोगहीन जस्तै बनेको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयले कल्याणकारी कोषमा रहेको रकम परिचालन गर्न सेनालाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
तर, सेनाको कोष सञ्चालनको कार्यविधिमा जलविद्युत आयोजना बनाउन रकम परिचालन गर्न सक्ने उल्लेख छैन । यसलाई संशोधन गर्न सकिने सेनाको भनाइ छ ।
उसो त ब्यवसायिक प्रयोजनका काममा हात हालेको भन्दै सेनाको आलोचना पनि हुँदै आएको छ । तर, सरकारले नै सेनालाई सडक निर्माणको काम दिँदै आएको छ ।

तपाईंको बिचार