Wednesday, October 18, 2017

कर्मचारीको पदपूर्ति एक वर्ष रोकिने

प्रकाशित मिति: 2017/04/28

वैशाख १५, काठमाडौं । सरकारले सङ्घीय संरचनाअनुसार तीन तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रियाका लागि एक वर्षसम्म सरकारी कर्मचारी पदपूर्तिमा रोक लगाउने गरी समायोजन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

तीनै तहका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहुँदासम्म कम्तीमा एक वर्षका लागि कर्मचारी पदपूर्तिमा रोक लगाउने प्रस्ताव सरकारले गरेको हो ।  मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको छ ।  

विधेयक प्रमाणीकरणको कम्तीमा एक वर्ष कर्मचारीको रिक्त दरबन्दी आन्तरिक र खुला दुवै प्रतिस्पर्धाबाट रोक लगाउने सरकारको प्रस्ताव छ ।  सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रारम्भिक मस्यौदामा दुई वर्षसम्म पदपूर्ति रोक लगाउने प्रस्ताव गरे पनि मन्त्रिपरिषद्बाट एक वर्ष कायम गरिएको हो ।  कर्मचारी सङ्गठनले प्रस्तावित दुईवर्षे प्रावधानको विरोध गरेका थिए ।  
विधेयकको दफा १२ (२) मा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षसम्म सरकारी सेवाको रिक्त पदमा खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिनेछैन । ” 

विधेयकअनुसार संसद्बाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मितिले एक वर्षको समयावधि हुनेछ ।  प्रस्तावित विधेयकको दफा ४ अनुसार सरकारले तीनै तहका लागि आवश्यक कर्मचारी यकिन गर्न व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ ।  उक्त समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र कर्मचारी पदपूर्तिलगायतका प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछन् ।  समितिले संविधानले दिएको अधिकारक्षेत्र र सूची अनुसारका आवश्यक सेवा प्रवाहका लागि सम्बन्धित समूह र क्षेत्रका कति कर्मचारी आवश्यक पर्ने विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार पार्नेछ ।  समायोजन हुन चाहने कर्मचारीको विवरण पनि समितिले नै सङ्कलन गर्नेछ ।  सर्वेक्षण समितिलाई ६ महिनाको कार्यकाल दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।  

विधेयकले समान तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीलाई विकल्प दिएको छ ।  समायोजन हुन नचाहने ५० वर्ष पूरा भएका र निवृत्तिभरण अवस्था भएका कुनै पनि कर्मचारीलाई स्वैच्छिक अवकाशको सुविधा पनि विधेयकले दिएको छ । 
कर्मचारी समायोजनका लागि विधेयकले नै आधार तयार गरेको छ ।  सङ्घ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन हुन चाहने कर्मचारीमध्ये स्थानीयवासीलाई नै प्राथमिकतामा राखिएको छ ।  यस्तै ज्येष्ठता र कर्मचारीले समायोजन हुन चाहनुको सान्दर्भिकता पनि हेरिने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।  कर्मचारी समायोजनका लागि समन्वय समिति गठन हुनेछ ।  समन्वय समितिको संयोजक मुख्य सचिव रहने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।  

विधेयकले राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कुनै पनि तहमा काजमा खटाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।  अन्य कर्मचारीको हकमा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबाटै काज खटाउनसक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । –गोरखापत्र दैनिक

तपाईंको बिचार