Monday, February 18, 2019

दुई हजार ६८४ हेक्टर वन अतिक्रमण

प्रकाशित मिति: 2018/09/23

दाङ । भग्गु बुढा घोराही नगरपालिका वडा नं १८ स्थित कालिका सामुदायिक वनको अध्यक्षमा भर्खरै निर्वाचित भएका छन् ।

अध्यक्ष हुनु अगाडि नै वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर सयौं घर बनेको देखेका उनमा त्यस्ता घर र अतिक्रमणमा परेका जग्गा कसरी फिर्ता गर्ने चिन्ता थपिएको छ । वनको जग्गामा लामो समयदेखि बस्दैआएकालाई हटाउन मुश्किल हुने भएकाले सरकारी पक्षबाटै केही पहल भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उनी ठान्छन् ।

दाङ जिल्लाका अधिकांश वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । जिल्लाको अधिकांश भूभाग समथर छ । त्यही समथर भू–भागमा रहेका वनहरु अतिक्रमणमा परेका हुन् । बीसौं वर्ष अगाडिदेखि जिल्लामा रहेका वनहरु अतिक्रमण हुँदैआएका छन् ।

मुक्तकमैया, सुकुम्बासी, भूमिहीन, सेना, प्रहरीको नाममा जिल्लाका धेरै स्थानका राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरु अतिक्रमण भएका छन् । दाङका दुई सय भन्दा बढी स्थानमा राष्ट्रिय तथा सामुदायिक वनहरु अतिक्रमणको चपेटामा परेको तथ्याङ्क छ । तर, अतिक्रमण निरन्तर रुपमा भइरहँदा पनि वन व्यवस्थापनमा भने कसैको ध्यान पुगेको छैन ।

जिल्लाको जनसङ्ख्या वृद्धिसँगै छिमेकी जिल्ला रुकुम, रोल्पा, प्युठान, सल्यान, गुल्मी, अर्धाखाँचीबाट दाङमा बसाइँ सरी आउनेहरु बढेपछि यहाँका समथर भूभागमा रहेका वनहरु अतिक्रमणमा परेको पाइएको छ ।

जिल्ला वन कार्यालयसँग भएको तथ्याङ्कअनुसार विसं २०४७ साल अगाडि १०८ स्थानमा एक हजार ६१४ दशमलव ४ हेक्टर वन क्षेत्रफल जमीन अतिक्रमणमा परेको थियो । त्यसपछि विसं २०४७ देखि २०६३ सम्म अर्थात् तत्कालीन नेकपा माओवादीको सशस्त्र युद्धताका ८० स्थानका ५४२ हेक्टर वन अतिक्रमणमा परेको तथ्याङ्क छ ।

त्यस्तै, विसं २०६४ देखि २०६६ सम्म १४ स्थानको ३०३ हेक्टर जमीन अतिक्रमणमा परेको देखिन्छ । अतिक्रमण रोक्न विशेष पहल नहुँदा घरजग्गा नभएका सुकुम्बासीहरु, जङ्गलको नजीक बस्नेहरुबाट विस्तारै वनको जग्गालाई खेतबारीमा परिणत गर्ने प्रवृत्ति कायम रह्यो ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महांघङ्घका दाङका अध्यक्ष भूपेन्द्र सुवेदीकाअनुसार अहिले पनि सामुदायिक वनको १६ स्थानमा मुक्तकमैया भूमिहीनको नाममा टाठाबाठाले ११० हेक्टर जमीन कब्जा गरेर बसेका छन् । त्यस्तै, नेपाली सेना र प्रहरीले पनि जिल्लाका ४ स्थानमा २४ हेक्टर जमीन अतिक्रमण गरेका छन् ।

समग्रमा अहिलेसम्म जिल्लामा २१५ स्थानका सामुदायिक वनहरु अतिक्रमण परेका छन् । ‘वनको सरक्षण र विकासका लागि सरकारी संयन्त्र गतिलो नहुँदा जिल्लामा अतिक्रमण बढेको हो’, उनले भने, ‘अहिलसम्म सामुदायिक वनमा ६ हजार ४७ वटा घरटहरा बनिसकेका छन् ।’

भूमिहीन र मुक्तकमैयाले मात्रै एक हजार २२० घर वन क्षेत्रभित्र बनाइसकेको उनी बताउँछन् । विसं २०४७ साल अगाडि नै दुई हजार ४६५ घरहरु वन क्षेत्रभित्र बनेका थिए । त्यसलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले पनि जिल्लामा सामुदायिक वनहरु अतिक्रमण हुने क्रम जारी रहेको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक वन महासंघका सचिव हेमराज शर्माका अनुसार केही सामुदायिक वनमा भएका अतिक्रमण हटाइए पनि धेरैजसो अतिक्रमण हटाउन सकिएको छैन । प्रायःजसो राजनीतिक आडमा भएको अतिक्रमणलाई भने हटाउन नसकिएको उनले बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७३७४ मा स्वर्गद्वारी हरियाली सामुदायिक वन सतवरियाको ६ दशमलव ५ हेक्टर र मोती सामुदायिक वन उरहरीको २७ हेक्टर गरी जम्मा ३३ दशमलव ५ हेक्टर जमीनमाथिको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरिएको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सर्वोदय सामुदायिक वनमा २० हेक्टर, उपल्लो मदपुर सामुदायिक वनमा १९ हेक्टर, हरियाली सामुदायिक वनमा ५ हेक्टर र पुरन्धारा राष्ट्रिय वनमा २ हेक्टर गरी जम्मा ४७ हेक्टर जमीनमाथिको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरिएको छ ।

तर, जिल्लाभरि अतिक्रमण परेको वनको जग्गाको तुलनामा व्यवस्थापन भने निकै थोरै मात्रामा भएको पाइएको छ । जिल्ला वन कार्यालयकाअनुसार अहिलेसम्म जिल्लाका दुई हजार ६८४ हेक्टर वनको जमीन अतिक्रमण भएको छ ।

व्यवपस्थापन भने ४७ हेक्टरको मात्रै भएको छ । जिल्ला वन कार्यालयका सूचना अधिकारी खिमबहादुर केसीका अनुसार वन अतिक्रमण रोक्न सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरी सबै तहमा यसबारे प्रचारप्रसार गर्ने कार्य शुरु गरिएको छ ।

मुक्तकमैया र भूमिहीनहरूले अतिक्रमण गरी बसेको स्थानको विभिन्न कार्यालय, संघ संस्था तथा पार्टी प्रतिनिधिहरूको समन्वय समिति बनाई निरन्तर स्थलगत निरीक्षण गर्ने र त्यसमाथि सर्वदलीय छलफल चलाउने परिपाटी बसाइएको छ ।

उपभोक्ता समूहलाई नै परिचालन गरी सामुदायिक वनमा भएको अतिक्रमण व्यवस्थापन गरी पुनः वन क्षेत्र कायम गर्ने प्रयास भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए ।

तपाईंको बिचार