Wednesday, February 20, 2019

श्रमिकलाई तोकिएभन्दा साढे ११ हजार कम तलब

प्रकाशित मिति: 2018/10/14

श्रमिकलाई तोकिएभन्दा साढे ११ हजार कम तलब

सुरक्षा गार्ड, घरेलु कामदारलगायतका श्रमिकले अतिरिक्त समय काम गर्दासमेत न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदैनन्

आउटसोर्सिङ कम्पनीहरूले श्रमिकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधासमेत नदिई काममा लगाउने गरेको पाइएको छ । भक्तपुरका दीपेन्द्र पण्डित विगत १ वर्षदेखि साइराम सेक्युरिटी प्रालिमार्फत पुतलीसडकस्थित तिरुपति होटेलमा सेक्युरिटी गार्डका रूपमा दैनिक १२ घन्टा खटिन्छन् । तर, सोबापत उनलाई कम्पनीले मासिक १२ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ ।

तलब नगदमै बुझ्ने गरेका उनले सञ्चयकोष, उपदान, चाडपर्व खर्चलगायत अतिरिक्त खर्च केही पनि पाउँदैनन् । जबकि दैनिक ८ घन्टा मात्रै काम गर्दा पनि उनले न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ पाउनुपथ्र्याे । त्यस्तै, दोलखाका चित्रबहादुर भुजेल विगत ३ वर्षदेखि निसान सेक्युरिटी प्रालिमार्फत राजधानीका विभिन्न ठाउँमा सेक्युरिटी गार्डको काम गरिरहेका छन् । दैनिक १२ घन्टा काम गर्दा उनले मासिक १५ हजार रुपैयाँ मात्रै पाउँछन् ।

सुरक्षा गार्डको काममा खटिने श्रमिक मात्र नभएर आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत सरसफाइलगायत अन्य काममा खटिने कामदारले पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको बताउँछन् । नुवाकोटकी सानुमाया लामा पुतलीसडक क्षेत्रका बैंक र मलहरूमा दैनिक १२ घन्टा सरसफाइको काम गर्छिन् । तर, उनको मासिक पारिश्रमिक भने १२ हजार रुपैयाँ मात्रै छ । फ्यासिलिटी सर्भिस आउटसोर्सिङ कम्पनीमार्फत काम गरिरहेकी उनलाई सञ्चयकोष, उपदान, चाडपर्व खर्चलगायतका बारे जानकारीसमेत छैन । ‘गत महिनादेखि १ हजार रुपैयाँ तलब बढाइदिएपछि १२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भनिन् ।

दैनिक ४ घन्टा अतिरिक्त समय काम गर्दा न्यूनतम २३ हजार ५ सय ३७ रुपैयाँ पाउनुपर्ने अधिकांश श्रमिकले आठ घन्टाको समेत पूरा तलब पाउन मुस्किल परेको देखिन्छ । सरकारले १ साउनदेखि लागू हुने गरी दैनिक ८ घन्टा काम गर्दाकै न्यूनतम मासिक तलब १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । हाल मुलुकभर ३ हजारभन्दा बढी त्यस्ता कम्पनीमार्फत सुरक्षागार्ड, सरसफाइ कर्मचारी, कार्यालय सहायक, सवारीचालक, लेबरलगायत गरी चार लाख श्रमिक रोजगारीमा रहेको अनुमान छ ।

अतिरिक्त समयको हिसाब नै छैन
रोजगारदाताले श्रमिकलाई प्रतिदिन आठ घन्टा तथा हप्तामा ४८ घन्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउँदा अतिरिक्त सुविधा दिनुपर्ने श्रम ऐनमा व्यवस्था छ । त्यसरी अतिरिक्त समय काममा लगाउँदा नियमित पारिश्रमिकको डेढ गुणा पारिश्रमिक दिनुपर्ने हुन्छ ।

चाडपर्व खर्च र सामाजिक सुरक्षाबाट पनि वञ्चित
रोजगारदाताले रोजगार सम्झौता नगरी कुनै पनि श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउँदैनन् । रोजगार सम्झौता गर्दा नै श्रमिकले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा, रोजगारीका सर्तलगायत विषय उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । विभागले नियुक्तिपत्र नदिई वा रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाउने रोजगारदातालाई प्रतिश्रमिक १० हजार रुपैयाँका दरले ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी रोजगार सम्झौता गर्न आदेश दिन सक्छ । प्रत्येक श्रमिकले काम सुरु गरेकै मितिदेखि पारिश्रमिक तथा सबै किसिमका सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था कानुनले नै सुनिश्चित गरेको छ ।

आफ्नो धर्म, संस्कृति तथा परम्पराअनुसार मनाइने चाडपर्वका लागि प्रत्येक श्रमिकले खाइपाई आएको एक महिनाको आधारभूत पारिश्रमिक (न्यूनतम ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ) बराबरको रकम प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्चका रूपमा पाउने व्यवस्था छ । यसरी रोजगारदाताले बडादसैँमा श्रमिकलाई भुक्तानी दिनुपर्ने समयसम्म एक वर्ष सेवा अवधि पुरा नभएका श्रमिकले समेत सेवाअवधिको अनुपातमा चाडपर्व खर्च पाउनुपर्ने हुन्छ । अर्थात् दसैँको एक महिनाअगाडि मात्रै काम सुरु गरेका श्रमिकले पनि कम्तीमा ७ सय ५ रुपैयाँ चाडपर्व खर्च पाउनुपर्छ ।

१ वर्षको सेवा अवधि पूरा गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिकबराबरको रकम प्रत्येक वर्ष तलब वृद्धि (ग्रेड) पाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ । साप्ताहिक बिदा, १३ दिन सार्वजनिक बिदा, काम गरेको २० दिनबराबर १ दिनको अनुपातमा पारिश्रमिकसहितको घर बिदा, वार्षिक १२ दिन पारिश्रमिकसहितको बिरामी बिदालगायत सेवा–सुविधा पनि कानुनले सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

रोजगारदाताले आधारभूत पारिश्रमिकको १० प्रतिशत रकम कट्टा गरी सोहीबराबर थप गरी सञ्चयकोष रकम जम्मा गरिदिनुपर्छ । उपदानबापत आधारभूत पारिश्रमिककै ८ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम, बोनस रकम, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधाबापत श्रमिकलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरिदिनुपर्ने हुन्छ । त्यसै आधारमा सरकारले औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, मातृत्व सुरक्षा योजना, दुर्घटना सुरक्षा योजना, अशक्तता सुरक्षा योजना, वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना, बेरोजगार सहायता योजनालगायत योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

पीडित श्रमिकले के गर्ने ?
श्रमिकले कानुनअनुसार पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा नपाएको भए श्रम विभाग तथा श्रम कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छन् । त्यस आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम पारिश्रमिक दिई काममा लगाउने रोजगारदाताबाट दोब्बर हर्जानासहित श्रमिकले क्षतिपूर्ति पाउन सक्छन् । त्यस्तै, उपदान, सञ्चयकोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, औषधोपचार खर्च नदिने, बिमा नगर्ने रोजगारदातालाई त्यसको क्षतिपूर्तिसँगै दोब्बर हर्जाना भराउने आदेशसमेत विभाग तथा कार्यालयले दिन सक्छन् ।

उजुरी गर्नुस्, हर्जानासहित क्षतिपूर्ति भराइदिन्छौँ
वृद्धि भएको न्यूनतम पारिश्रमिक १ साउनदेखि नै लागू भइसकेको छ । अहिलेसम्म कतैबाट पनि तोकिएको पारिश्रमिक नपाएको भन्ने उजुरी नै आएको छैन । श्रम विभाग तथा श्रम कार्यालयहरूमा उजुरी दिएको खण्डमा हर्जानासमेत गरी पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा भराउन सकिन्छ । यदि कुनै श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिकलगायत कानुनअनुसार पाउनुपर्ने अन्य सेवा–सुविधा नपाएको भए उजुरी गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।
 रामप्रसाद घिमिरे, प्रमुख, श्रम सम्बन्ध तथा सामाजिक 
सुरक्षा महाशाखा

 

तपाईंको बिचार