Wednesday, February 20, 2019

तीन वर्षमा थप ४४ हजार हेक्टरमा सिचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको रणनीति

प्रकाशित मिति: 2018/10/26

काठमाडौं । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्रमा थप ४४ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने रणनीति अगाडि सारेको छ । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको मध्यकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी कार्ययोजनामा कृषि उत्पादनलाई बढावा दिँदै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न रणनीतिकरुपमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन लागिएको हो । 
त्यसमा सतह सिँचाइ, भूमिगत तथा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण लगायतका योजनालाई दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउने र प्रभावकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । सोही कार्यक्रमसँगै सतह सिँचाइतर्फ २५ हजार ७४५ हेक्टर, भूमिगततर्फ एक लाख २२ हजार १०० हेक्टर गरी कूल एक लाख ६० हजार ४९५ हेक्टर क्षेत्रफलमा थप सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सरकारको कार्यक्रम छ । 
कृषि भूमिको सीमित उपलब्धता र बढ्दो जनसंख्याको खाद्यान्न आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न कृषि उत्पादकत्व बढाउन सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनैपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
मुलुकभर करीब २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीन रहेकामा परम्परागत प्रविधि र आर्थिक दृष्टिकोणबाट उक्त क्षेत्रमध्ये करीब १४ लाख ३३ हजार हेक्टरमा मात्र सतह र भूमिगत जलस्रोतबाट सिंचाइ सुविधा पुगेको छ ।
सिंचाइ पूर्वाधारको विकासका साथै सम्पन्न सिँचाइ प्रणालीको योजनाबद्ध व्यवस्थापन सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाउन सरकारले सघन प्रयास थालेको छ । परम्परागत प्रविधि र आर्थिक दृष्टिकोणबाट सम्भाव्य करीब तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन बाँकी रहेको पाइएको छ । 
सिंचाइ विकासको नवीनतम् प्रविधिमार्फत् पहाडी भेगका सुक्खा तथा टार क्षेत्रमा सिंचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै तराईमा विकास गरिएका बृहत् र ठूला सिंचाइ प्रणालीको व्यवस्थापन सुदृढ एवं प्रभावकारी बनाई कृषकलाई भरपर्दो सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन बहु–उद्देशयीय जलाशय एवम् अन्तरजलाधार जल स्थानान्तरण आयोजना आगामी तीन वर्षभित्र शुरु गरिनेछ ।
सिञ्चित क्षेत्र वृद्धि गर्नुका साथै जलस्रोतको बहुद्देश्यीय उपयोगमा जोड दिने, विकसित सिँचाइ प्रणालीमा व्यवस्थापन सुदृढीकरण गरी दिगोपन बढाउने, सिँचाइको आवश्यकता भएको स्थान र समयमा निर्वाधरुपमा वर्षैभरि पानीको उपलब्धता बढाउने सरकारको लक्ष्य छ । 
निर्माण सम्पन्न भइसकेका सिँचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवं दिगो व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सिँचाइ विकासको गुरुयोजना, कृषि विकास रणनीतिका लक्ष्यको परिपूर्ति र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन हुने गरी सिँचाइ प्रणालीको विकास एवं विस्तार गरिने भएको छ ।
यसैगरी प्रभावकारी रुपमा प्रकोप नियन्त्रणका लागि आवश्यक प्रविधिको पहिचान, विकास र विस्तार गर्ने, जल तथा मौसमी सेवालाई गुणस्तरीयरुपमा प्रवाह गर्न मौसमी केन्द्रको विस्तार गर्दै स्वचालित प्रणालीको विकास गरिने छ । 
आगामी तीन वर्षभित्र हाल निर्माणमा रहेका अधिकांश सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसक्ने छन् । रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा, बबई सिँचाइ आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछन् ।
रानी जमरा कुलरिया आयोजनाबाट ३८ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रमध्ये पहिलो चरणमा सात हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । यस्तै सिक्टा र बबईबाट पनि भरपर्दो सिँचाइ प्रणालीको विकास भइसक्नेछ ।
सरकारको लक्ष्यअनुसार भेरी–बबई बहुद्देश्यिय डाइभर्सन सिँचाइ आयोजनाको समेत बाँध तथा अन्य संरचना समेत तयार भइसक्नेछ । यसैगरी सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाबाट ६८ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । 
सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्यिय आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइ निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ । सरकारको लक्ष्यअनुसार महाकाली सिँचाइ आयोजनाको पहिलो चरणको काम सम्पन्न भइ चार हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गत वैशाख २५ गते सार्वजनिक गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्ग्चित्र ९श्वेतपत्र० समेत ‘सिञ्चित कृषि क्षेत्रको अभिवृद्धि, संघीय नेपालको समृद्धि’ भन्ने मूल नाराका साथ सिँचाइ क्षेत्रको विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 
यस्तै ‘नदी किनाराका गरा, सदा हराभरा’, नाराका साथ पहाडी क्षेत्रका नदी छेउछाउमा अवस्थित कृषि योग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको समेत प्रयोग गरी लिफ्ट सिँचाइ आयोजनालाई अभियानका रुपमा निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो ।
सीमान्तकृत, कृषिभूमि तथा सीमान्तकृत कृषकलाई सम्बोधन गर्दै पहाडी क्षेत्रमा कृषि उत्पादन वृद्धि भई त्यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा उल्लेखनीय वृद्धि हुने सरकारको लक्ष्य रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनको भनाइ छ ।

तपाईंको बिचार