Friday, July 19, 2019

सहुलियत कर्जा अन्यौलमा, प्रमाणपत्र धितोमा बैंकहरुको अनिच्छा

प्रकाशित मिति: 2018/12/03

काठमाडौं । सरकारले महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा अघि सारेको सहुलियत कर्जाको कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को बजेट मार्फत शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लगायतका सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रम अघि सारेको थियो ।
तर ऋण लिनेहरुमा प्रक्रियागत अन्यौल र बैंकहरुको अनिच्छाका कारण कार्यक्रम अलमलमा परेको हो ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीले भने ऋण कार्यक्रम कार्यान्वयन भएरै छाड्ने बताए । ‘हामीले सुक्ष्म निगरानी गरिरहेका छौं, कर्जा दिन आनाकानी गर्नेहरुबारे सूचना दिनोस, कारवाही गर्छौ’, कायम मुकायम गभर्नर शिवकोटीले भने । सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यान्वयनका लागि बैंकहरु तयार भएको तर प्रक्रियागत अन्यौलता भने कायमै रहेको बताए ।
कर्जाका लागि आवश्यक प्रक्रियाबारे ऋण लिन आउनेहरुमा जानकारीको अभाव देखिएको उनले बताए । ‘कस्तो व्यवसायीक योजना बनाउने, कम्पनी कहाँ दर्ता गर्ने, कत्रो कम्पनी बनाउने लगायतका बारेमा अन्यौलता देखिएको छ, हामीले जिल्ला जिल्लाका उद्योग बाणिज्य संघहरु मार्फत सहजीकरणका लागि संयन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता महशुस गरेका छौं’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दाहालले भने ।
बैंकहरुले शैक्षिक योग्यताको प्रमणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिन भने अनिच्छा देखाएका छन् । त्यसो त प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिनका लागि अपनाउनुपर्ने प्रक्रियाकाबारेमा पनि अस्पष्टता देखिएको छ । प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण लिने प्रक्रियाबारे बुझ्न गएकाहरुलाई बैंकका कर्मचारीले त्यस्तो ऋण दिन नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
दाहालले भने राम्रा योजना ल्याउनेहरुलाई प्रमाणपत्र धितोमा राखेर ऋण दिईएको बताए ।‘राम्रा प्रपोजल ल्याउनेलाई ऋण दिएका छौं, अनुभव नभएकाहरुलाई ऋण दिन अलि जोखिम छ’, दाहालले भने । उनले सहुलियत कर्जा प्रवाहका लागि समन्वय तथा व्यवसायीक योजना निर्माणमा सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारले शैक्षिक योग्यताको प्रमाण धितोमा राखेर ऋण, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, उच्च र प्राबिधिक तथा व्यवसायीक शिक्षा कर्जा, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, महिला उद्यमशिल कर्जा लगायत ७ प्रकारका सहुलियत कर्जा अघि सारेको छ । ब्याज अनुदानमा दिईने यी कर्जाहरुको कार्यान्वयनमा पनि भूकम्प पीडितका दिईएको उपलब्ध गराईएको पुनकर्जा जस्तै असफलताको बाटोमा अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ ।

 

तपाईंको बिचार