Monday, February 18, 2019

सरकारी सेवासुविधा वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो

प्रकाशित मिति: 2018/12/08

कपिलवस्तु । सरकारले उपलब्ध गराउने सेवासुविधा वास्तविक किसानले नपाएको आम किसानहरूको गुनासो गरेका छन्। पहुँचको भरमा मात्रै सेवासुविधा उपलब्ध गराउने प्रवृत्तिले वास्तविक किसान मर्कामा पर्ने गरेको उनीहरुको गुनासो छ। राष्ट्रिय किसान आयोगले शुक्रबार कपिलवस्तुको तौलिहवामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी किसानहरूले सरकारी सेवासुविधा किसानका नाममा अरूले नै लिने गरेको गुनासो गरे। उनीहरूले सरकारले व्यावसायिक कृषि खेती, पशुपालनको विस्तारलगायत विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि वास्तविक किसानसम्म पुग्न नसकेको चर्चासमेत गरे। विगत लामो समयदेखि व्यावसायिक कुखुरापालन गरिरहेका कपिलवस्तु नगरपालिका, तिलौरीका किसान बाबुराम जिसीले भने, ‘सम्पूर्ण लगानी लगाएर कुखुरापालन व्‍यवसाय थालेँ, तर एक वर्ष भयो पैसा तिरेर पनि कुखुरापालनलाई व्‍यवस्थित बनाउन सकेको छैन।’ उनले किसानलाई आवश्यक पर्ने सामग्री समयमै नपाउँदा समस्या भोग्नुपरेको गुनासो गरे। उनले थपे, ‘न त समयमा औषधि, न अनुदान, त्यसमाथि उचित बजारमूल्य नतोकिनु। यस्ता चालाले कसरी यो प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छरुु रुपन्देहीका कृषक टानप्रसाद पाण्डेयले कृषि क्षेत्रमा राज्यले मूल्यांकन कम गरेको बताए। उनले अनुदान सीमित कृषि योजनालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे। अर्का कृषक सुशील केसीले बैंकले किसानभन्दा पनि गैरकिसानलाई ऋण दिने गरेको गुनासो गरे। सरकारले किसानलाई ६ प्रतिशत व्याजदरमा बैंकबाट ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे पनि वास्तविक किसानको पहुँच पुग्न नसकेको उनले बताए। कपिलवस्तु मायादेवी गाउँपालिकाका कृषक विनोदकुमार उपाध्यायले व्यावसायिक कृषि खेतीले गर्दा स्थानीय बिउ नष्ट भइरहेको बताए। ‘कपिलवस्तु जिल्लाका किसानहरू पहिला–पहिला विभिन्न बाली, तरकारीका बिउ घरमै उत्पादन गर्थे’ किसान उपाध्यायले भने, ‘अहिले नयाँ प्रविधिका बिउ बारीमा रोप्दा न त उब्जनी राम्रो हुन्छ, न बिउ नै उत्पादन हुन्छ।’ उनले प्रत्येक वर्ष किसानहरूले महँगो मूल्यमा बिउ किन्नु परिरहेको पनि गुनासो गरे। कपिलवस्तुमा जंगली जनावरबाट प्रत्येक वर्ष धान, गहुँ बालीको किसानहरूले क्षति व्यहोर्नुपरेको बताउँदै उनले भने, ‘किसानहरूलाई राहत मिल्ने कार्यक्रम बनाउनुहोस्।’ रूपन्देहीका व्यावसायिक भैँसीपालन गरिरहेकी हुमा सुवेदीले भनिन्, ‘देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि भैँसीलाई आवश्यक पर्ने निःशुल्क औषधि उपचार पाउन सकिएको छैन।’ भैँसीपालनबाटै छोराछोरीको अध्यापन गराइरहेकी जोशीले अहिले भैँसीका लागि घाँस किन्न र उपचारमै बढी लगानी गर्नुपरिरहेको बताउँदै उनले भनिन्, ‘राज्यले किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने काम गर्नुपर्नेमा विस्थापित पार्ने काम गरेको छ।’ कपिलवस्तु नगरपालिका, ८ का किसान बनारसी चापागाईले राज्यले प्रत्येक ठाउँमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि किसानलाई आरक्षणको सुविधा नगरेको गुनासो गरे। उनले किसानहरूले रोपेको बालीहरूको समयमै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने, समयमै मलखाद बिउहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे। कार्यक्रममा आयोगका सदस्य बसन्ती घिमिरेले किसानहरूको हकहित, अधिकारको संरक्षण गर्ने आयोगको गठन गरिएको बताइन्। उनले भनिन् ‘आयोगले किसानको गुनासो सुन्ने मात्र होईन किसानको समस्या समाधानका लागि सरकारलाई दबाब पनि दिने हो।’ नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने भएपनि राजनीतिक अस्थिरता, बाढी पहिरो, शहरीकरणसंगै खेती योग्य जमिन मासिदै जानु, किसानहरूसम्म स्रोत साधन पुग्न नसक्नु लगायत विविध कारणले कृषि क्षेत्रले विकासमा फड्को मार्न नसकेको उनले बताए। राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य एवं कृषि विज्ञ रबिन्द्र केसीले नेपालमा बाली, तरकारीको उत्पादनको अवस्था सुधारोन्मुख भएपनि परनिर्भरता बढ्दै गएको बताए। उनले किसानको हितमा नीति, रणनीति बनेको भए पनि व्यवहारिक रुपमा किसानसम्म पुग्न नसकेको बताए।

 

तपाईंको बिचार