Wednesday, June 26, 2019

सवारी साधनको लाइसेन्सको अवधि ५ बाट १० बर्ष पुर्याइँदै

प्रकाशित मिति: 2019/01/23

काठमाडौं। सरकारले सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को अवधि ५ बर्षबाट बढाएर १० बर्ष पुर्याउने भएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधन गरेर लाइसेन्सको अवधि १० बर्ष बनाउन लागिएको हो।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोकर्ण उपाध्यायका अनुसार, यातायातलाई सुधार गर्न नयाँ ऐन ल्याउन  लागिएकोको छ। विभागले सुझाव सहितको मस्यौदा बनाइरहेको छ।

जसमा लाइसेन्सको अवधि बढाएर १० बर्ष बनाउनुपर्ने सुझाव राखिएको छ। ‘लाइसेन्स भनेको घरी घरी नवीकरण गरिरहने चिज पनि होईन। जारी भएपछि कम्तीमा १० बर्ष त्यसले काम गर्नुपर्छ भन्ने हो उनले भने ।
विकसित देशहरुमा २० बर्षभन्दा माथिसम्मको अवधिका लाईसेन्सहरु जारी हुने गरेको तर्क उपाध्यायको छ।

मस्यौदामा विभागले ठूला सवारीसाधन चलाउनका लागि जारी गरिने लाइसेन्स लिनका लागि उमेर हद बढाउनुपर्ने सुझाव राखेको छ। प्रचलित ऐन अनुसार २१ बर्षमा ठूला सवारीसाधन चलाउन पाइन्छ। सार्वजनिक सवारीसाधनको दुर्घटना अपरिपक्व चालकका कारणले बढेको ट्राफिक रिपोर्टले देखाएपछि उमेर बढाउन लागिएको हो। २१ बर्षको उमेर परिपक्व नहुने भएकाले २४/२५ बर्ष बनाउन लागिएको उनले जानकारी दिए।

सवारीसाधनमा चलाउँदा नियम उल्लङघन गर्नेसँग लिने जरिवाना समेत बढाउन लागिएको छ। ट्राफिक नियम पालना सबैलाई गराउने उदेश्यले हालको जरिवानालाई बढाउन प्रस्ताब गरिएको उनले बताए।
एकरदुई हजार जरिवाना लिँदा कसैले नियम पालना नै नगर्ने भएका कारण पालना गराउनका लागि जरिवाना बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ।

पठाओ र टुटलल जस्ता सेवाहरु नियम गर्नका लागि आवश्यक ब्यवस्था नयाँ ऐनमा समेट्न लागिएको उपाध्यायले जानकारी दिए। सेवाहरु चाहिने भएका कारण अहिलेसम्म विभागले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको हो।
‘उहाँहरु (टुटल र पठाओवालाहरु) को कम्पनी नियम संगत हिसावले दर्ता भएको भएपनि उनीहरुले गरिरहेको काम यातायात ऐनभन्दा बाहिर छ,ु उनले भने ‘उहाँहरु हिजो मात्रै हामीसँग सल्लाह गर्न आउनु भएको छ। छिट्टै यस विषयमा कानुन बन्ने छ।’

विभागले सुझाव सहितको मस्यौदा तयार पारेर यातायात मन्त्रालयमा पठाउने छ। करिव तीन महिनादेखि नयाँ ऐनका लागि विभागमा काम भइरहेको छ। प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार हुने अवस्थामा रहेको उपाध्यायले बताए।
यातायात कार्यालयहरु प्रदेश मातहतमा पठाईसकेकाले नयाँ बन्ने ऐनलाई गाईडलाईन मानेर प्रदेश कार्यालयले ऐन बनाउने छन्। प्रदेशले यातायात ऐन बनाउँदा विभागको ऐनसँग नबाझ्ने गरि बनाउनुपर्ने छ।

तपाईंको बिचार