Saturday, October 19, 2019

लालपुर्जा बिनाको आधा शताब्दी

प्रकाशित मिति: 2019/02/13

दैलेख । दैलेख सदरमुकामसँगै जोडिएको नारायण नगरपालिका १ कुइ कानाको रातामाटे दलित बस्ती। न गाउँमा खानेपानी, न बिजुली बत्ती। रात अन्धकारमा दिन अरूको मजदुरीमा। त्यो बस्तीमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूको कष्टकर दैनिकी सधैँ समस्या र दुःख कष्टमै बित्दछ। करिब ३९ घर परिवार रहेको यो बस्ती करिब आधा शताब्दीदेखि भू स्वामित्वविहीन छ। वि।सं २०२८ सालमा सरस्वती गाउँ पञ्चायतका तत्कालीन प्रधान नरबहादुर केसीले साबिक दैलेखको कुसापानीको हाल भैरवी गाउँपालिकाको डाँडा सुरबाट तीन घर दलितलाई रातामाटे ल्याएका थिए। त्यही ३ घर फैलँदै अहिले ३९ घर परिवारमा पुगेको छ। तत्कालीन प्रधान नरबहादुर केसीले ती दलितलाई त्यहाँ ल्याएर राखे तर उनीहरूको नाममा कुनै जमिन बनाइदिएनन्। साबिकको कुसापानी गाविसको सरुबाट आएका रविलाल दमाई, अमृत दमाई र हरिलाल दमाई ऐलानी जग्गामा घर बनाएर बसे। ऐलानी जग्गामा बसेका उनीहरूको न राम्रो बस्ने बास छ न मीठो खाने गाँस नै छ। पुर्खाका पालादेखि नै यो प्रक्रिया चल्दै आएको छ। तत्कालीन प्रधानले उनीहरूका नाममा जग्गा नबनाइदिएकोले आजभोलि ती दलितका नातिहरूले दुःख भोगिरहेको बताउँछन्, सोही बस्तीका उपेन्द्र नेपाली। ‘बर्खाको समयमा घरभित्रै पानी पस्छ, हिउँदमा बाल बच्चा कठ्यांग्रिएर हैरान हुन्छन्’ उनी थप्छन्, ‘आफ्नो नाममा जग्गा भए पनि त खेती किसानी गरेर दैनिकी गुजार्न सकिन्थ्यो।’ जिल्ला वन कार्यालय दैलेखको नाममा रहेको जग्गामा रहेको उक्त बस्तीमा भएका युवायुवती, महिला र पुरुष लगायतका सबैको दैनिकी मजदुरीमै बित्दछ। ५० को दशकमा जिल्लाभरका अधिकांश जग्गाहरूको नयाँ नापी तथा नवीकरण नापी भयो। आफूहरू बसेको जग्गा पनि नापी हुन्छ भनेर आशा मानेर बसिरहेको त्यो बस्तीका नागरिकको आशा निराशामै परिणत भयो। सो बस्तीका सन्त नेपालीले भने ‘नापी हुँदा ठूलाबडाहरूले आफूहरूको जग्गा नापी गराए, हाम्रो जग्गाको कसैलाई वास्ता नै भएन।’ उनले थपे ‘गएको पुसमा त वन कार्यालयले आएर घर नै भत्काइदियो ५० को दशकमा भएको नापीमा ती दलितहरूले जग्गा नाप्ने प्रयास गरेको भए पनि विवादका कारण उनीहरूले जग्गाको लालपुर्जा नपाएको कुई काना निवासी स्थानीय दीपक केसीले बताए। उनले नापी हुँदा कुइ कानावासीले वनको जग्गा नाप्न नपाइने बताए पछि ती दलितले लालपुर्जा नपाएको उल्लेख गरे। जग्गा आफ्नो नहुँदा वनबाट दाउरा घाँससमेत ल्याउन नपाएको रातामाटे बस्तीकी दिलमाया नेपाली दुखेसो पोख्छिन्। ‘हाम्रा पुर्खाहरूले गरेको गल्तीको सजाय अहिले हामी भोगिरहेका छौँ। छाक टार्नकै लागि भए पनि अरूको काम गरेर बस्नु सिबाय केही छैन हाम्रा लागि।’ उनले थपिन्, ‘सासू(ससुरा मर्नुअघि लालपुर्जा पाउने आस गर्थे, अहिले हामी पनि त्यहीँ आशैआसमा दिन बिताउन बाध्य छौँ।’ उनले आधा शताब्दीदेखि भूमिविहीन हुनुको पीडा बयान गरेर साध्य नै नहुनेसमेत उल्लेख गरिन्। चुनावी आश्वाशन मात्र पहिलेका पुस्ताहरूको पालालाई छोडेर अहिलेका पुस्ताहरूले मात्र जान्ने भइसकेपछि झन्डै ४ बढी निर्वाचनमा त्यो बस्तीका नागरिकले मतदान गरेका छन्। चुनावका बेलामा जुनसुकै राजनीतिक दलका नेताको मुख्य एजेन्डा भनेको नै त्यहाँका नागरिकका नाममा जग्गा पास गराउने हो। तर निर्वाचन सकिएपछि विस्तारै वर्ष ढल्कँदै जान्छन्, त्यहाँका नागरिकको मुख्य समस्याका रूपमा रहेको त्यो पीडाको समाधानका लागि कसैले पहल भने गरेका छैनन्। सोही गाउँकै सीता नेपाली पनि उस्तै पीडाको सिकार बनेर दिन बिताउन बाध्य छिन्। ‘स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला दिनानुदिन नेता आएर जग्गा तिमीहरूकै नाममा बनाइदिन्छौँ भन्थे, अहिले जितेर गएका नेताहरू पनि कहाँ गए कहाँरु’ प्रश्न गर्दै उनले भनिन् ‘हामीले वर्षौंदेखि सहिँदै(खेप्दै आएको दुःख कसले हेर्ने होलारु भूमिविहीन भएरै भोलि हाम्रा बालबालिका पनि बस्नुपर्‍यो भने त सरकार नेता जो आए पनि हामलाई के लाग्यो ररु’ ‘लालपुर्जाको लागि भौतारिएको वर्षौं बित्यो, चुनावका बेला लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन दिएका नेता अहिले निर्वाचित भएका छन्, उक्त बस्तीका बासिन्दाको लालपुर्जाका लागि धेरैपटक सबै क्षेत्रबाट विभिन्न पहल गर्‍यौँ तर कसैले आम्रो आवाज सुनेन्’, आफ्नो बस्तीका समस्या सुनाउँदै स्थानीय मनबहादुर नेपालीले भने ‘लालपुर्जा पाउनकै लागि पटक(पटक सरकारी कार्यालय धायौँ। सोही बस्तीमा जन्मिएका लालबहादुर नेपाली भन्छन्, ‘लालपुर्जा नहुँदा न ढुक्कले बस्न सकेका छौँ, न बस्ती छोड्न नै।’ उनी थप्छन्, ‘दलित भएकै कारण हामी चपेटामा परेका हौँ, कि हामीलाई नागरिक नै होइन भन्नपुर्‍यो, होइन भने हाम्रो उचित व्यवस्थापन सरकारले गरिदिनपर्‍यो।’ अर्काको काम गरेको भरमा आफ्नो गुजारा टार्दै आएका सो दलित बस्तीका स्थानीय लालपुर्जा पाउने आसमा पटकपटक विभिन्न निकायहरूसँग हात जोड्न पुगेको भए पनि उनीहरूको समस्या ज्यूँका त्यूँ नै छ। समस्या समाधानका लागि पहल गर्छुः वडा अध्यक्ष नारायण नगरपालिका १ का अध्यक्ष तीर्थनारायण श्रेष्ठले आफूले यस विषयमा नगरसभा तथा नगरपालिकाका सबै महत्त्वपूर्ण बैठकहरूमा कुरा राखिरहेको जिकिर गरे। आफूले यो विषय गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै श्रेष्ठले भने ‘सो बस्तीका नागरिकहरू ४८ वर्षदेखि सोही स्थानमा बसोबास गर्दै आएका छन्, उनीहरूको वासस्थानको निश्चित व्यवस्थापन गर्ने दायित्व सरकारको नै हो।’ सुकुम्वासी आयोग बनेको भए त्यहाँका नागरिकहरूको समस्या समाधान गर्न सहज हुनेमा उनको विश्वास पनि छ। सो बस्तीमा रहेको खानेपानीको चरम समस्याका विषयमा बोल्दै वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले सहारे खानेपानीको काम जारी रहेको उल्लेख गर्दै बस्तीमा धारा जडानका लागि आफूले पहल गर्ने उनको स्पष्टोप्ती रहेको छ। ुसमाधानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्छ’ जिल्ला वन कार्यालयका दैलेखका सहायक वन अधिकृत नवराज पौडेलका अनुसार सो बस्ती सामुदायिक वनको क्षेत्रमा बनाइएकोले यसअघि बस्तीमा रहेको एउटा घर भत्काउन लगाइयको थियो। वन विभागबाट नै सो सामुदायिक जंगल अतिक्रमण हुन नदिन भनेर परिपत्र आएकाले त्यहाँ बस्ती अतिक्रमण हुन नदिने जिल्ला वन कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। वन ऐन २०४९ तथा वन नियमावली २०५१ बमोजिम सामुदायिक कबुलियती वनभित्र कसैले अतिक्रमण गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको सहायक वन अधिकृत पौडेलले बताए। यदि सरकारले मन्त्रिपरिषद्मार्फत् निर्णय गरेर सरकारले भूमि अतिक्रमण गरेका सो बस्तीका नागरिकलाई त्यहाँ बस्न दिइएको खण्डमा आफूहरू त्यसमा बाधक नबन्ने बताउँदै यदि सरकारले सो विषयमा निर्णय नगरेको खण्डमा सरकारी स्वामित्व भएको सो क्षेत्रमा बसिरहेका नागरिकलाई अतिक्रमण गर्न नदिने र माथिबाट आएको आदेश पालना गर्नुबाहेक अर्को विकल्प नभएको उनको भनाइ छ।

 

तपाईंको बिचार