Sunday, October 20, 2019

आयोजना निर्माणमा ढिलासुस्ती, खरिद नियमावली पनि प्रभावकारी भएन

प्रकाशित मिति: 2019/05/27

१३ जेठ, काठमाडौं । सरकारले समयमै काम नसक्ने प्रवृत्ति रोक्ने भन्दै खरिद नियमावलीमा गरेको व्यवस्थालाई सरकारी अधिकारीहरुले नै अव्यवहारिक भनेका छन् । विकाससँग सम्वन्धित विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरु आयोजना हेर्ने अधिकारीको कार्यक्षेत्र साँघुरो बनाइएकोमा असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
नियमावलीको नियम १२० को उपनियम ६ मा सुरुको सम्झौताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप्न नपाइने उल्लेख छ । यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको र यसले धेरै आयोजना संकटमा पर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

देशभर हाल तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नभएर १ हजार ८ सय ४८ वा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । विभिन्न सरकारी निकायका झण्डै २ हजार वटा ठेक्कामा समस्या छ । कुनै ठेक्का ठेकेदारको चरम लापरवाहीले त कुनै सरकारी अधिकारी र ठेकेदारको मिलेमतोमा लथालिंग छन् । धेरै ठेक्काहरुमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिररहेको छ । ४७ वटा आयोजना निकै जर्जर र समस्याग्रस्त भेटिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

जतिपटक म्याद थप्दा पनि कतिपय आयोजना पूर्ण हुन सकेका छैनन् । काम सुरु भएको ११ वर्षसम्म पनि म्याद थप्दै अड्काइएका यस्ता आयोजना अब के गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बनेको छ । सरकारले हालै ल्याएको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनले यस्ता रुग्ण आयोजनाहरुबारे बहस जन्माएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरु नियमावलीले गरेको व्यवस्थाका कारण रुष्ट बनेका बेला सरकारी कार्यालयका हाकिमहरु पनि यसको विरुद्धमा बोल्न थालेका छन् । रुग्ण भएका आयोजनाहरुलाई टुंगोमा र्पुयाउनुपर्ने गरी काम सुरु गर्नुपर्ने समयमा तीनलाई थप अन्योलमा पार्ने काम भएको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग असन्तुष्टी पोखेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवको भनाइमा यो व्यवस्थाले पुराना रुग्ण आयोजनाको हकमा के गर्ने भन्ने अन्योल थपिएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तरगत मात्रै हाल ९०६ वटा म्याद सकिएर बसेका ठेक्काहरु रहेको उनी बताउँछन् ।
  

तपाईंको बिचार