Tuesday, June 25, 2019

सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धिले महंगी बढ्ला ?

प्रकाशित मिति: 2019/06/03

२० जेठ, काठमाडौं । बजेट भाषणले सरकारी कर्मचारीको तलब ह्वात्तै बढाएपछि जनमानसमा मूल्यवृद्धिको त्रास छाएको छ । कर्मचारीको तलव बढेको बहानामा खाद्यान्नको मूल्यदेखि कोठा भाडासम्म बढ्ने गरेको विगतको अनुभवले यस्तो त्रास उत्पन्न भएको हो ।

यसपालि कर्मचारीको तलव मात्र नभएर सामाजिक सुरक्षा भत्तामा पनि भारी वृद्धि भयो । यसैलाई देखाएर व्यापारीले कालोबजारी गर्न सक्ने चिन्ता उपभोक्तामा छ । अहिले व्यापारीले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउएको र कतिपय घरधनीले कोठाभाडा बढाएको गुनासो आउन थालिसकेका छन् ।

नेपाल खुद्रा ब्यापार संघ भने बजेटका कारण कुनै पनि खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछ ।संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार भारतीय लोकसभा चुनावले बजेटको पूर्वसन्ध्यामा केही खाद्यान्नको मूल्यमा उतारचढाव आएको थियो । तर, नयाँ बजेटले कुनै पनि खाद्यान्नको मूल्यमा प्रभाव नपारेको उनको दावी छ ।

बजेटको १५ दिन अगाडि चामल, चिनी, मुसुरोका दाल, अष्ट्रेलियन ठूलो दाल, रहरको दाल, मुगुको दाल र तेलको भाउमा झिनो उतारचढाब आएको थियो ।
बजेट अगाडि नै हरेक प्रकारको चामलमा प्रतिबोरा ५० रुपैयाँ, चिनीमा ५ रुपैयाँ, हरेक प्रकारको दालमा ५ रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँ मूल्य बढेको श्रेष्ठ बताउँछन् । यद्यपि, खुद्रा बिक्रेताले उपभोक्तासँग बजेटकै बहानामा महंगो मूल्यमा खाद्यान्न बिक्रि गरेको गुनासो आफूहरुकोमा आएको भन्दै श्रेष्ठले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे ।बजेटकै बाहानामा गरिने मूल्यबृद्धि कालोबजारी भएको उनको भनाइ छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले बजार अनुगमन गरेर कालाबजारी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने अधिकार सरकारलाई दिएको छ ।
ऐन अनुसार कालोबजारी नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय स्तरको उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, केन्द्रीय अनुगमन समिति, प्रदेश बजार अनुगमन समिति, स्थानीय बजार अनुगमन समिति, बनाउन सकिने व्यवस्था छ । जहाँ कालोबजारीको आशंका रहन्छ त्यहाँ आफ्नो क्षेत्र अनुसारको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था ब्यवहारमा भने पटक्कै छैन ।
तालुकदार निकाय वाणिज्य विभागसँग बजेटअघि र पछिको बजारमा मूल्यबृद्धिबारे कुनै जानकारी नभएको सूचना अधिकारी रघुनाथ महतले बताए । अलिअलि जनगुनासोपछि बजार अनुगमन गरिएको तर प्रतिवेदन तयार नभएको उनी बताउँछन् । महतका अनुसार संघियताले क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाएका कारण केन्द्रसँग बजार अनुगमनको लागि जनशक्ति अभाव छ ।
केन्द्रीयस्तरको अनुगमनका लागि जम्मा ४ जना अधिकृत रहेको महतले बताए । कार्यालयको व्यवस्थापनमा एक जना अधिकृत बस्नपर्ने भएकाले जम्मा तीन जनाले अनुगमन हेर्नु परेको उनको तर्क छ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारमा पनि बजार अनुगमनको अधिकार बाँडफाँड भएको भन्दै महतले उनीहरु पनि सक्रिय हुनु पर्ने बताए ।
उपभोक्ता अधिकार अध्ययन मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना सरकाले कालोबाजारीलाई सघाएको आरोप लगाउँछन् । सरकारी निकाय बेखबर बनेर जनता लुटिएको टुलुटुलु हेरिरहेको उनको आरोप छ ।
सरकारले व्यापार नगरे पनि सहुलियतमा जनताले अत्यावश्यक खाद्यन्न किन्न सक्ने वातावरण बनउन सक्ने भए पनि त्यतातर्फ ध्यानै नगएको तिमिल्सिना बताउँछन् ।
सबै स्थानीय तहमा सहुलियतपूर्ण सहकारी पसल, नियमित अनुगमन तथा खाद्य संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि तत्काल गर्न उनले सरकारसँग माग गरे । बजेटले खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि नगरेको बारे जनचेतना फैलाउन र कालाबजारीलाई कारवाही गर्न सरकारी निकायले काम गर्न पर्ने तिमल्सिनाले बताए ।

तपाईंको बिचार