Wednesday, June 28, 2017  |    

के अब नेताले पनि पारदर्शि हुनुपर्ने समय आएको हो ?

प्रकाशित मिति: 2015/12/17
सुवास भट्ट
सुवास भट्ट

नेता, प्रशासक, पूर्वमन्त्री, व्यापारीलगातका २९ विभिन्न प्रभावशाली व्यक्तिहरुमाथि भ्रष्टाचारको आरोपमा पत्र नै काटेर अख्तियारले छानविन थालेपछि यो विषयले अहिले व्यापक चर्चा पाएको छ । खेलकूदपछि यसपटक अख्तियारको आँखामा राजनीतिक अनुहार परेको हो । इतिहासमै पहिलोपटक ठूलो   संख्यामा राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई अख्तियारले कानुनी दायरामा ल्याउन खोजेको छ । आरोपित अनुहारहरु मन्त्रीसमेत भईसकेका पार्टीका प्रभावशाली व्यक्तिहरु भएपछि यसले राजनीतिक पार्टीहरुको केन्द्र तहमै तरंग पैदा गरेको छ ।  

प्रमुख सबै दलका घघडान नेताहरु नै भ्रष्टाचारको आरोपमा कानुनी दायरामा परेपछि राजनीतिक वृतमा अहिले कोकोहोलो मच्चिएको छ । तिनले अख्यितारले आफूहरुमाथि दुराग्रह राखेको भन्दै अनेकौँ आरोपसहित संस्थागत रुपमा नै प्रतिवाद गरिरहेका छन् । 
सत्तारुढ एमाले र एमाओवादी दुवै दलले मुलुकको जटिल परिस्थिति देखाएर अख्तियारको निर्णयप्रति नै गम्भिर आशंका पैदा गरको बताएका छन् । कतिपयले यसमा वैदेशिक हस्तक्षेपको रंग देखेका छन् । आफूलाई थोरै असहज स्थिति सृजता हुनेवित्तिकै वैदेशिक हस्तक्षेप देखिईहाल्ने रोगबाट ग्रसित राजनीतिक दलले यसपटक पनि अख्तियारको निर्णयमा बाह्य हस्तक्षेप देखेका छन् । 
भलै आरोपितहरुमाथि छानविन बाँकी नै छ । आरोप प्रमाणीत होला या नहोला, तर नेपालमा पनि राजनीतिक दलहरुले पारदर्शी हुनुपर्ने दृष्य देखेर आमजनतामा एकखाले  रौनक पक्कै देखिएको छ । राजनीतिक दलहरुमा देखिएको बढ्दो भ्रष्टाचारको प्रकाशमा यस्तो अभिव्यक्ति स्वभाविक पनि छ । 
भ्रष्टाचार नेपालको दीर्घरोग हो । र, यो भ्रष्टाचार मूलतः राजनीतिक तहबाटै बढी हुने कुरा घामझैँ छर्लङ्ग तथ्य हो । 
निश्चित राजनीतिक संस्कार बसिनसकेको र विधिको शासन पनि स्थापित नभईसकेको नेपालको हालसम्मको स्थितिमा राजनीतिक व्यक्तिहरुमा अराजक खासगरी आर्थिक रुपमा भ्रष्ट प्रवृति मौलाएको हो । सत्तामा जानका लागि मरिहत्ते गर्ने र त्यहाँ पुगेपछि छोरानातिको पालासम्मलाई पुग्ने अकुत सम्पत्ति थुपार्ने एउटा घातक संस्कार राजनीतिक वृतमा देखिएकोप्रति सबै भुक्तभोगी नै छन् । न्यायलयले पनि बरु अरु क्षेत्र र ‘साना माछा’ लाईमात्र न्यायिक छानविनको दायरामा ल्याउने तर, राजनीतिक व्यक्तिहरुलाई जहिल्यै छुटकारा दिने कुराले राजनीतिक दलहरुलाई वातावरण थप सहज गराएको हो । 
हो, हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट छ । स्विकारे पनि नस्विकारे पनि यो तथ्यगत कुरा नै हो । आखिर किन हुन्छ त राजनीतिक नेतृत्वमा भ्रष्टाचार ? के विसुद्व रुपमा राजनीतिक दलमात्र भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् ? यसमा कुनै सहायक तत्व पनि सामेल छ कि ? यी प्रश्नहरु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । 
राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्ट हुनुका विभिन्न पक्ष जिम्मेवार छन् । नातावाद, कृपावादमा अडेको समाज र संस्कृति, राजनीतिक नेतृत्वको ढाँचा÷संरचना, नियामक निकाय मौन बस्दिनेलगायतका यावत कारणहरु भ्रष्टाचार निम्त्याउने कारक हुन् । भने समाजीक, धार्मिक रितीरिवाज र शैक्षिक अवस्था आदिले सहायक भूमिका खेलेकै छन् । आमजनताको तहबाट पनि सकारात्मक हस्तक्षेप नहुनुले भ्रष्टाचारको आगोमा घ्यू थपेको छ । 
राजनीतिक दलहरुले स्वच्छ आचरण प्रदर्शन गरेनन् भने के हुन्छ ? –नेपाल यसको नमुना उदाहरण हो ।  ठूला गर्ने, तर व्यवहारिक तहमा अपारदर्शिता, असहिष्णुता र घटिया प्रवृति प्रदर्शन गर्नु नेपाली राजनीतिक दलहरुको मूल चरित्र रहेको कहिँकतैबाट छिप्दैन । 
मुलुक खुला राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै भ्रष्टाचारको जालो न्यून्तम तहमा झरेको छ । एकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सम्पूर्ण अधिकार एक व्यक्तिमामात्र सीमित हुन्छ, खराब व्यक्ति सत्तामा पुगेको खण्डमा यसले ठूलो दुर्भाग्य निम्त्याउँछ । तर, खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक मैदानमा जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने, विरोध पक्षसँगको तादाम्यता कायम गर्नुपर्नेलगायतका कारण भ्रष्टाचारको सम्भावना कम हुन्छ । तर, हामी एउटा निश्चित कालखण्डबाट गुज्रिरहेको, मुलुकको विकासशिल तथा अल्पविकसित अर्थराजनीतिक अवस्थितिको आलोकमा नेपालजस्ता मुलुकमा भ्रष्टाचार कुनै अनौठो कुरा त होईन । तथापी, भ्रष्टाचारको यो प्रवृतिगत चुनौतीले आगामी समयमा नेपालको हालत के होला भन्ने कुरा कम्तीमा जिम्मेवार तहले हेक्का राख्नु जरुरी छ । 
कुनै पनि राष्ट्रमा राजनीतिक दलको कार्यपद्वति सो मुलुकको सम्पूर्ण अवस्थितिको द्योतक हो । आमजनतासम्मको पहुँच र सञ्जालको हिसावले राजनीतिक दलहरुको कार्यपद्वतिले ति जनतामा प्रत्यक्ष प्रभाव राख्छ । तर, सामाजिक अमनचयन कायम राख्न भूमिका खेल्नुपर्ने राजनीतिक शक्तिहरु नेपालमा भने ठिक उल्टा गतिविधि गर्दै हिँडछन् । यहि राजनीतिक प्रवृतिको नक्कल अरुले गर्ने परिपाटीले मुलुक कुन स्थितिमा पुग्छ ? 
ठूला गर्ने, तर व्यवहारिक तहमा अपारदर्शिता, असहिष्णुता र घटिया प्रवृति प्रदर्शन गर्नु नेपाली राजनीतिक दलहरुको मूल चरित्र रहेको देखिँदै आएको छ । कथनी र करनीको गम्भिर भेद् विद्यामान राजनीतिक दलहरुको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
नेपालमा यस्तो गतल राजनीतिक संस्कार छ कि यहाँ राजनीतिक दलहरुलाई जे गर्न पनि छुट छ । समाजको सामान्य व्यक्ति, व्यवसायी, व्यापारीलगायतका समग्र सामाजिक अवयवमाथिको एकछत्र सञ्जाल र राज्यको सबै क्षेत्रमा प्रभावी भूमिका चल्ने र आफैभित्र कुनै जिम्मेवारी बोध नभएकालगायतका कारणले राजनीतिक दलहरुले राइँदाइँ मच्चाएका हुन् । 
हुन त राजनीतिक दलमात्र यहाँ सम्पूर्ण रुपमा भ्रष्ट छ भनेर बाँकी अरुलाई चोख्याउन खोजेको किमार्थ होईन । कर्मचारीतन्त्रमा पनि उत्तिकै भ्रष्टाचार छ । यतिमात्र होईन यहाँ  पाईला – पाईलामा भ्रष्टाचार छ । हामी जानेर÷नजानेर, थाहा पाएर वा थाहै नपाई भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका छौँ । आफूले पनि गरेका छौँ, अरुले आफूमाथि पनि गरेका छन् । पछिल्लो समय कालोबजारी उक्तिकै झाङ्गिएको छ, यो त भ्रष्टाचार भन्दा पनि घातक कुरा हो । 
कुनै समय नेपालकै हालतमा वा सामाजिक – आर्थिक रुपमा नेपालभन्दा पनि  दरिद्रतम स्थितिमा रहेका कतिपय मुलुकहरुको आजको स्थिति देख्दा हामी जज्जित हुनुपर्ने विडम्बना छ । जुन संस्थागत रुपमै मौलाएको भ्रष्टाचार र अपारदर्शिताको परिणाम हो । उसो त भ्रष्टाचारका लागि हाम्रा नीति र संयन्त्र स्वयं पनि निकै ‘फेवरेवल’ छन् । 
केही समययता भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियारले देखाएको अग्रसरताले केही शुभसंकेत पक्कै देखिएको छ । भ्रष्टाचारीलाई जसरी पनि कानुनी दायरामा ल्याईछाड्ने अठोटका साथ उसले जुन जोखिम मोलेर शाहसिक निर्णय गरेको छ, यसले भ्रष्टाचारीहरुमा चस्का पसेको छ । 
तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियारको एकल प्रयासमात्र प्रयाप्त छैन् । राजनीतिक तहमा प्रभावकारी उत्सुकता नदेखिदासम्म भ्रष्टाचार निर्मूल सम्भव छैन् । यद्यपी, अख्तियारको यो अभियानले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा ठूलो भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

तपाईंको बिचार