Thursday, October 19, 2017

अबको प्रधानमन्त्री को ?

प्रकाशित मिति: 2015/10/02

गन्तव्य नेपाल न्यूज/काठमाडौँ 
नयाँ संविधान जारी भएसँगै मुलुक नयाँ राजनीतिक कोर्समा अगाडी बढेको छ । निश्चय नै नयाँ मार्गमा मुलुकअगाडी बढीरहदा आगामी राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतका राज्यका कार्यकारी पदहरु कस्ले पाउला भन्ने उत्सुकता जागेको छ । हुनत् संविधान निर्माणअघिका दलहरविचका सहमतीमा नै पनि संविधान बनीसकेपछि कार्यकारी विभिन्न पदहरु विभाजन भईरहेको समाचार प्राप्त भईरहेका थिए । 
खासगरी नयाँ संविधान जारी भईसकेपछि अबको प्रधानमन्त्री को बन्ने हो भन्ने बहस बढी चलेको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने भए संसद चलेको सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री चयन भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ, यदि सहमतीय आधारमा प्रधानमन्त्री नआएमा बहुमतीय बाटोबाट प्रधानमन्त्री चुन्ने प्रक्रिया सुरु हुनुपर्नेछ । 
तर, प्रधानमन्त्री छान्न पार्टीहरूबीच सहमति त के, औपचारिक संवाद पनि सुरु भएको छैन, अहिलेसम्म । खासगरी मधेशमा जारी आन्दोलन र पछिल्लो समय भारतले नेपालमाथी लगाएको नाकाबन्दीका कारण मुलुककै अवस्था बेहाल भएका कारण यस्तो अवस्था बनेको छ । 
यसक्रममा वर्तमान प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला आफ्नै नेतृत्वमा सकेसम्म राष्ट्रिय सरकार बनाउने, नसके बहुमतीय सरकार बनाउने पक्षमा पुगिसकेको बताईएको छ । यसका लागि नेकपा एमाले, एमाओवादीलगायतका दलहरुसँग पनि छलफल चलिरहेको बताईएको छ । यद्यपी पछिल्लो समय एमालेका केन्द्रीय नेताहरू पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने सहमति पहिल्यै भैसकेको र आगामी नेतृत्व एमालेले नै पाउने र पाउनुपर्ने दावी गर्दै आएका छन्, सार्वजनिक रुपमै । 
चार दलको १६ बुँदे सहमतिका बेला पनि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई आगामी प्रधानमन्त्री बनाउने सहमती भएको एमाले नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै बताउँदै आएका छन् । यद्यपी, कांग्रेसले यस्तो सहमती नभएको बताएको छ ।   
यसविचमा कथंकदाचित आफ्नो नेतृत्वमा कांग्रेसले नमाने बहुमतिय प्रकृयाबाटै भए पनि आगामी प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ओलीले दलहरुसँग लविङ थालिसकेका छन् । यसका लागि विचमा रहेको एमाओवादीको भूमिका निर्णायक हुने निश्चित छ भने साना दलहरुको भूमिका सहयोगी हुने देखिन्छ । कांग्रेसको हदमा पनि यहि कुरा लागू हुन्छ । 
यसैगरी संविधानसभाको तेस्रो दलको हैसियतमा रहेको एमाओवादीले भने यी कांग्रेस र एमालेविच स्पेस खोजेको छ । एमाओवादीले दुईविचको झगडाको फाईदा खोजेर बसेको छ । मूख्य दुई दल निषेधको स्थितिमा गए प्रधानमन्त्री आफूलाई प्राप्त हुने आँकलन पनि एमाओवादीले गरेको छ । 

एमाओवादी एक्लैको मतले कांग्रेस वा एमालेलाई नपुग्ने हुनाले साना दलहरुको सहमतीमा बहुमतीय सरकार बनाउने अवस्था आयो भने एमाओवादीको बार्गेनिङ पावर बढने निश्चित छ । 
 
तर, मनन गर्नै पर्ने कुरा के छ भने कांग्रेस–एमाले एकअर्काको नेतृत्वमा सरकारमा बस्न अनिच्छुक देखिएकाले सहमतीमा राष्ट्रिय सरकार बन्ने सम्भावना भने कम छ ।

तपाईंको बिचार