Monday, December 11, 2017

चीनीया रेल र नेपालको राजनीति

प्रकाशित मिति: 2016/05/25

केपी शर्मा ओली हुन् वा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् वा मनमोहन अधिकारी– चीन भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका नेताले नेपाली नेताहरूलाई सधैँ बीपीलाई जस्तै एउटै सुझाव दिने गरेका छन् । बीपीदेखि केपीसम्मलाई चिनियाँ नेता–अधिकारीहरूले भारतलाई अनावश्यक रूपमा सतर्क र गम्भीर बनाउने गरी नेपाललाई सहयोग नगर्ने बताउँदै आइरहेका थिए । 

तर, सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी)को मुखपत्र पिपुल्स डेलीले २९ वैशाखमा तस्बिरसहित एउटा यस्तो सामग्री प्रकाशित र्गयो, जसले भारतीय पक्षलाई नराम्रैसँग झस्काइदियो । पिपुल्स डेलीको ‘काठमाडौँका लागि अन्तर्रा्ष्ट्रिय मालबाहक रेल गान्सु प्रान्तको लान्जाउबाट प्रस्थान गरेको’ भन्ने तस्बिरसहितको समाचारले यो तरंग ल्याइदिएको थियो । 

काठमाडौँ–सिगात्सेसम्मको दूरी झन्डै ६ सय किलोमिटर छ, जहाँ रेलमार्ग त परै जाओस्, त्यसको काल्पनिक चित्रसमेत आजसम्म कोरिएको छैन । तर, त्यो मालबाहक रेलको अगाडिपट्टि झुन्ड्याइएको ब्यानरमा लेखिएको थियो, ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय मालबाहक रेल, लान्जाउ–काठमाडौँ।’ यसबारेमा पिपुल्स डेलीले थप लेख्यो, ‘समुद्री मार्गबाट (भारत) हुँदै जाने हो भने काठमाडौँमा मालसामान ३५ दिनमा पुग्नेछ । तर, यो रेलमा राखिएका सामान १० दिनमा नै पुगिसक्नेछन् ।’ 

भर्खरै बेइजिङमा नेपाली राजदूतको कार्यकाल पूरा गरेका महेश मास्के, जो त्यो रेल ‘काठमाडौँका लागि छुट्नु’भन्दा दुई दिनअघि मात्र २७ वैशाखमा काठमाडौँ आइपुगेका हुन्, ले मालबाहक रेल प्रस्थानको सन्दर्भलाई पुरानो चिनियाँ नीतिमा नीतिगत छलाङ (प्याराडाइम सिफ्ट)को संकेतका रूपमा बुझेका छन् । भन्छन्, “नेपाललाई सहयोग गर्दा अर्काे कुनै मुलुक (भारत) झस्केला भन्ने ख्याल गरेर मात्र चीनले सहयोग गर्छ भन्ने सन्देश गइरहेको थियो । चीन त्यसलाई मेट्न चाहन्छ भन्ने यो घटनाले देखाएको छ ।” 

आक्रामक नीति
३० पुस ०६८ मा प्रधानमन्त्री वेन जिआबाओपछि नेपाल आउने उच्च चिनियाँ अधिकारी हुन या विदेशमन्त्री वाङ यी । ११–१३ पुस ०७१ मा नेपाल भ्रमण गर्दा विदेशमन्त्री वाङले सहमति र समान बिन्दु पहिल्याएर संविधान निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए । अर्थात् संविधान निर्माणका सन्दर्भमा त्यतिबेलासम्म चीन र भारतको धारणा समान थियो । भूकम्पपछि पनि चीन र भारतले मिलेरै नेपालको दुःखमा साथ दिन चाहेका हुन् । तर, जब संविधान जारी भयो र भारतीय नाकाबन्दी पनि सुरु भयो, त्यसपछि नेपाल मामिलामा यी दुई छिमेकीबीच प्रस्टै फरक दृष्टिकोण देखिन थाल्यो । 

तिनै विदेशमन्त्री वाङले १० पुस ०७२ मा बेइजिङबाट भारतलाई चेतावनी दिए, ‘नेपाल, भारत र चीनको बक्सिङ एरिना होइन ।’ उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमणका क्रममा भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो भनेका थिए उनले । संविधान निर्माणपछि भारतीय नाकाबन्दी बेहोरिरहेको नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीसँग एउटै मञ्चमा उभिएर वाङले दिएको यो अभिव्यक्ति नेपाल मामिलामा चीन फरक ढंगले अघि बढ्न चाहन्छ, भारतलाई धेरै ख्याल गरेर होइन भन्ने सन्देश थियो । यसबाहेक संविधान निर्माण र नाकाबन्दीपछि नेपालसम्बन्धी झन्डै पौने दर्जन विषयमा भारतको भन्दा फरक धारणा र व्यवहार चीनले प्रदर्शन गर्न थालिसकेको थियो ।

भारतले जनाउन सक्ने दृश्यरअदृश्य प्रतिक्रिया ख्याल राख्दै सहयोगको हात अघि बढाउँदा सतर्क हुने जुन नीति चीनको थियो, अब त्यसमा बदलाव आएको छ । कारण, विश्व राजनीतिमा आएको परिवर्तन र नेपाली शासकहरूको चरित्रमा समेत आएको बदलावलाई कारक मान्छन् जानकारहरू । जस्तो  अप्ठ्यारो पर्दा पेट्रोलियम पदार्थलगायत अत्यावश्यक वस्तुका लागि चीनलाई गुहारे पनि सजिलो स्थिति आउनासाथ नेपाल फेरि नयाँदिल्लीतर्फ नै ढल्किन्छ भन्ने विश्वास थियो चिनियाँहरूमा । तर, नाकाबन्दी खुलेपछि नै किन नहोस प्रधानमन्त्री ओलीले दृष्टि र दिल दुवै बेइजिङतिर लगाउन थाले । जबकि, त्यसअघिसम्म उनको दिल नयाँदिल्लीतिरै थियो, दृष्टि मात्र बेइजिङतिर ।

नाकाबन्दी खोल्ने संकेत नयाँदिल्लीले नदिएपछि भने परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा पुस दोस्रो साता बेइजिङ पठाइए । त्यसपछि ओली आफँैले एक साता लामो (७–१४ चैत ०७२) चीन भ्रमण गरे । ओलीको भ्रमणका क्रममा नेपाल–चीन सम्बन्धमा पारवहनलगायत विभिन्न १० विषयमा सम्झौतारसमझदारी भए । यी सम्झौता नेपालका लागि रणनीतिक महत्त्वका छन् नै, कतिपय चिनियाँ चाहनाबमोजिमका पनि छन् । जस्तै ः पोखरामा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना सम्बन्धमा भएको सम्झौतालाई नै लिऊँ । ओली चीनलाई विश्वासमा लिन कति प्रतिबद्ध छन् भन्ने कुरा ६–८ जेठमा लुम्बिनीमा आयोजित विश्व बौद्ध सम्मेलनमा चिनियाँ हालिमुहालीले पनि देखाउँछ । त्यसमा दलाई लामा समर्थकहरूलाई कुनै स्थान नदिएको भन्दै भारतीय सञ्चारमाध्यमले आलोचना गर्न थालिसकेका छन् । 
खासमा विगतका अनुभवका आधारमा नेपाल भारतसँग नै लहसिन पुग्छ भन्ने अनुमान थियो चिनियाँहरूको । तर, अनुमान विपरीत ओली चीनकै नजिक पुगे । बाध्यताले पनि उनलाई चीन नजिक पु¥यायो । 

पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका विदेश मामिला सल्लाहकार मिलन तुलाधर वामपन्थीहरूको यो गठबन्धन लामो समयसम्म टिक्ने सम्भावना रहेकाले चीनले नेपाललाई थप सहयोग गर्न खोजेको हुन सक्ने अनुमान गर्छन् । तुलाधरले भनेजस्तै भारतबाट अप्ठ्यारोमा परेको नेपाललाई थप सहयोग गर्न खोजिएको सन्देश दिने गरी चीनले रेल मात्र पठाएन, चीनको प्रेस, प्रकाशन, रेडियो, फिल्म र टेलिभिजनमन्त्री काई फुओचोसमेत ३१ वैशाखमा नेपाल आए र १ जेठमा लुम्बिनी पुगेर वृक्षरोपणमार्फत सार्वजनिक भए । भलै, फुओचोलाई निम्तोचाहिँ तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल चीन भ्रमणमा जाँदा दिइएको थियो । उनी अन्तर्रा्ष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलनमा सहभागी हुन आएका थिए, जसमा भारतीय सरकारका तर्फबाट उच्चस्तरीय संलग्नता छैन । 

यसबाहेक २९–३० जेठमा भारतको तटीय–पर्यटकीय राज्य गोवामा हुने ब्रिक्स सम्मेलनमा जाने क्रममा राष्ट्रपति सी जिनपिङ नै नेपाल भ्रमणमा आउने संकेत चिनियाँ अधिकारीहरूले दिएका छन् । थोरै समयका लागि किन नहोस दोस्रो महाशक्ति राष्ट्रका राष्ट्रपति नेपाल आए भने चीनले नेपाललाई साँच्चै महत्त्व दिएको रूपमा बुझ्दा हुन्छ ।

चीन अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष मदन रेग्मी पनि भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने चिनियाँ नीति थप सक्रिय भएको बताउँछन् । नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्दै गएपछि नाकाबन्दी हटाउन चिनियाँ अधिकारीहरूले भारतीय पक्षसँग कुराकानीसमेत गरेको बताउँदै रेग्मी भन्छन्, “सी जिनपिङ नेतृत्वमा आएपछि आफ्नो मुलुकसँग सीमा जोडिएका छिमेकीलाई सहयोग गर्ने नीति (पेरिफेरियल पोलिसी) लिएका थिए । भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण नेपालीले धेरै दुस्ख पाएपछि नेपाललाई त्यही नीति अन्तर्गत अझ सक्रिय रूपमा सहयोग गर्न थालेको हो ।”

सामरिक भय 
राष्ट्रपति निर्वा्चित भएलगत्तै जिनपिङले चीनसँग सीमा जोडिएका मुलुकलाई सहयोग गर्ने नीति सार्वजनिक गरेका थिए । रेग्मीले भनेजस्तै भूकम्प र नाकाबन्दीपछि नेपाललाई सहयोग गर्ने नीति थप सक्रिय हुनुमा यो नीतिले पक्कै काम गरेको छ । तर, नेपालमा चीन आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थाल्नुमा अन्तर्रा्ष्ट्रिय कारणसमेत विद्यमान छ । र, त्यो हो– मजबुत आर्थिक सम्बन्धका बाबजुद अमेरिका–भारतबीच सामरिक मामिलामा कसिँदै गरेको सम्बन्ध अनि त्यसले चीनलाई पारेको खतरा । 

चैत अन्तिम साता अमेरिका र भारतबीच रक्षा प्रविधि हस्तान्तरण र समुद्रमा साझेदारी गर्ने सम्बन्धमा भएको सहमति दक्षिण एसियामा चीनलाई झस्काउने ताजा घटना हो । सामरिक दृष्टिले चीनका लागि अमेरिका अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी हो भने भारतचाहिँ दक्षिण एसियाली प्रतिस्पर्धी । अमेरिका र भारतबीचको यो साझेदारी एसिया र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा आफ्नो सामरिक प्रभाव रोक्न भएको ठानेको छ चीनले । यो साझेदारीलाई प्रभावकारी हुन नदिने हो भने चीनलाई यस क्षेत्रमा रहेको भारतीय प्रभाव घटाउनैपर्ने बाध्यता छ । नेपाल मामिलामा चीन आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन खोज्नुको कारण यो पनि हो । 

तुलाधरका भनाइमा आर्थिक मामिलामा साझेदारी रहे पनि चीन र भारतबीच दक्षिण एसियाली मुलुकमा आफू समर्थक सरकार स्थापना गरेर आफ्नो प्रभाव बढाउने, आफू प्रतिकूल सरकार हटाउने वातावरण सिर्जना गर्ने वा सरकारलाई आफू समर्थक बनाउने अदृश्य खेल चलिरहेको छ । जस्तो ः भारतीय सुरक्षा छाताभित्र रहेको भुटानलाई हेरौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेले चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्ने निर्णय गरे । त्यसपछि थिन्नेलाई प्रधानमन्त्रीमा दोहोरिन नदिन असार ०७० मा भएको चुनावअघि भारतले एक साता नाकाबन्दी लगाइदियो । नाकाबन्दीका कारण थिन्ले नेतृत्वको पिस एन्ड प्रोस्पेरिटी पार्टी ( पीपीपी) पराजित भयो, छिरिङ तोङ्बे नेतृत्वको पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) विजयी भयो । नयाँ सरकार गठन भएपछि चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने योजना नै मुल्तवीमा परेको छ ।

श्रीलंकाको राष्ट्रपतिमा मैथ्रीपाला सिरिसेनाको आकस्मिक उदयमा भारत–चीनबीचको सामरिक द्वन्द्वले नै काम गरेको आशंका गरिन्छ । तमिल विद्रोहीहरूको दमनका नाममा श्रीलंकाली सेनालाई चीनले गरेको सहयोग र सामुद्रिक तटीय क्षेत्र हाम्बातोलामा चीनको सहयोगमा विशाल बन्दरगाहको निर्माण गर्ने तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेको निर्णयका कारण भारत उनीसँग सशंकित थियो । त्यसैले पुस ०७१ को राष्ट्रपति निर्वाचनअघि रातारात राजापाक्षेविरुद्ध यस्तो गठबन्धन निर्माण गरियो, अघिल्लो दिनसम्म राजापाक्षेकै मन्त्रिपरिषद्मा वरिष्ठ मन्त्री रहेका सिरिसेना राजीनामा दिएर उनीविरुद्ध खडा हुन पुगे । 

चीन परस्त भनेर आरोपित राजापाक्षेलाई पराजित गरी सिरिसेनाले विजय हासिल त गरे । तर, श्रीलंकाका शासकलाई आफ्नो प्रभाव पार्ने चीन–भारतबीचको प्रतिद्वन्द्विता त्यसपछि पनि रोकिएन । चीनका लागि सामुद्रिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण श्रीलंकाली राष्ट्रपति सिरिसेनालाई चीनले अनुकूल बनाइछाड्यो । यसैको परिणाम हो ९९ वर्षका लागि चिनियाँ लगानीमा समुद्रको पिँधदेखि नै उठाएर बनाउन लागिएको ‘कोलम्बो पोर्ट सिटी’ निर्माणको योजना । त्यसका लागि चैतमा श्रीलंकाली सरकारले चीनसँग सम्झौता नै गरिसकेको छ । यसबाहेक माल्दिभ्स र बंगलादेशमा पनि प्रभाव विस्तारका लागि चीन–भारतबीच प्रतिस्पर्धा छ । भारतको चीरप्रतिद्वन्द्वी पाकिस्तानसँग त चीनको सम्बन्ध उहिल्यैदेखि सुमधर छँदैछ । 

दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि प्रभाव विस्तारका लागि भारत र चीनबीच रस्साकसी चलिरहेको छ । यसका लागि दुवैले आफू अनुकूलको सरकार र जनमत निर्माणमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । भारतका विपरीत चीनचाहिँ यस कर्ममा अदृश्य तर आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालिसकेको छ । भारतले नरुचाएका ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुन रोक्न र वैशाख अन्तिम साता सरकार ढाल्न गरिएको प्रयत्नमा भारतीय भूमिकाको महसुस सबैले गरेका छन् । यस्तै आशंका छ, ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दुई प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट पार्टीहरू– एमाले र एमाओवादीबीच भएको गठबन्धन । अनि, भारतीय चलखेलपछि ढल्नै लागेको ओली नेतृत्वको सरकार जोगिने परिस्थिति निर्माण हुनुमा चिनियाँ भूमिकाको चर्चा । 

आर्थिक दृष्टिले पनि चीन नेपालमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ । जस्तो ः अघिल्लो पुसमा नेपाल आएका विदेशमन्त्री वाङले हरेक वर्ष नेपाललाई १२ अर्ब ८० करोड रुपियाँबराबर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । जबकि, ०४७ यता चीनले नेपाललाई २७ अर्बबराबरको मात्र आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरेको थियो । विगत २४ वर्षयता चीनले जति सहयोग र्गयो, त्यसको झन्डै आधा रकम एक वर्षमा दिने घोषणा आक्रामक सहयोगको आक्रामक नीति थियो । भूकम्पपछिको दाता सम्मेलनमा पनि ४९ अर्ब दिने घोषणा गर्नुका अलावा पहिले नै दिने तय भएको झन्डै २८ अर्ब रुपियाँ पनि भूकम्पमा सहायताका लागि रूपान्तरित गर्ने घोषणा चीनले गरेको थियो ।

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा यसअघि चीनलाई उति सारो चासो थिएन । दोस्रो जनआन्दोलनपछि र अझ संघीयताको बहस सुरु भएपछि उसले आफ्नो चासो बढाइरहेको थियो । पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा आफ्ना लागि स्थायी मित्र खोजी गरिरहेको चीनका लागि भारतीय नाकाबन्दी एउटा अवसरका रूपमा आयो । संविधानप्रति भारतले असन्तुष्टि जनाएर नाकाबन्दी गरिरहेका बेला चीनले त्यसको स्वागत मात्र गरेन, भारतीय नाकाबन्दीका दौरान नेपालका सामुन्ने सहयोगको हात बढाउँदै व्यापार र पारवहनजस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका सम्झौता पनि र्गयो । नेपालप्रतिको चिनियाँ दृष्टिकोणलाई नियालिरहेका परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, “नाकाबन्दी र त्यसपछिका समयमा चीनले भारतलाई सीधासीधै प्रत्युत्तर दिएको छ ।” उनका विश्लेषणमा चीन हतपति खुलेर नआउने तर आइसकेपछि भनेको गर्ने स्वभावको छ ।

हुन पनि मालवाहक रेललाई ‘अन्तर्रा्ष्ट्रिय रेल’को नाम दिएर चीनले जुन खालको प्रचारप्रसार गरेको छ, त्यसले उसको आक्रामकतालाई पुष्टि गर्छ । कतिसम्म भने त्यो मालबाहक रेल प्रस्थानको कार्यक्रमबारे बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै पनि अनभिज्ञ थिए ।  

खास गरेर नेपालमा भारतीय प्रभाव र छवि कमजोर बनेका बेला नेपालबारे चिनियाँ चासो र सक्रियता दुवै बढेको छ । तर, यो नेपालप्रतिको मित्रवत् व्यवहार हो वा आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि मात्र हो भन्ने बुझ्नचाहिँ केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ ।
 

तपाईंको बिचार