न्यायालयबाट आएको निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्छ ः मन्त्री पण्डित

काठमाडौँ, असार ६ गते । सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले चार दलबीच भएको १६ बुँदे सहमति प्रभावित हुने गरी न्यायालयबाट आएको निर्णय पुनरावलोकन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । 
संवाद क्लबले आइतबार यहाँ आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उहाँले संविधानसभामार्फत संविधान जारी गराउन सो सहमति भएको र संविधानको अन्तिम रुप नआउँदासम्म न्यायालयले यस विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्न नहुने बताउनुभयो । 

मन्त्री पण्डितले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले एकअर्कालाई सम्मान गरी अगािड बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै संविधानसभालाई प्रभावित बनाउने गरी अदालतले दिएको निर्णय सच्चाउनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । 

नेपाली काँग्रेसका नेता उदयशम्शेर राणाले सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले गरेको निर्णय आपत्तिजनक भएको बताउनुभयो । 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष राजकुमार थापाले विसं २०४७ देखि अहिलेसम्म न्यायालयले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमाथि अतिक्रमण गर्दै आएको विचार व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकाले यस किसिमको गतिविधि गर्न नहुने बताउनुभयो । 

संवाद क्लबका अध्यक्ष राम गैरेले चाँडोभन्दा चाँडो संविधान जारी गरी मुलुकभित्र नवनिर्माणको अभियान थाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस