Friday, July 28, 2017  |    

अंगीकृतलाई ४ प्रमुख बन्न रोक लगाउने गरी संविधान संशोधन

प्रकाशित मिति: 2016/11/13

कार्तिक २८, काठमाडौं । अहिलेको संविधानले अंगीकृतलाई निषेध गरेका राज्यका ९ मध्ये ६ पद दिने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरेको छ। यही महिनाभित्रै संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री सम्बद्ध स्रोतले बतायो। संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले शनिबार दिनभर दौडधुप गरे।

दाहालले शनिबार बिहान  नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गरे। दिउँसोे उनले संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गरे। देउवासँग संशोधन प्रस्तावमा सत्तारुढ दलबीच सहमति जुटाउने विषयमा छलफल भएको थियो। दाहालसँगको वार्तामा यादवले मोर्चासँग सहमति गरेरमात्र संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउन सुझाव दिए। यादवले मोर्चाको पूर्ण टिमसँग वार्ता  गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने सरकारी तयारी छ। संविधानको धारा २८९ मा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्री, प्रदेश सभामुख र सुरक्षा निकाय प्रमुख बन्न रोक लगाइएको छ।

यसैगरी प्रधानमनन्त्री दाहालले प्रदेश विवाद मिलाउन पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग्याएर केहीलाई ४ नम्बर  र केहीलाई ६ नम्बरमा गाभ्न प्रस्ताव गरेका छन्। तर यसमा सत्तारुढ दलबीचमै सहमति जुटेको छैन। पाँच नम्बर प्रदेशका अर्घाखाँची, पाल्पा र गुल्मीलाई ४ नम्बर प्रदेशमा  तथा प्युठान र रोल्पालाई ६ नम्बर प्रदेशमा गाभ्न प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेका छन्। यो प्रस्ताव मान्य भए पाँच नम्बर प्रदेशमा अब नवलपरासी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामात्र रहने छन्। मधेसी मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो तयारी गरेका हुन्। मोर्चाले मधेशमा दुई प्रदेशमात्र हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार संविधान संशोधन भए मोर्चाले भनेझै नवलपरासीदेखि बाँकेसम्मका तराईका जिल्लाको एउटै प्रदेश हुनेछ। ुकात्तिक १४ गतको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्लालाई छ्ट्टयाउँछु। झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरको हकमा एउटा आयोग बनाएर टुंग्याउँछु। आयोगको कार्यविधि तोकिदिन्छु भन्नुभएको थियो ।

 

तपाईंको बिचार