Saturday, July 29, 2017  |    

संशोधन विधेयक दर्ता सङ्घीय समाजवादी फोरमलाई मान्य नहुनेः विज्ञप्ति सहित

प्रकाशित मिति: 2016/11/30

मंसिर १५, काठमाडौं । संघीय गठबन्धनको सहमति बिनै सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेकोमा सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बुधबार फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आदिवासी जनजाति, थारू, खस, मुस्लिम, महिला, दलित तथा मधेसमा भएका आन्दोलनको माग बमोजिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको उल्लेख छ ।

सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा भाषाका सवालमा पनि कुनै ठोस संशोधन प्रस्ताव नआएको, नागरिकतामा रहेको लैंगिक विभेद र असमानतालाई कायमै राखिएको र विधेयक आन्दोलनरत पक्षहरूको असहमति हुँदाहुँदै जबरदस्ती ल्याइएकोले यथास्थितिमा यसलाई समर्थन गर्न नसकिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । फोरम नेपालले सबै प्रकारका जातीय विभेद् र नश्लावादी राज्यसत्ताका विरोधमा संघर्ष एवं आन्दोलन जारी रहने विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ ।
 
सरकारले मंगलबार राति दर्ता गराएको संशोधन विधेयकले मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाइएको कुनै पनि मागको पूर्णरुपले सम्बोधन गरेको छैन । आन्दोलनको मुख्य माग रहेको प्रादेशिक स्वायत्ता र स्वशासनसहित १० प्रदेशको संघीयता र सीमांकनको विषयलाई विवादित नै राखिएको छ । मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले उठाएका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरका विषयमा सम्बोधन गरिएको छैन । जातीय र सामुदायिक जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशिकरण र राष्ट्रिय पहिचानको मानन्यताको कहीं चर्चासम्म पनि छैन । मधेसी मोर्चासहितले झापादेखि कञ्चनपुरसम्म दुई मधेश प्रदेशको माग गर्दै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

 विज्ञप्तिमा भनिएको छ त्यस्तै फोरम नेपालले राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) मा प्रत्येक प्रदेशबाट तीन–तीन जना अनिवार्यको दरले २१ जना र बाँकी ३५ जना प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्वलाई कम गर्न स्थानीय निकायका गाउा पालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष समेत रहेको निर्वाचक मण्डलको व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैबीच मधेसी मोर्चाले सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमाथि छलफल गर्न तीन बजे बैठक बोलाएको छ ।

तपाईंको बिचार