Monday, December 18, 2017

सिमांकनसहित छ प्रदेश निर्माणका लागि दलहरुविच सहमती

प्रकाशित मिति: 2015/08/09

संविधानसभामा अत्यन्तै पेचिलो विषय बनिआएको सिमांकन विवाद टुङ्गिएको छ । प्रमुख चार दलविच शनिबार अबेर भएको सहमतीले छ संघिय राज्यसहित अन्य विवादित विषयहरुमा पनि सहमती कायम गरेसँगै संविधान निर्माणको बाटो खुलेको छ । प्रमुख दलका शिर्ष नेता सम्मिलित विशेष समितिले लामो समयको रस्साकस्सीपश्चात  यस्तो सहमती कायम गरेको हो ।  
एकिकृत माओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले फरक मत राखेर जाने सहमती कायम गरेपछि सीमाङ्कनमा सहमति जुट्न सम्भव भएको हो ।  यद्यपि, धर्म निरपेक्षता, संवैधानिक अदालत र थ्रेसहोल्डका तीन विषयमा अझैपनि पूर्ण सहमति जुट्न सकेको छैन । शीर्ष नेताले सहमति भएका विषयलाई सहमतिका रुपमा र असहमति कायम रहेका विषयलाई छलफल गर्न बाँकी विषयका रुपमा प्रतिवेदन तयार गरी संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पेस गर्न सहमत भएका छन् ।
चार दिनदेखि लगातार छलफलमा रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत नेकपा माओवादी र मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकबीच तराईमा दुई र पहाडमा चार प्रदेश बनाउने सहमति भएको हो । सहमतीअनुसार नवलपरासी र बाग्लुङ जिल्ला टुक्रिएको छ भने अरु जिल्लाहरु यथावत् छन् । कैलाली र कञ्चनपुरलाई सुदूरपश्चिममा नै राखिएको छ, यसमा एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकले फरक मत राखेका छन् । पूर्वको तराइ प्रदेशमा पहाडी जिल्ला समावेश गरिएको छैन भने नवलपरासीदेखि पश्चिमका तराइ प्रदेशमा लुम्बिनी र राप्ती अञ्चलका जिल्लाहरु पनि समावेश गरिएको छ । सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुरलाई तराइ प्रदेशमा राख्ने वा सुदूरपश्चिमलाई अखण्ड बनाउने भन्ने लामो बहसपछि त्यसलाई अखण्ड नै राखिएको छ । नवलपरासी जिल्लाको दाउन्नेदेखि पूर्वको भागलाई गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका जिल्लाहरुसँग जोडिएको छ । लुम्बिनी अञ्चललाई अखण्ड राखेर तराइका जिल्लाहरुसँग जोडिएको छ। 

 

तपाईंको बिचार