Sunday, April 21, 2019

राष्ट्रिसभा सदस्य मनोनयन विवादः राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

प्रकाशित मिति: 2018/02/23

काठमाडौं ।  पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेको तीन जना सदस्यको नाम ओली सरकारले उल्टाइ नयाँ सदस्य नियुक्त भएपछि उक्त विवाद सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । 

देउवा सरकारको निर्णय उल्टाउँदै ओली सरकारले तीन जना नयाँ नाम सिफारिस गरेको थियो । जसलाई उसै दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेकी थिइन् ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सभाका लागि मनोनयन सिफारिश गरे पनि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन नसकेका गोपालकुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दाय गरेका छन्। 

उनीहरुले रिट निवेदनमा आफूहरुलाई मनोनीत गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले ११ दिनसम्म सिफारिशलाई गैरसंवैधानिक तरिकाले त्यतिकै थन्क्याएर कार्यान्वयन नगरी राखेको तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको सिफारिश भने केही घण्टामै कार्यान्वयन गरिएको उल्लेख गरेका छन्। 

राष्ट्रपतिलाई आफूले रुचाएको सरकारको सिफारिश तत्काल कार्यान्वयन गर्ने र आफ्नो रुचि नभएको सरकारको सिफारिश कार्यान्वयन नगरी त्यसै थन्क्याएर राखी निष्फल बनाउने अधिकार नभएको भन्दै रिटमा आफूहरुको नाम विस्थापन गरी अर्का विपक्षीको नाम सिफारिश गर्ने अधिकार विपक्षी सरकारसँग नभएको तर्क गरिएको छ। रिटमा केपी ओली सरकारले मनोनीत गरेका सदस्यहरुलाई बदर गरी देउवा सरकारले गरेको सिफारिश नै कार्यान्वयन गराउन माग गरिएको छ।  मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागुन्जेल शपथ ग्रहण नगराउन पनि रिटमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। 

तपाईंको बिचार